ओम शाही
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालित परम्परागत तथा धार्मिक पद्धतिमा आधारित विद्यालयलाई अस्तित्व जोगाउँन निकै चुनौति रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा गठित कर्णालीमा सञ्चालित परम्परागत विद्यालयको अवस्था अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन–२०८१ ले यस्तो देखाएको हो । मन्त्रालयले प्रदेशस्थित यस्ता विद्यालयको अध्ययन गरीसमयानुकूल प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पु¥याउन आवश्यक सुझाव पेस गर्ने कार्यादेशसहित२० मंसिर २०८१ को मन्त्रिस्तर बैठकले शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक दिपा हमालको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरको थियो । उक्त कार्यदलले मंगलबार सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीलाई सुझावसहितको अध्ययन प्रतिवेदन बmुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदनले कर्णालीमा परम्परागत तथा धार्मिक पद्धतिमा आधारित गुरुकुल÷आश्रम, गोन्पा÷विहार र मदरसा गरी तीन किसिमका विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको पाटो निकै चुनौतीपूर्ण रहेको देखाएको छ। धार्मिक एवम् सांस्कृतिक आस्था र विश्वाससँग सम्बद्ध फरक–फरक शिक्षणशैली अंगालेर सञ्चालित यस्ता संस्थामध्ये गुरुकुल आश्रम र मठमन्दिरहरूले हिन्दु परम्परालाई प्रतिबिम्बित गर्छन् भने, गोन्पा र विहारहरूले बौद्ध परम्परा तथा मदरसाले इस्लाम परम्परालाई प्रतिनिधित्व गर्छन्। यस्ता धार्मिक पद्धतिमा आधारित भएर परम्परागत रुपमा सञ्चालित विद्यालयमा आधुनिक विद्यालय शिक्षा प्रणालीको अवलम्बन हुनुपर्ने माग बढ्दो छ। तर, कर्णालीमा सञ्चालित परम्परागत विद्यालयहरुले विभिन्न खाले व्यवस्थापकीय समस्या तथा चुनौतिहरु व्यहोर्दै दयनीय अवस्थाको अस्तित्वमा रहेको अध्ययन कार्यदलको निष्कर्ष छ। अध्ययन समितिका सदस्य मदरसाका प्रतिनिधि अहमद रज्जाले राज्यले परम्परागत विद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा ध्यान नदिदा निकै चुनौती व्यहोर्नु परेको बताए । अध्ययन समितिलाईप्रदेशका १० वटै जिल्लामा रहेका धार्मिक गुरुकुल, गुम्बा, मदरसा लगायत अन्य विद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन लगायतका विविध पक्षको अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।सञ्चालनमा रहेका धार्मिक विद्यालयको सवल पक्ष, समस्या, चुनौति तथा सम्भावना पहिचान गरी यसको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा अपनाउन सकिने उपायका बारेमा मन्त्रालयले कार्यदलसँगसुझाव मागेको थियो । कार्यदलले चार महिना लगाएर परम्परागत विद्यालयको स्थलगत अनुगमनमार्फत अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन कार्यदलमा शिक्षाविद्, मन्त्रालयको शिक्षा महाशाखा प्रमुख,गुरुकुल, गुम्बा र मदरशाका प्रतिनिधिहरु सदस्य थिए ।
यस्ता छन् कार्यदलले पहिचान गरेका समस्या
कर्णालीमा परम्परागत रुपमा सञ्चालित गुरुकुल, गुम्बा र मदरसाले विभिन्न प्रकारका समस्या र चुनौतीहरूको सामना गर्नु परेकोअध्ययन कार्यदलका संयोजक दिपा हमाल बतउँछिन्। सबैखाले परम्परागत विद्यालयका समस्या र चुनौति एकै खालकादेखिएको उनले बताइन । ‘परम्परागत विद्यालयहरू प्रायः दान, चन्दा, वा स्थानीय स्रोतमा निर्भर भएको पाइयो,’ संयोजक हमालले भनिन्,‘सरकारले अन्य विद्यालय जस्तो औपचारिक सहयोग नगरेका कारण आवश्यक भौतिक संरचना, पठन–पाठन सामग्री र शिक्षकको पारिश्रमिक जुटाउन निकै कठिनाई रहेको हामीले भेटेका छौं ।’
उनले परम्परागत विद्यालयलाईनयाँ शिक्षा प्रणालीसँग समायोजन गर्न निकै चुनौती देखिएको बताइन ।‘वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा आधुनिक तथा औपचारिक शिक्षा प्रदान गर्ने विद्यालयलाई प्राथमिकता दिइएको छ, जसले परम्परागत विद्यालयहरूमाथि दबाब सिर्जना गरेको छ। गुरुकुल, गुम्बा, र मदरसामा पढाइने पाठ्यक्रम आधुनिक शिक्षा प्रणालीसँग समायोजन गर्न कठिन देखिएको छ,’ उनले भनिन् ।
जीर्ण अवस्थाका भौतिक संरचना, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कम्प्युटरर डिजिटल स्रोतको अभाव, शौचालय, पिउने पानी, तथा अन्य आधारभूत आवश्यकता पूर्तिमा समस्या देखिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । केही समुदायमा परम्परागत विद्यालयको प्रभाव घट्दै गएको, आधुनिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले गुरुकुल, गुम्बार मदरसा प्रति आकर्षण घटेको लगायतकासामाजिक तथा सांस्कृतिक मान्यतासँग सम्बन्धित चुनौतीप्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । यस्ता विद्यालयहरूले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम समावेश नगरेसम्म सरकारी मान्यता प्राप्त गर्न कठिन हुने खालका सरकारी मान्यता र कानूनी समस्या झेल्नु परेको छ ।सरकारी सहायता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया जटिल हुँदा आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यालयहरू प्रभावित भएको जनाइएको छ।परम्परागत रुपले सञ्चालित विद्यालयमा प्रशिक्षित शिक्षकहरूको अभाव छ। परम्परागत विद्यालयमा लाइसेन्स भएका शिक्षक पाउन सकिने अवस्था छैन। उचित तलब, तालिमतथा सुविधाको अभावले योग्य शिक्षकहरू टिकाउन गाह्रो छ ।‘विद्यार्थीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्न कठिनाइ हुँदा यस्ता विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले सरकारी वा निजी क्षेत्रमा अवसर पाउन कठिनाइ भएको अवस्था छ । आधुनिक रोजगार बजारमा आवश्यक सीप र ज्ञान प्रदान गर्न नसक्दा, विद्यार्थीहरू अन्य विद्यालयमा जान बाध्य भइरहेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यस्तै, बदलिंदो सामाजिक परिवेशमा धार्मिक तथा परम्परागत शिक्षाप्रति अभिभावक र विद्यार्थीहरूको आकर्षण कम हुँदै गएको छ। अर्कोतर्फ आधुनिक प्रविधि तथा विज्ञान केन्द्रित शिक्षाले परम्परागत शिक्षालाई विस्थापित गर्ने सम्भावना अध्ययनमा औल्याइएको छ । विद्यालयमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा आवश्यक पर्ने शैक्षिक सामग्री तथा पाठ्य सामग्रीहरुको चरम अभाव झेल्नु परेको संयोजक हमालले बताइन ।
के हुनसक्छ अबको बाटो ?
