कर्णाली प्रदेशमा निर्माण हुन लागेको मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजना अघि बढाउँन विदेशी लगानीकर्ता खोज्ने प्रक्रिया थालिएको छ । नेपालमा अध्ययन भई निर्माणको प्रक्रियामा जान लागेको अहिलेसम्मकै ठुलो जलविद्युत आयोजनाकोे रुपमा रहेको १९०२ मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली निर्माण स्वदेशी लगानीकर्ताबाट सम्भव नहुने देखिएपछि विदेशी लगानी जुटाउन प्रस्ताव आह्वानको प्रक्रिया थालिएको छ । मुगु कर्णालीका लागि पहिलो पटक २३ पुस २०८१ सम्म तय भएको लगानी प्रस्तावमा एक मात्र कम्पनीको आवेदन परेपछि प्रक्रिया रद्द भएको थियो । उक्त मितिमा मुगु कर्णाली निर्माण गर्न कांग्रेस सांसदसमेत रहेका विनोद चौधरीको स्वामित्वको सिजी इनर्गो प्रालिको मात्रै आवेदन परेको थियो । विद्युत उत्पादन कम्पनीले सिजी इनर्गोलाई मुगु कर्णाली सुम्पने गरी लगानी प्रस्ताव खोलिएको भन्दै चौतर्फी बिरोध भएको थियो । बिरोधपछि ४ माघमा विद्युत उत्पादन कम्पनीले वित्तिय लगानी आह्वानको आसय रद्द गरेको थियो । मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न चार खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलको लगानीमा स्वपूँजीको कम्तीमा ५१ प्रतिशत लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्तासँग आशयपत्र मागिएको थियो । उक्त आशयपत्रमा इच्छुक लगानीकर्ताले कम्तिमा ५८ अर्ब ६५ करोड लगानी जुटाउनु उल्लेख थियो ।

तर, आवेदन दिएका कम्पनीले भरपर्दो वित्तीय लगानीका लागि स्रोतको सुनिश्चतता गर्न नसकेपछि प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो । कम्पनीले पहिलो चरणमा स्वदेशीलाई प्राथमिकता दिन खोजेको भए पनि सम्भव हुने नदेखिएपछि पुनः विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउन प्रस्ताव आह्वान गर्ने तयारी रहेको नेपाल विद्युत उत्पादक कम्पनीले जनाएको छ । विद्युत उत्पादक कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक बखतबहादुर शाहीले स्वदेशी लगानीका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको तर, लगानी सुनिश्चितता नदेखिएपछि प्रक्रिया रद्द गरिएको बताउँछन् ।

उनले फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनीलाई दिँदा मुद्दा परेपछि यस्तो अवस्था माथिल्लो कर्णालीमा नदोहोरियोस् भन्ने हेतुले स्वदेशी लगानीकर्ता जुटाउँने प्रयास गरिएको तर, सम्भव नभएको उनको दावी छ । ‘स्वदेशीले बनाउन सक्ने परियोजना विदेशीलाई दिएको भन्दै मुद्दा परेको छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो परिस्थिति नआओस् भनेर स्वदेशीका लागि सूचना निकालेका थियौं । त्यो सम्भव भएन । अब नयाँ तरिकाले काम अगाडी बढ्छ् ।’

यो आयोजनामा स्वार्थ समूहलाई दिन उर्जा मन्त्रालयले कार्यबिधि नै परिवर्तन गरेको आरोप लागेको थियो । त्यसबेला आयोजनामा लगानी गर्न चाहने कम्पनीको आर्थिक प्रस्तावलाई १० र प्राविधिक प्रस्तावलाई ९० अंक दिने मापदण्ड कार्यविधिमा तोकिएको थियो । सबैभन्दा धेरै रकम प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले पनि जम्मा १० नम्बर पाउने, समग्र मूल्याङ्कनमा उसलाई कमजोर बनाउने, आफैँले चाहेको कम्पनीलाई परियोजना दिलाउने र राज्यलाई हानि पु¥याउने प्रपञ्च रचिएको भन्दै मन्त्रालयको व्यापक विरोध भएको थियो ।

