सुर्खेत, २३ जेठ ।
उच्च अदालत सुर्खेतले तीन वर्षमा दुई हजार बढी मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को जेठ २१ गतेसम्म अदालतमा जिम्मेवारी सरेका र नयाँ परेका कुल दुई हजार दुई सय ९१ मध्ये दुई हजार एक सय २५ मुद्दा फछ्र्यौट भएको अदालतले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका दुई सय ४६ गरी कुल नौ सय २२ मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा सात सय ६२ मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सात सय ५६ नयाँ र एक सय ६० जिम्मेवारी सरेर आएकासहित नौ सय १६ मुद्दा दर्ता हुँदा सात सय ५४ फछ्र्यौट भएका छन् । यो तथ्यांक उच्च अदालत सुर्खेतको क्षेत्राधिकार पर्ने कर्णालीका पाँच जिल्लाको हो ।

बिहिबार उच्च अदालत सुर्खेतका काम कारवाहीका सम्बन्धमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को जेठ २१ गतेसम्म जिम्मेवारी सरेर आएका एक सय ६२ र नयाँ ६ सय १३ गरी सात सय ७५ मुद्दा दर्ता भएको उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायधीश मदन पोख्रेलले जानकारी दिए । जसमा नयाँ दर्ता भएका चार सय ४७ र अघिल्लो वर्षको दायित्व सरेका एक सय ६२ कुल मुद्दा मध्ये ६ सय नौ मुद्दा फछ्र्यौट हुँदा एक सय ६६ मुद्दा किनारा लाग्न बाँकी छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार नयाँ मुद्दा लगत हुने अनुमान गरिएकोमा असार मसान्तसम्म सात सय १२ मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य राखिएको न्यायधीश पोख्रेलले बताए । उनका अनुसार हालसम्म जिम्मेवारी सरेर आएका एक सय ६२ थान अर्थात ७८.५८ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा वार्षिक फछ्र्यौट लक्ष्य सात सय १२ को आधारमा २१ जेठसम्म ८५.५४ प्रतिशत मुद्दा किनारा लागेको न्यायधीश प्रोख्रेलले बताए ।

सामाजिक विग्रहका मुद्दामा बढोत्तरी
उच्च अदालत सुर्खेतको तथ्यांकलाई केलाउने हो भने चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सामाजिक विग्रहका मुद्दामा बढोत्तरी भएको पाइएको छ । यसले कर्णालीमा सामाजिक सद्भाव र एकतामा खलल् पुग्ने जोखिम बढाएको उच्च अदालत सुर्खेतका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश कृष्णलाल भट्टराईले बताए । यो वर्ष उच्च अदालतमा सबैभन्दा बढी समाजसँग जोडिएका जवरजस्ती करणी सम्बन्धिका मुद्दा परेको उनले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठ २१ गतेसम्म उच्च अदालतमा जवरजस्ती करणी मुद्दामा एक सय ३१ मुद्दा दर्ता हुँदा एक सय १३ फछ्र्यौट भई १८ मुद्दा किनारा लाग्न बाँकी छन् । यस्तै, ज्यान सम्बन्धि कसुरका मुद्दामा समेत बढोत्तरी भएको उच्चले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

चालु आर्थिक वर्षमा जवरजस्ती करणीपछि कर्तव्य ज्यान सम्बन्धि कसुरमा एक सय आठ मुद्दा उच्च अदालतमा परेका छन् । जसमा ७५ मुद्दा फछ्र्यौट हुँदा ३३ मुद्दा किनारा लाग्न बाँकी छन् । यस अवधिमा लागुऔषध सम्बन्धिका मुद्दामा पनि वृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा लागुऔषध सम्बन्धिका ७३ मुद्दा दर्ता भएका छन् । कुल लागुऔषध सम्बन्धिका ५६ मुद्दा किनारा लाग्दा १७ मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको न्यायधीश मदन पोख्रेलले बताए ।

त्यस्तै, सामाजिक अपराधसँगै जोडिने विवाह सम्बन्धि कसुरका ६१ मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा २६ मुद्दा फछ्र्यौट हुँदा ३५ मुद्द किनारा लाग्न बाँकी छन् । चालु आर्थिक वर्षमा चोरीका मुद्दामा पनि वृद्धि भएको छ । उच्च अदालतका न्यायधीश पोख्रेलका अनुसार कुल ४५ चोरी कसुरका मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा ३८ मुद्दा फछ्र्यौट हुँदा सात मुद्दा विचाराधिन छन् । यो अवधिमा जातीय छुवाछुत सम्बन्धिका ३१ मुद्दा परेको अदालतको तथ्यांक छ ।

जातीय छुवाछुत सम्बन्धि परेका कुल मध्ये २९ मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन्, भने दुई मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी छन् । त्यस्तै, वन तथा वन्यजन्तु सम्बन्धिका १७ मुद्दा दर्ता भएको उच्चको तथ्यांक छ । यो शिर्षकका पाँच मुद्दा किनारा लाग्दा १२ मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी छन् । यस्तै, हातहतियार खरखजना सम्बन्धि परेका ६ मध्ये चार फछ्र्यौट भई दुर्ई मुद्दा किनारा लाग्न बाँकी छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा मानव बेचविखन तथा ओसार पसारका पाँच मुद्दा दर्ता भएको उच्चको तथ्यांक छ । जसमा तीन मुद्दा फछ्र्यौट भई दुई मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी छन् । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ९४ रिट निवेदन दर्ता हुँदा ७६ फछ्र्यौट भई १८ रिट बाँकी छन् । यस्तै, यो अवधिमा अन्य शिर्षकमा दुई सय चार मुद्दा दर्ता हुँदा एक सय ८४ फछ्र्यौट भई २० मुद्दा उच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा उच्च अदालतले एक सय ७१ थुनुवा प्रतिवादी भएका मध्ये एक सय ३२ मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ३२ र चालु आर्थिक वर्षमा एक सय ३९ थुनवा प्रतिवादी भएका नयाँ मुद्दा दर्ता भएको उच्च अदालतले जनाएको छ । उच्च अदालतका अनुसार थुनुवा प्रतिवादी भएका ४२ मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी छन् भने, मुद्दा फछ्यौट भई १४ बालबालिका, दुई महिला र ३२ पुरुष गरी ४८ व्यक्ति थुनामा रहेको उच्च अदालतका न्यायधीश पोख्रेलले बताए ।