कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको स्थानीय सेवा ऐनमा विभेद भएको भन्दै यति बेला स्थानीय तहका कर्मचारीहरु असन्तुष्ट बनिरहेका छन् । गत २९ असोजमा जारी स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन–२०८१ मा आफ्नो बृत्ति विकासमा विभेद गरिएको भन्दै प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुयति बेला संशोधनको चर्को माग लिएर वीरेन्द्रनगरमा केन्द्रित भइरहेका छन् ।

गत कार्तिकमै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन भइसकेको उक्त ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदै स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले व्यापक विरोध जनाइरहेका छन् । यसअघि पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपनि सुनुवाई नभएपछि कर्मचारीहरुले आइतबार (आज) बाट थप दवावका कार्यक्रमहरु अघि सार्न लागेका छन् ।

ऐनमा भएका विभेदकारी व्यवस्था संशोधनमा ध्यानाकर्षण गराएको तर, सरकारले आफूहरुका माग उपर सुनुवाई नगरेपछि थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न आइतबार पुनः छलफल गर्न लागिएकोबराहताल गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी भुपेन्द्र भण्डारीले बताए । ऐनमा भएका व्यवस्थाका सन्दर्भमा कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष असर गर्ने दफा र उपदफाहरू संशोधन गर्न कर्णाली प्रदेशमा रहेका आधिकारिक ट्रेड युनियनलेकर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाही, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता राजकुमार शर्मा, कानून सचिव वीरेन्द्रबहादुर केसीलाईसंशोधनका बुँदा पेश गरेको भएपनि सुनुवाई नभएपछि चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने कर्मचारीहरुको चेतावनी छ ।

उनीहरुले विभिन्न दलका सचेतकदेखि सांसदसम्मलाई भेटेर ऐनमा भएका विभेद संशोधनमा पहल थालिदिन अनुरोध गरिरहेका छन् ।जनताको घरदैलोमा रहेर प्रत्यक्ष रूपमा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्रको रूपमा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू ऐनमा व्यवस्था भएका विभेदकारी प्रावधानले प्रत्यक्ष रूपमा वृत्ति विकासबाट बञ्चित हुनुपर्ने परिस्थिती कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक विक्रम शाही बताउँछन् ।

‘स्थानीय सेवा ऐनलेस्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीप्रति विभेदको स्थिति सृजना गरेको छ। यस अधि पेश गरिएका दफा र उपदफाहरू संशोधनको प्रस्ताव उपर हालसम्म कुनै पनि नतिजामुलक परिणाम प्राप्त नभएकोले आगामी रणनीति तयार गर्न मिति २०८१ माघ २७ गतेबिहान ९ बजे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको पाङ्गणमा उपस्थितिका लागि सूचित गरिन्छ,’संयोजक शाहीद्वारा जारीविज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

ऐनमा भएका अव्यवहारिक व्यवस्था संशोधन गर्न एक महिनादेखि रचनात्मक दवाव दिँदै आएको भएपनि प्रदेश सरकारले कुनै सुनुवाई नगरेको संयोजक शाही बताउँछन् । आफूहरुले उठाइरहेका सवालहरुमा संशोधनको खाका तयार भएको जनाइएपनिआधिकारिक जानकारी नगराइँदा थप अन्यौलता छाएको शाहीले बताए । यसअघि रचनात्मकरुपमा उठाइएका विषयमा नजरअन्दाज गर्न खोजेपछि पुनःछलफल गरी आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा रणनीति तयार गर्न लागिएको शाहीको दावी छ ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले एक महिनादेखि निरन्तर संशोधनको माग उठाइरहेको भएपनि प्रदेश सरकारले समस्या समाधानमा कुनै चासो नदेखाएको शाहीले बताए । अब पनि प्रदेश सरकारले ऐन संसोधन गरेर माग सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने शाहीको चेतावनी छ। प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले उठाएका विषयहरु सम्बोधन गरीकार्यक्षेत्रमा फर्किने वातावरण तय गरिदिनुपर्ने शाहीको माग छ ।