आयोजनामा चलखेल भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोजना रोक्न उर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि आयोजनाको नयाँ प्रक्रिया अघि बढ्न लागेको जनाइएको छ । अब आयोजनामा लगानी जुटाउँन नयाँ कार्यबिधि निर्माण गरिनेछ । कर्णाली नदीमा पहिचान भएको सबैभन्दा ठुलो मुगु कर्णाली निर्माणमा स्वदेशी लगानीकर्ताको क्षमताभन्दा बाहिर देखिएपछि विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान गर्ने तयारी गरिएको नेपाल विद्युत उत्पादक कम्पनीले जनाएको छ । यस आयोजनाका लागि सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) को लगानी मोडल अघि सारेको छ ।

भारतीय कम्पनीको चासो
मुगु कर्णालीमा लगानीका लागि भारतीय धनाढ्य गौतम अनाडी ग्रुपले लामो समयदेखि चासो देखाउँदै आएको छ । अडानी ग्रुपले कर्णालीका फुकोट कर्णाली तथा तिला–१ र तिला–२ गरी तीनवटा जलविद्युत आयोजनामा तत्कालै लगानी गर्नसक्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । १० हजार मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजना र १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणमा पनि अडानी ग्रुपले चासो देखाइरहेको छ ।

अडानी समूहले नेपालमै पहिलोपटक सात सय ६५ केभी क्षमताको पूर्वपश्चिम प्रसारण लाइन निर्माणको प्रस्तावसमेत गरेको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणमा चार सय ८० मेगावाट फुकोट कर्णाली निर्माण गर्न भारतीय कम्पनी एनएचपीसँग सम्झौता हुँदा अडानी समूहले मुगु कर्णालीमा लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

फुकोट कर्णालीसँगै सोही मोडलमा निर्माण गर्न एनएचपीसीले पनि १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली पनि मागेको थियो । दुवै आयोजनासँगै निर्माण अघि बढाउने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, नेपाली पक्षले पहिला फुकोट कर्णाली बनाएर मात्र मुगु कर्णाली दिने सर्त राखेपछि सम्झौता भएको छैन । मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता १९०२ मेगावाट हो । आयोजनाको लागत चार खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ । मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको क्षेत्र निर्धारणको काम सम्पन्न गराएर अध्ययनसमेत भइसकेको छ ।

आयोजनाबाट कर्णालीका चार र सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा गरी पाँच जिल्लाका एक नगरपालिका र ११ वटा गाउँपालिका प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाबाट प्रभावित हुने गाउँपालिकामा हुम्लाको सर्केगाड, अदानचुली र ताँजाकोट गाउँपालिका रहेका छन् । यस्तै, बाजुराका हिमाली, स्वामिकार्तिक र जगन्नाथ गाउँपालिका र बुढीनन्दा नगरपालिका छन् । त्यसैगरी मुगु जिल्लाका खत्याड र सोरु गाउँपालिका, कालीकोटको पताँला गाउँपालिका र जुम्लाका कनका सुन्दरी र सिञ्जा गाउँपालिका रहेका छन् । परामर्शदाता कम्पनीले क्षेत्र निर्धारणको प्रतिवेदन विद्युत विकास विभागलाई पेस गरिसकेको छ । त्यससँगै उक्त विद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कार्यसमेत धमाधम भइरहेको छ । यस आयोजनाको बाँध बाजुराको पिलुचौरमा निर्माण गरिनेछ । आयोजनाका अनुसार बाँध दुई सय ८५ मिटर अग्लो हुनेछ । ड्यामकै आसपासमा निर्माण हुने आयोजनाको पावर हाउस निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेको छ ।