कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ भेरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाले जग्गा भोगाधिकारको अनुमति पाएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले संघीयता कार्यान्वयनपछि खानेपानीको क्षेत्रमा संघीय सरकारबाट स्थानीय तहले पाएको सबैभन्दा ठूलो लगानीमा बन्न लागेको भेरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ । संघीय मन्त्रीपरिषद्को बैठकले आयोजनालाई जग्गा भोगाधिकार गर्न दिने निर्णय गरेको हो । भेरी पम्पिङ आयोजना निर्माणका क्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ८, ११ र १२ तथा लेकबेँसी नगरपालिका–१० मा पर्ने ३.२ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न आयोजनालाई मन्त्रीपरिषद्को बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको हो । मन्त्रीपरिषद्ले जग्गा भोगाधिकारको अनुमति दिएसँगै अबको एक महिनाभित्र सबै कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी फिल्डस्तरमा रुख कटानको काम सुरु हुनेछ । जग्गा भोगाधिकारको अनुमति प्राप्त भएसँगै अब आयोजनाले गति लिने दाबी गरिएको छ । जग्गा भोगाधिकारको अनुमतिमा ढिलाइ हुँदा फिल्डस्तरमा काम अघि बढाउन ढिलाइ भइरहेको थियो । आयोजनाका अनुसार हाल निर्माण व्यवसायीले खानेपानीका ट्याङ्की निर्माणदेखि प्रसारण लाइनमा आवश्यक पर्ने पाइप खरिदको प्रक्रिया थालिसकेको छ ।

आयोजनाले नसमेटिएको क्षेत्र वडा नं. १३, १४, १५, १६ मा सर्भे गर्नेदेखि सार्वजनिक शौचालयको लागत इस्टिमेट तयार गर्नेदेखि कम्पोनेन्ट तीन अन्तरगत जलाधार व्यवस्थापनको अध्ययन कार्य प्रारम्भ भइरहेको छ । जग्गा भोगाधिकारको अनुमति प्राप्त भएसँगै आयोजनास्थलसम्म पहुँचमार्ग तथा विद्युत्को लाइन विस्तार लगायतका काम अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । लामो समयको अध्ययनपछि पाँच महिनाअघि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आयोजनालाई कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गराएको थियो । गत १३ भदौ २०८१ मा खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना वीरेन्द्रनगर आयोजना इकाइ कार्यालय सुर्खेत र निर्माण व्यवसायीबीच निर्माण सम्झौता भई आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको थियो । उक्त सम्झौतामा आयोजना इकाइ कार्यालय, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र चिनियाँ कम्पनी सिञ्ज्याङ टर्मस् इन्टरनेसनल इकोनोमी एन्ड टेक्निकल को–अपरेसन कम्पनी लिमिटेडबीच हस्ताक्षर भएको थियो । आगामी तीन वर्षभित्र भेरीको पानी वीरेन्द्रनगरमा ल्याउने गरी निर्माण कम्पनीसँग तीन अर्ब ५० करोड आठ लाख रुपैयाँ लागतमा सम्झौता भई काम अघि बढेको थियो । ग्लोबल टेन्डरमार्फत गरिएको ठेक्कामा सहभागी भएका ११ निर्माण व्यवसायीमध्ये चिनियाँ कम्पनीले आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको छ ।

प्रदेशकै ठूलो नगरपालिकाका रूपमा रहेको वीरेन्द्रनगरमा आगामी ३० वर्ष (सन् २०५०) सम्म वीरेन्द्रनगरमा बृद्धि हुन सक्ने जनसंख्यालाई दीर्घकालीन खानेपानीको सहज आपूर्ति गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजना अगाडि बढिरहेको छ । वीरेन्द्रनगरमा बढ्दो सहरिकरणको अनुपातमा हालको खानेपानी प्रणालीले धान्न नसक्ने अवस्था । उपत्यका क्षेत्रमा बढ्दो सहरिकरणका कारण भूमिगत पानीको स्रोतहरु पनि सक्दै जान थालेको अवस्था छ । वीरेन्द्रनगरको बढ्दो खानेपानीको संकटको विकल्प भनेकै भेरीको पानी हो । लगानीका हिसावले महंगो भएपनि यो आयोजना निर्माण नगरी यहाँको खानेपानीको संकट टर्ने अन्य कुनै विकल्प छैन । बैदेशिक ऋणबाट अघि बढाइएको आयोजना समयमा पुरा गर्न नसकिएको खण्डमा राज्यलाई थप व्ययभार थपिँदै जाने हुन्छ । खानेपानीको चुलिँदो संकट समाधान गर्न र राज्यको ठुलो लगानीको सदुपयोग गर्न यो परियोजनालाई सफल बनाउनु तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी हो । यसले संघीयताको मुलमर्म समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यको पाटो बलियो बनाई संघीयता सबलिकरणमासमेत टेवा पु¥याउने छ । यसर्थ, यो आयोजनालाई तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न बिलम्ब गरिनु हुँदैन ।