जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको बिच भागबाट बग्ने भेरी नदीमा दुई ७० मेगावाट क्षमताको नयाँ अर्धजलाशययूक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने भएको छ । जाजरकोटको नलगाढ नगरपालिका–१०, ११, १२, १३ र रुकुम पश्चिमको आठविसकोट नगरपालिका–४, ५ र ६ मा गेजुवा ग्रुप पावर इन्भेष्टमेन्ट नेपाल प्रालिले दुई सय ७० मेगावाट क्षमताको भेरी–१ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न लागेको हो ।

भेरी नदीको पानी प्रयोग गरी दुई सय ७० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र सोहि पानी भेरी नदीमा छाड्ने लक्ष्यसहित पिकिङ् रन अफ रिभर प्रकृतिको अर्धजलाशययुक्त आयोजना प्रस्ताव गरिएको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढाउन लागिएको उक्त आयोजनाको कुल लागत ७१ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ ।

अथाह स्रोत तर उर्जा विकासको पुछारमा रहेको कर्णालीका लागि यो उत्साहको विषय भएपनि यहाँका नागरिकलाई आयोजना बनिहाल्नेमा भने आशंका छ । किन भने यो कर्णालीमा सम्भाव्यता अध्ययन भई निर्माण हुन लागेको पहिलो आयोजना होइन । यसभन्दा अघि कर्णाली तथा भेरी नदी तटीय क्षेत्रमा यस्ता सानादेखि ठुला दर्जन बढी आयोजना पहिचान भई निर्माणको चर्चा चल्न थालेको दुई दशक व्यतित भइसकेको छ ।

तर यी आयोजना कहिले सुरु भई कर्णालीका बासिन्दाले कहिले बिजुली बाल्न पाउने हुन् भन्ने विषय अनुत्तरित छ । कर्णाली प्रदेशमा विभिन्न समयमा गरिएका अध्ययनले झण्डै १८ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अथाह सम्भावना औल्याएका छन् । यो समर्ग देशकै कुल जलविद्युत विकासको महत्वपूर्ण हिस्सा हो । तर यथार्थमा कर्णालीमा हाल उत्पादन भईरहेको विद्युत् मात्र १६ मेगावाट जति छ, जुन उपलब्ध स्रोतको तुलनामा निकै सानो अंश हो ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार कर्णालीमा ७१ प्रतिशत घरधुरी मात्रै विद्युतको पहुँचमा छन् । यस्ता आँकडाले कर्णालीको जलस्रोतको भरपुर उपयोग गर्न सकिने सम्भावना भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनको स्तर अत्यन्त कमजोर रहेको देखाउछन् । प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबाट पटक–पटक आयोजना घोषणा भए पनि ती योजनाहरू कागजमै सीमित छन् । विगत दुई दशकमा कर्णालीमा दर्जनौं साना तथा ठूला जलविद्युत आयोजना अध्ययन र डीपीआर (विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन) बनेका छन् तर निर्माणको टुङ्गो अझै लागेको छैन ।

सम्भाव्यता अध्ययन पुरा भई निर्माण गएको चरणमा गएका आयोजना पनि स्थानीयस्तरमा अनावश्यक मुद्दामामलामा पर्दा अघि बढ्न सकेका छैनन् । कतिपय आयोजनाहरु सरकारको उदाङ्गो नीति र फितलो काम गर्ने शैलीले लगानी नजुटेर अलपत्र परेका छन् । कर्णालीको उर्जा विकासमा अर्को समस्या यहाँका आफुलाई उग्रराष्ट्रवादी ठान्नेहरु बनेका छन् । कर्णालीमा विकास गर्न लागिएका ठुला आयोजनाहरु नेपाल आफैले बनाउन सक्ने अवस्था छैन ।

अनावश्यक मुद्दा मामला गर्ने आफुलाई अधिकारकर्मी करार गर्नेहरुबाट लगानीकर्ता बिच्कने अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ । जसको उदाहरण माथिल्लो कर्णाली र फुकोट कर्णालीलाई लिन सकिन्छ । व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित भएका एकाध व्यक्तिले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेपछि यी आयोजना बन्धक बनेका छन् । विगतमा जे भएपनि यसबाट पाठ सिक्दै भविष्यमा कर्णालीको उर्जा विकासमा राज्य मात्र होइन अदुरदर्शी राजनीतिक नेतृत्वसँगै आम कर्णालीवासी जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । राज्यले पुरा गर्नुपर्ने पहिलो सर्त लगानीकर्तालाई सुरक्षित काम गर्ने वातावरणसँगै अनावश्कय कानूनी जटिलता सहज बनाइ दिनु हो । यसो गरे मात्रै कर्णालीमा लगानीको वातावरण बन्नेछ ।