कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली समृद्धिको आधारका रूपमा रहेको पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । आगामी वर्ष प्रदेश सरकारले गुणस्तरीय, सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्यमार्फत मानव पुँजीको विकास गरी शिक्षालाई सिप, सिपलाई श्रम, श्रमलाई रोजगारी र रोजगारीलाई गरिबी निवारणमा अन्तर आबद्धता कायम गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

निजी क्षेत्रका रोजगारदाताको सहकार्यमा बजार मागमा आधारित उद्यमशीलता विकास एवम् सिप विकास तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइने जनाइएको छ । प्रदेशमा नवप्रवर्तनशील सोच भएका युवा लक्षित नयाँ उद्यम विकासको वातावरण निर्माण गर्न स्टार्टअप फण्ड र बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापनाको कार्यलाई अगाडि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

यस्ता उद्योगबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरीयता कायम गरी बजारीकरणका लागि सहयोग र सहजीकरण गर्ने सरकारले जनाएको छ । विदेशको अनुभव स्वदेशमा अवसर (रिटर्नी रिटेन) भन्ने सोचका साथ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा जनशक्तिसँग भएको ज्ञान, सिप, अनुभव, पुँजीको अभिलेखीकरण गरी सिप प्रमाणीकरण मार्फत सोको उपयोग गर्ने नीति आगामी वर्षबाट लिइने जनाइएको छ । रिटर्नी युवाहरूलाई प्रदेशमै उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न कर्जामा सहजीकरण र व्याज अनुदान दिने नीति लिइनेछ ।

यस्तै, नवप्रवर्तन तथा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक सहयोग र सहुलियत प्रदान गरिनेछ । प्रदेशमा भएका बहुमूल्य स्लेट, पत्थर र खरिढुङ्गाको उपयोग बढाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरी उद्योग सञ्चालनका लागि प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका युवालाई लक्षित गरी उद्यमशीलतामा आधारित कर्जामा व्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

मध्यमस्तर व्यवसाय रणनीति तर्जुमा गरी साना तथा मझौलास्तरका उद्यम व्यवसाय (एस एम इ) लाई प्रवद्र्धन गर्न व्याज अनुदान, सहुलियत तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । आगामी वर्षदेखि स्थानीयस्तरको माग र आवश्यकता अनुरुप मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई स्थानीय पूर्वाधार विकासको अतिरिक्त सिप तथा उद्यम विकासका कार्यक्रममार्फत रोजगार तथा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने गरी पुनर्संरचना गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष ‘मुख्यमन्त्री कर्णाली रोजगार कार्यक्रम’का रूपमा निरन्तरता दिइने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले अघि सारेका आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधारलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ । कर्णाली सरकारले पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, जडिबुटी, उद्यमशिलता तथा रोजगारीलाई बिगतदेखि नै प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । तर नीति तथा कार्यक्रम एकातिर हुने बजेट अर्कोतर्फ हुने परिपाटी रहदै आएको छ । अर्कोतर्फ हचुवाका भरमा तय गरिएका नीतिले खास प्रतिफल दिन सकेको अवस्था छैन ।

समृद्ध कर्णालीको सपना साकार पार्न तथ्यमा आधारित नीति र त्यसैमा केन्द्रित बजेट हुनु पर्दछ । अथाह सम्भावनाले भरिपूर्ण भुगोल भएपनि कर्णालीले अझै पनि विकासको स्पष्ट मोडालिटी पाउन सकेको छैन । आगामी वर्षका लागि प्रदेश सरकारले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रम विगतकै निरन्तरता भएपनि केही आशा लाग्दा कार्यक्रम भने घोषणा भएको अवस्था छ ।

नीति ल्याउनु मात्रै ठुलो विषय होइन । यहाँ ठुलो विषय कार्यान्वनको हो । यसमा स्पष्टक कानून र प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयनको खाँचो छ । प्रदेश सरकारले कर्णालीको वास्तविक अवस्था सम्बोधन गर्ने नीति अवलम्बन गरी संघ तथा स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा स्रोतको सही परिचालन गर्न सक्ने हो भने समृद्ध कर्णालीको यात्रा टाढा छैन ।