संघीय सरकारले २०७२ मा बीमामार्फत नागरिकलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको शुभारम्भ ग¥यो । स्वास्थ्य बीमाद्वारा पूर्वभुक्तानीको माध्यमबाट बीमितको आर्थिक जोखिम न्युनीकरण गरी स्वास्थ्य सेवाप्रदायकको दक्षता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गरी स्वास्थ्य सेवामा आमनागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नु सरकारले लक्ष्य राखेको छ । जनस्वास्थ्यका दृष्टिकोणले सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निकै महत्वपूर्ण छ । तर, कार्यक्रम सुरु भएको लामो सयमसम्म पनि कर्णालीको ठूलो जनसंख्या संघीय सरकारको प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमको पहुँचबाहिर छ । डोल्पा जिल्लाका तीन पालिकामा बीमा कार्यक्रम जानै सकेको छैन ।स्वास्थ्य बीमा बोर्डको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९–८० को अन्त्यसम्म बीमा कार्यक्रममा सातवटै प्रदेशका ७२ लाख १५ हजार ९८ नागरिक आबद्ध भएको देखिन्छ । बीमा कार्यक्रममा आबद्ध जनसंख्या प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी बीमितको संख्या कोशी प्रदेशमा देखिन्छ । कोशी प्रदेशमा २१ लाख ९५ हजार ६ सय ७० (४४.३ प्रतिशत) छ । संख्याका आधारमा सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा चार लाख ३१ हजार एक सय ७६ (२५.५ प्रतिशत) छ ।
कर्णालीको जनसंख्या झण्डै १७ लाख छ ।जनसंख्यायिक अनुपातअनुसार सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशमा पाँच लाख २४ हजार तीन सय ६८ (८.६ प्रतिशत) रहेको बोर्डको तथ्यांकले देखाउँछ । कर्णाली र मधेश प्रदेशमा तुलनात्मक रूपमा बीमितको संख्या कम छ । जनसंख्याका आधारमा कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बीमित आबद्धताका कारण उच्च चेतनास्तरका साथै सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको संख्या उल्लेख्य मात्रामा हुनु हो । कर्णाली र मधेशमा बीमा कार्यक्रममा आबद्धता न्यून हुनुमा जनताको चेतनास्तर कमजोर हुनु र बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु हो । कर्णालीमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका स्वास्थ्य संस्थाको संख्या पनि निकै कम छ । कर्णाली सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमातहतको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयको विवरणअनुसार कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा सात सय ८६ स्वास्थ्य संस्था छन् ।
तर, ३६ स्वास्थ्य संस्था मात्रै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सेवा प्रदायकसंस्थामा सूचीकृत भएका छन् ।स्वास्थ्य बीमा बोर्डको स्थायी सांगठनिक संरचना लामो समयदेखि स्वीकृत हुन नसक्नु, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुँदा नियमित काम गर्न कठिनाइ हुनुले कर्णालीमा बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको बीमा बोर्ड दावी गर्छ ।समयमा दाबी परीक्षण तथा सेवा प्रदायकलाई भुक्तानीमा समस्या छ । कार्यक्रमका सेवाविन्दु अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट मात्र सेवा प्रदान हुनुले जनतामा सहज पहुँच नहुँदा बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती छ । अर्कोतर्फ बीमा गरेका नागरिकलाई पनि सेवा लिन निकै झन्झट व्यहोर्नु पर्ने अवस्था छ । बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँन प्रदेश र स्थानीय तहले खासै ध्यान दिएको अवस्था छैन । जसका कारण आर्थिकरुपमा विपन्न नागरिकलाई सरकारले उपलब्ध गराउँने निशुल्क सेवाको पहुँचमा पुग्न मुस्किल छ । यसर्थ, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाको मापदण्ड विकास गरी सेवा सञ्चालन तथा सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रदान गर्न आवश्यकताअनुसार स्थानीय तह र प्रदेशले अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्दछ । बीमाबाट हुने उपचारलाई स्थानीयकरण गर्न आवश्यक छ । स्वास्थ्य बीमा सचेतना र बीमा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन, बीमा कार्यक्रमलाई प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले प्राथमिकतामा राखे मात्रै सरकारी लक्ष्यले सार्थकता पाउँछ ।