कर्णालीमा परम्परागत रूपमा संचालित गुरुकुल, गुम्बार मदरसालाई समसामयिक रूपमा प्रभावकारी बनाउन कार्यदलले प्रदेश सरकारलाई नीतिगत तथा व्यवहारिक पक्षमा सुझावदिएको छ । गुरुकुल, गुम्बार मदरसा शिक्षालाई स्थानीय, प्रदेश र नेपाल सरकारको शिक्षा नीतिमा समेट्नु पर्ने सुझाव अध्ययन कार्यदलको छ । परम्परागत विद्यालयलाई शिक्षाको मूल प्रवाहीकरणमा समाहित गर्न स्पष्ट नीति लिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यसका लागिपरम्परागत विद्यालयलाई सबलीकरण गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकारले मापदण्ड बनाउन सुझाइएको छ । धार्मिक तथा सांस्कृतिक शिक्षाका अतिरिक्त विज्ञान, सूचना प्रविधि, पर्यावरण, पर्यटन जस्ता विषयको व्यवहारिक ज्ञान दिन पाठ्यक्रममा समसामयिक सुधार गर्नुपर्ने, विद्यालयलाई स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट शिक्षक व्यवस्थापनको एकमुष्ट अनुदान रकमको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने,विद्यालयहरुमा भौतिक पूर्वाधार विकासमास्थानीय र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेअध्ययन कार्यदलको सुझाव छ ।‘गुरुकुल गुम्बा र मदरसा शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउँन प्रदेशस्तरीय शैक्षिक योजना बनाउने र स्थानीय सरकारलाई पालिकास्तरीय योजना बनाउन सहयोग गर्नुपर्दछ,’ अध्ययन कार्यदलका सदस्य रहेका शिक्षाविद् डा. दीपक गौतमले भने,‘विद्यालयमा शैक्षिक वातावरण विकासमा एकमुष्ट अनुदान उपलब्ध गराउने,प्रदेश र स्थानीय तहले अनिवार्य विषयका शिक्षक दरबन्दी वा कोटा उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गर्न ढिलाई गर्नुहुँदैन ।’
यस्तै, परम्परागत विद्यालयहरुमा प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावली अनुसार शिक्षक अनुदान सहयोगका लागि बजेट व्यवस्था गर्ने,अध्यापन गर्ने शिक्षकलाई आधुनिक शिक्षण विधि, प्रविधि र समावेशी शिक्षा प्रणालीको विषयमा तालिम प्रदान गर्ने,परम्परागत विद्यालयको धार्मिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई असर नपर्ने गरी शिक्षक छनोट, नियुक्ति, बढुवा तथा प्रोत्साहन र अवकासकोस्पष्ट पद्धति विकास गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव अध्ययन कार्यदलले सरकारलाई दिएको छ । परम्परागत विद्यालयमा पढाउने शिक्षक र आधुनिक विषय पढाउने शिक्षक गरी दुई किसिमका शिक्षकको व्यवस्थापन गरी छनोट र नियुक्ति गर्ने विधि अबलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
गुरुकुल, गुम्बा, र मदरसाहरूमा पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कम्प्युटर कक्षा, डिजिटल शिक्षण सामग्री तथा आधुनिक प्रविधिको व्यवस्था, विद्यालयमा आवास, खेल मैदान, क्यान्टिन आदि पूर्वाधारको व्यवस्था गनुपर्ने अध्ययन कार्यदलले प्रदेश सरकारलाई सुझाएको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले कर्णालीमा परम्परागत विद्यालयको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउनु रहेको बताए । यसको मुख्य उद्देश्य प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता विद्यालयलाई कसरी समेट्न आवश्यक कदम चाल्नु रहेको बताए । यसले दाताको चन्दाबाट सञ्चालित परम्परागत विद्यालयलाई पारदर्शी बनाउँन र समयानुकुल यस्ता विद्यालयको मोडेल तय गर्न सघाउ पुग्ने मन्त्री भण्डारीले बताए । अध्ययन कार्यदलले दिएका सुझावका आधारमा आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा यस्ता विद्यालयलाई सम्बोधन गर्ने मन्त्री भण्डारी दावी छ ।