सुर्खेत, २६ बैशाख ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक विर्ष २०८२÷०८३ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणको आन्तरिक गृहकार्य जारी राखेको छ । जसका लागि प्रदेश सरकारले सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक छलफल र राय सुझाव संकलन गर्ने कार्य गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षको वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले बजेटको भोलुम बढाउने तयारी गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३१ अर्ब ३१ करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजिवविक्रम शाहले विगतको तुलनामा यस वर्षको बजेट परिमार्जन भए आउने बताए । चालु आर्थिक वर्षको बजेट ७५ प्रतिशत कार्यान्वयन हुने भन्दै उनले आगामी वर्षको बजेटको अंक बढेर आउने बताए । सोही बमोजिम सबै मन्त्रालयहरुलाई बजेट सिलिङ बढाएर पठाइएको उनले बताए ।

आगामी बजेटमा पूर्वाधारसँगै रोजगारी र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिने मन्त्री शाहको भनाई छ । विगतमा योजना माथि योजना थपिने तर बजेट कार्यान्वयन नहुने परिपाटीको अन्त्य गर्नतर्फ प्रदेश सरकारले काम गरिहेको मन्त्री शाहको दावी छ ।

विगतका योजना छनौटदेखि बजेट निर्माण र कार्यान्वयनबाट पाठ सिक्दै तथ्यमा आधारित रहेर मात्रै आगामी बजेट आउने मन्त्री शाहले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा योजना छनौट तथा बजेटमा निर्माणमा नीतिगत थिति बसाल्ने प्रयास भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शाहले आगामी बजेट कार्यान्वयनमुखी हुने दावी गरे ।

आगामी १ असारमा प्रदेशसभामा पेश हुने बजेटको पूर्वसन्ध्यामा सरोकारवाला निकायले समृद्ध कर्णालीको जग बसाल्ने गरी कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । बिहिबार ऋति फाउण्डेशनले आयोजना गरेको प्रि बेजट छलफल कार्यक्रमका सहभागीले नारामा नभई कर्णालीको वास्तविक अवस्थाका आधारमा कार्यान्वयनमुखी नीति, कार्यक्रम तथा बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उद्योग वाणिज्य संघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले बेरोजगार युवालाई रोजगारीमा जोड्न छिटो प्रतिफल दिने खालका कार्यक्रमलाई नीतिमा समेटिनु पर्ने बताए । हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तर कार्यान्वयन नहुने परिपाटी आगामी बजेटमा अन्त्य हुनेपर्ने उनको धारण थियो ।

पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई उपेक्षामा पारेर अघि बढ्दा राजश्वसँगै रोजगारी सिर्जनमा पर्न सक्ने असरका बारेमा आगामी नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने शाहीको तर्क छ ।

आगमी बजेटमा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी कार्यक्रमलाई नीतिगतरुपमा सहज बनाउनु पर्ने उनले बताए । ‘सरकारले बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिन छिटो प्रतिफल दिने कार्यक्रमहरु जस्तै, कर्णालीका रैथाने कृषिवाली खेती, पर्यटन तथा सीप विकासमा जोड दिइनु पर्छ,’ शाहीले भने, ‘अहिले बजारमा सीपयूक्त जनशक्तिको अभाव छ । युवालाई उद्यम वा रोजगारमा जोड्ने नै हो भने अहिलेका नीतिले सम्भव छैन ।’

कर्णालीको मुख्य समस्या बेरोजगारी भएको उल्लेख गर्दै सरकारले कि रोजगार, कि स्वरोजगारको अवधारणा अघि नसारेसम्म यो समस्या समाधान नहुने शाहीले बताए । कर्णालीलाई समृद्धिको यात्रामा लैजान बाह्य लगानी भित्र्याउने नीति प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने शाहीले धारणा राखे । यस्तै, सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका निर्वतमान अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले रोजगारी र उत्पादनसँग जोडिएर आगामी बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कर्णालीमा अझै पनि पूर्वाधार र स्पष्ट नीतिको अभावले बाह्य लगानी भित्रन नसकेको उल्लेख गर्दै कँडेलले कर्णालीलाई अथाह सम्भावना देखाउने नभई यसलाई व्यवहारमा उतार्ने नीति लिन आवश्यक रहेको बताए । बढ्दो बेरोजगारीले ग्रामीण बस्ती रित्तिन थालेको अवस्थामा सरकारले समयमै सहर केन्द्रित युवालाई गाउँ फर्कर्ने उयूक्त वातावरण तय गर्नुपर्ने उनले बताए ।

यस्तै, छलफलमा सहभागि उद्यमी मनिषा खड्काले महिला उद्यमीका लागि सहज नीतिगत व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताइन । महिला व्यवसायीलाई राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा लिन निकै सास्ती व्यहोर्नु परेको उल्लेख गर्दै आफुहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुनुपर्ने उनले बताइन ।

छलफलमा सहभागी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शाहले प्राप्त सुझावलाई आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । बजेट निर्माणमा सम्बद्ध निकायहरुसँग छलफल जारी रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शाहले तथ्यमा आधारित भएर आगामी बजेट आउने दावी गरे ।

पर्यटन र स्याउलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड
प्रदेश सरकारको आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तयारीको पूर्व सन्ध्यामा भएको प्रि बजेट छलफलमा कर्णालीको पर्यटन र स्याउ उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्नेमा सुझाव दिइएको छ ।

समृद्ध कर्णाली निर्माणमा नीतिगत वकालत गर्दै आएको ऋति फाउण्डेशनका कार्यकारी निर्देशक दिनेश गौतमले रारा ताल र कर्णालीको पर्यटनसँगै यहाँको स्याउ उत्पादन र बजारीकरणलाई आगामी बजेटले मुख्य प्राथमिकतमा राख्नुपर्ने बताए । मुगुको रारा ताल लगायत कर्णालीका प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र नजिक होटल र अन्य पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक समन्वय र कर छुटका माध्यमबाट निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीति अवलम्बन गर्नतर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

यस्तै, रारा-कर्णालीमा पर्यटकको बसाई लम्ब्याउन साहसिक पर्यटन र जुम्लादेखि रारासम्म टे«किङ मार्गको प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । अपर्याप्त पूर्वाधार, सडकको कमजोर अवस्था, सिमित यातायात सुविधा र हवाई सेवाको अभावले कर्णालीमा पर्यटन व्यवसाय फस्टाउन नसकेकाले आगामी नीति तथा बजेटमा यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

लामो समय लगाएर गरिएको अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा कर्णालीको स्याउ उत्पादन र बजारीकरणमा ध्यान पुरयाउन सके अर्थतन्त्रमा ठुलो टेवा पुग्न सक्ने देखिएको गौतमले बताए । यसका लागि प्रदेश सरकारले स्याउ खेती, नीति निर्माण र कर्णाली प्रदेशमा स्याउ खेती प्रवद्र्धनमा एक अधिकार सम्पन्न स्याउ विकास बोर्ड स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ ।

स्थानीय सरकार वा सहकारीहरुले स्थानीय व्यायापारीहरुसँगको साझेदारीमा सम्बन्धित क्षेत्रमा स्याउको स्तर निर्धारण र वर्गीकरमा आवश्यक पर्ने उपकरण र मेशिनरी सामग्रीसहित संकलन केन्द्रहरु स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनको नीति सरकारले लिनुपर्ने जनाइएको छ ।