ओम शाही

सुर्खेत, १७ जेठ । 

२८ असोजदेखि ३ कात्तिक २०७९ मा गण्डकीको राजधानी पोखरामा नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन भयो । उक्त प्रतियोगिताको समापन समारोहबाट २ देखि ८ मंसिर २०८१ मा कर्णाली प्रदेशमा १० औँ राष्ट्रिय खेलकुदको मिति प्रस्ताव गरियो । समापन समारोहका प्रमुख अतिथि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्ने जिम्मेवारी कर्णाली प्रदेशलाई सुम्पिए । 

३ कात्तिक २०७९ मा प्रधानमन्त्री देउवाले कर्णालीका सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बीसीलाई राष्ट्रिय खेलकुदको झण्डा हस्तान्तरण गर्दै प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएका थिए । कर्णाली प्रदेशले १० औं खेलकुदको झण्डा प्राप्त गरेको एक वर्ष अगावै सुर्खेतमा झण्डै १० हजार दर्शक अट्ने क्षमता भएको रंगशाला निर्माणको थालिसकेको थियो । 

रंगशाला निर्माण गर्नुको मुख्य उद्देश्य नै १०औं राष्ट्रिय खेलकुदका अधिकांश खेल खेलाउनु थियो । २० मंसिर २०७८ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा रंगशालाको शिलान्यास गरे । प्रदेश सरकारले आफ्‌नै लगानीमा अघि सारेको यो ठुलो योजना पनि हो । एक अर्ब ५९ करोड ४७ लाख ४७ हजार लागत रहेको रंगशाला निर्माणको जिम्मा एमएसी/जीएसएल जेभीले पाएको थियो । 

सम्झौता अनुसार २०८१ जेठमा रंगशाला तयार हुनुपर्ने थियो । तर, २०८० कार्तिकमा जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्प लगायतका कारणले तोकिएको मितिमा रंगशाला निर्माण सम्पन्न नभएपछि २०८१ मंसिरसम्म निर्माण व्यवसायीलाई समय थप गरियो । पहिलो पटक थप भएको समयमा पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको अयोजना अहिले आएर एक प्रतिशतमा रोकिएको छ । २०८१ मंसिर यता रंगशाला निर्माणाधिन अवस्थामा अलपत्र बनेर बसेको छ । पहिलो पटक थप भएको समयमा रंगशालाको काम ९९ प्रतिशत सम्पन्न भएको थियो । 

तत्कालिन समयमा बजेट अभाव भएपछि एक प्रतिशतमा रोकिएको काम २०८१ पुसमा सदस्य सचिव विश्वामित्र सन्ज्यालको पदावधि सकिए यता रंगशाला बन्धक जस्तै बन्न पुगेको छ । ६ पुस २०७७ मा नियुक्त भएका परिषद्का उपाध्यक्ष प्रमोद हमाल र सदस्य–सचिव विश्वमित्र सञ्ज्यालको चार वर्षे पदावधि ६ पुस २०८१ मा समाप्त भएको थियो । 

परिषद्को आर्थिक अधिकार प्राप्त सदस्य सचिव नियूक्तिमा कांग्रेस–एमालेबीच चलेको भागबण्डाको गोलचक्करले एक प्रतिशत काम बाँकी रहेको आयोजना एक वर्ष यता अलपत्र छ । सदस्य सचिव नियूक्त गर्न एक वर्ष लगाएको प्रदेश सरकारले अझै पनि रंगशालालाई पूर्णता दिने विषयमा निर्णय लिन सकेको छैन । 

सरकारले १५ महिनापछि अर्थात् गत चैत्रमा रविन चन्दलाई सदस्य सचिव नियुक्त गरेको थियो । तर, निर्माण व्यवसायीलाई  भुक्तानी दिएर रंगशालालाई पूर्णता दिने विषयमा परिषद्का सदस्य सचिव चन्दले निर्णायक भुमिका निभाउन सकेका छैनन् । सदस्य सचिव नियूक्त भएसँगै चन्दले तत्काल रंगशालालाई पूर्णता दिन अध्ययन थाल्ने दावी गरेका थिए । 

पदभार ग्रहण गर्दै रंगशालाको प्रगति बारे अध्ययन गर्न एक साताभित्र समिति गठन गर्ने घोषणासमेत गरेका चन्दले हालसम्म नतिजा देखिने गरी काम गर्न सकेका छैनन् । चन्दले निर्णायक भुमिका निभाउन नसक्दा प्रदेशले आफ्‌नै लगानीमा अघि सारेको ठुलो आयोजना अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ । 

यस विषयमा बुझ्‌न खोज्दा सदस्य सचिव चन्द सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । रंगशालाले पूर्णता नपाउदा १० औं राष्ट्रिय खेलकुदको मितिसमेत अन्यौलमा पर्दै आएको छ । रंगशालाले पूर्णता नपाएकै कारण खेलकुदको महाकुम्भ मानिने १०औं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति चार पटक सरिसकेको छ । 

न थपिन्छ म्याद, न सकिन्छ काम

एक वर्ष अगावै हस्तान्तरण भइसक्नु पर्ने रंगशाला अहिले न म्याद थपिने न त काम सकिने अवस्थाबाट गुज्रिएको छ । यतिमात्रै होइन निर्माण व्यवसायीले नौ करोड भुक्तानी नपाएको भन्दै रंगशालालाई पूर्णता दिएको छैन । निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधि पुरुषोत्तम बरालले म्याद थप गर्ने वा यतिकै अवस्थामा आयोजना हस्तान्तरण गर्ने विषयमा सरकारले निर्णय लिन नसकेको दावी गर्छन ।

उनी भन्छन्, ‘म्याद थप्ने वा नथप्ने विषय टुङ्गोमा पुगेको छैन, म्याद थप गरेर भुक्तानी दिने वा अहिलेकै अवस्थामा रंगशाला ह्यान्डओभर लिने भन्ने विषयमा सरकारका तर्फबाट डिसिजन भएको छैन ।’ 

आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा सरकारले म्याद पनि नथप्ने र भुक्तानीको प्रक्रिया पनि नथालेका प्रति उनको असन्तुष्टि छ । उनका अनुसार गएको बैशाखमा म्याद थपका लागि निवेदन दिइएको भएपनि हालसम्म प्रक्रिया अघि बढेको छैन । उनले रंगशाला निर्माणको काम ९९ प्रतिशत सम्पन्न भएको बताए । बाँकी एक प्रतिशत काम साढे एक महिनाको समयमा सकिने उनको दावी छ । 

‘सरकारले म्याद थप र भुक्तानीको प्रक्रिया अघि बढाए असार मसान्तभित्र सबै काम सकेर आयोजना हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘गेटमा पिच गर्ने, रङ लगाउने र केही सुधार लगायतका सानातिना काम बाँकी छन् । यी काम सम्पन्न गर्न धेरै समय लाग्दैन । सरकारले म्याद थप्ने वा नथप्ने विषयमा निर्णय लिन ढिला गर्नु भएन ।’ उनका अनुसार सरकारका तर्फबाट रंगशालामा निर्मित संरचनाको गुणस्तर नापजाँचको काम पनि बाँकी छ ।