ऐनमा व्यवस्था गरिएको ज्येष्ठताका विषयमा पनि कर्मचारीहरू असन्तुष्ट बनिरहेका छन् ।प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐनमा व्यवस्था गरेको ज्येष्ठताका आधारमा गरिने बढुवामा राखिएको मापदण्ड नै भद्रगोल रहेको बताउँछन् बराहताल गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी भुपेन्द्र भण्डारी ।

लोकसेवा आयोगले सिफारिस गरेको दिनदेखि ज्येष्ठता लागु हुनुपर्नेमा सरकारले दोहोरो अर्थ लाग्ने चार÷पाँच वटा मापदण्ड राखेर आफूहरुलाई विभेद गर्न खोजेको भण्डारीको दुखेसो छ । ‘कर्मचारीको ज्येष्ठता कति किसिमका हुन्छन् ? स्थानीय सेवा गठन सञ्चालन ऐन र नियमावलीमा ३–४ किसिमले ज्येष्ठताको व्याख्या गरिएको छ । जस्तै; ऐनको दफा ८ को ४, ५, ६ तथा नियमावली १४ मा फरक–फरक तरिकाले ज्येष्ठता कायम गरिएको छ । यस्तो पनि कतै हुन्छ ? हाम्रो असन्तुष्टि यहीँनिर हो,’ भण्डारीले भने ।

पाँचौँ तहबाट छैटौँ तहमा बढुवा हुन तीनवर्ष अवधि कायम गर्नुपर्ने, २०७६ सालको अधिकृत छैटौँ तहको नियुक्ति मितिदेखि लागु हुने गरी सातौँ तहमा तहमिलान गर्नुपर्ने र निवृत्तिभरण उपदान कोष लागु गर्नुपर्ने माग कर्मचारीहरुको छ ।२०७६ मा स्थानीय तहको दरबन्दी तथा माग विपरीत संघीय लोक सेवा आयोगले सिफारिस गरेका छैटौँ तहका अधिकृतहरूलाई संघीय क्याबिनेटले पछि सम्बन्धित स्थानीय सेवा ऐनमा तह मिलान गर्ने गरी निर्णय गरेको थियो । तर, कर्णाली सरकारले २०७६ साल पुसमा सिफारिस भएका कर्मचारीलाई बाइपास गर्दै ६ फागुन २०७७को काल्पनिक मिति निर्धारण गरी स्तरवृद्धि रोक्न खोजेको कर्मचारीहरुको आरोप छ ।

स्थानीय तहमा संघीय लोकसेवाबाट सिफारिस फ्रेस फस्ट ब्याजलाई १६ महिना जुनियर बनाउँने काम प्रदेश सरकारले गरेको कर्मचारीहरुको आरोप छ । त्यस्तै, कर्मचारीहले ऐनका १४ भन्दा बढी दफा र त्यहाँ भित्र रहेका विभिन्न उप दफाहरु संशोधन हुनुपर्ने माग राखेका छन् । निजामति कर्मचारी संगठन सुर्खेतका अनुसार स्थानीय सेवा ऐनको दफा ८ को उपदफा (४), (५) (८), दफा ९ को उपदफा (१०), दफा १५, दफा २६ भित्र रहेको स्तरवृद्धि सम्बन्धी व्यवस्था (१) दफा ९ को उपदफा (१), (२), दफा २६ कै उपदफा (७) को उपदफा (१) र (३), दफा २९, दफा २४, र दफा ४१ भित्रका विभिन्न उपदफामा केही हटाउनुपर्ने र केही संशोधन गर्नुपर्ने माग कर्मचारीहरुको छ ।

प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको स्थानीय सेवा ऐनका विषयमा निजामती कर्मचारीका टे«ड यूनियनले पनि विरोध जनाई रहेका छन् । सरकारले ल्याएको ऐन स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि विभेदपूर्ण रहेको उनीहरुको ठहर छ । विभिन्न दल निकटसंगठनले आफ्ना संगठनमा आवद्ध स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई वीरेन्द्रनगर बोलाएर सरकारसामु संशोधनको माग पत्र पेस गर्न लगाइसकेका छन्। नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन, निजामति कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामति संगठन सुर्खेत र प्रदेशस्तरका संगठनले विरोध जनाइरहेका छन् ।