सुर्खेत, १९ जेठ ।
संघीय सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा निरन्तर समावेश गर्ने आयोजना हो, सुर्खेत मेडिकल कलेज । १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै संघीय सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यो आयोजना पुनः दोहा¥याएका छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले सुर्खेत मेडिकल कलेजसहित अन्य तीन कलेजका पूर्वाधार निर्माण गर्न ५६ करोड बजेट व्यवस्थापन गरेका छन् । संघीय सरकारको आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २२४ मा सबै नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचमा पुरयाउन ‘एक प्रदेश एक मेडिकल कलेज’ को अवधारणा अघि सारयो ।

सरकारको सोही अवधारणा अनुसार मधेश प्रदेशको महोत्तरीको बर्दिवास, लुम्बिनीको बुटवल र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापनाको महत्वाकांक्षी योजना अगाडि सारिएको थियो । संघीय सरकारको योजना अनुरुप कर्णाली प्रदेश सरकारले ३ फागुन २०७५ मा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना स्वीकृत गरेको थियो ।

सोही अनुसार आयोजना कार्यान्वयन गर्न भन्दै घोषणा भएको तीन वर्षपछि अर्थात् १९ जेठ २०७६ मा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–७, मा सुर्खेत मेडिकल कजेल पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । तर कार्यालय स्थापना भएको ६ वर्ष बितिसक्दा साइन बोर्ड झुन्ड्याउनु बाहेक केही प्रगति हुन सकेको छैन । हालसम्म आयोजना बन्ने क्षेत्र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका ११ र १३ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्पन्न गरेको कार्यालय विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणकै गोलचक्करमा छ ।

नौ वर्षदेखि सरकारको हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आयोजना दोहोरिएर आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन भइरहने तर फिल्डस्तरमा खास प्रगति नहुनुले आयोजना कार्यान्वयन गर्न स्थापना गरिएको कार्यालयको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

उक्त कार्यालयले आयोजना कार्यान्वयन पूर्व गरिने महत्वपूर्ण कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि नबढाएको कार्यालयको वेबसाइडमा राखिएको प्रगति विवरणले प्रस्ट हुन्छ । यसमा मुख्य लगानी रहने संघीय सरकार र लाभ लिने प्रदेश सरकारले ध्यान नपु¥याउँदा वर्षेनी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुँदै आएको भए पनि यहाँका नागरिक सुर्खेत मेडिकल कलेज बन्ने विषयमा अझै आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् ।

सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाले चार वर्ष लगाएर आयोजनाको गुरुयोजना निर्माण गरी २९ असार २०७९ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन पेस गरी सचिवस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत गराएको छ ।

त्यस्तै, पाँच वर्ष लगाएर तयार पारिएको आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए) २७ मंसिर २०८० मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको छ । तर आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अझै तयार हुन सकेको छैन ।

कार्यालयले लामो अवधि लगाएर तयार गरेको डीपीआर नै अस्वीकृत भएको छ । उक्त प्रतिवेदन तयार गर्न चार वर्ष लगाएको कार्यालयले २७ भदौ २०८० मा प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । तर १३ फागुन २०८० को सचिवस्तरीय बैठकले प्रस्ताव नै रद्द गरिदिएको थियो ।

प्रतिवेदन स्वीकृतिको उक्त प्रस्ताव किन रोकियो कार्यालयलाई जानकारीसम्म छैन । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आयोजनाको डीपीआर निर्माण गर्न संघीय सरकारले चार करोड बढी रकमको व्यवस्थापन गरेको थियो ।

प्रस्ताव रद्द भएसँगै उक्त रकम फ्रिज भएको अवस्था छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा आयोजनाका लागि एक लाख रुपैयाँ मात्र पूँजिगत बजेट छ । यो बजेटले डीपीआर निर्माण गर्न सम्भव छैन । सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाका निमित्त प्रमुख भोजप्रसाद लम्सालले कर्मचारी र कार्यालय व्यवस्थापन शिर्षकमा मात्र बजेट आएको बताए ।

‘चालु आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको तलव र कार्यालय व्यवस्थापनका लागि मात्रै बजेट आएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार निर्माण गुनुपूर्वको डीपीआर गर्न चारदेखि पाँच करोडसम्म बजेट आवश्यक पर्छ । तर यो वर्ष पूँजिगत शिर्षकमा एक लाख मात्रै बजेट आएको अवस्था छ ।’ डीपीआर नहुँदा कलेजलाई आवश्यक पर्ने जग्गासमेत प्राप्त हुन सकेको छैन । कर्णालीमा यो आयोजनामा मात्रै नभई अन्य ठूला रुपान्तरणकारी आयोजना पनि निरन्तर बजेटमा समेटिने तर नबन्ने प्रवृत्तिले कर्णालीले पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्न सकेको छैन ।

यस्तो छ शिक्षण अस्पतालको परिकल्पना
नेपालको संविधानको भाग (४) राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिअन्तर्गत नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिमा नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा आवश्यक लगानी अभिवृद्धि गर्दै जानुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित राज्य गर्नुपर्ने संविधानले बोलेको छ । साथै स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीको संख्या वृद्धि गर्दै जाने साथै भाग (३) को मौलिक हकअन्तर्गत स्वास्थ्यसम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुन्छ ।

उक्त व्यवस्था अनुसार उच्च शिक्षाको उद्देश्यअन्तर्गत एक प्रदेश एक मेडिकल कलेजको अवधारणासमेत उल्लेख भएको परिपेक्ष्यमा राज्यको सर्वाङ्गीण विकासका लागि जनसंख्या र भूगोलको आधारमा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम हुने गरी शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सबै नागरिकको पहुँच पुरयाउने र पहुँच पुग्न नसकेको स्थानलाई राज्यले पहिलो प्राथमिकताका साथ समता सामाजिक न्याय तथा क्षेत्रीय सन्तुलनको अवधारणा र स्थानीय जनताको चाहना आवश्यकता र माग अनुसार नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो, सुर्खेत मेडिकल कलेज ।

कर्णाली प्रदेशको जनस्तरसम्म स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाको पहुँच विस्तार गरी स्वस्थ नागरिक तथा समृद्धि हासिल गर्नु, समाज निर्माणमा योगदान पु¥याउनु, स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाको पहुँच विस्तार गर्न मेडिकल कलेजको स्थापना गर्ने सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाको मुख्य उद्देश्य हो ।

मुलुकको संघीय स्वरुप र विविधतायुक्त भू–बनोटसमेतलाई दृष्टिगत गरी आम नागरिकलाई समन्यायिक किसिमले स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवाको सरल र सहज पहुँच वृद्धि गर्न आवश्यक दक्ष जनशक्ति विकासको अवसर प्रदेशस्तरमै उपलब्ध गराई स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाको सरल र सहज पहुँचबीचको असमानतालाई न्यूनीकरण गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ ।

जसअनुसार आयोजनाको गुरुयोजना निर्माण गर्ने, आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने, ड्रोइङ/डिजाइन एवं इस्टिमेट (लागत) सहितको निर्माणसम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने, मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी काम गर्ने, वार्षिक बजेट कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा गर्ने र स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने क्षेत्राधिकार कार्यालयलाई छ । तर, यी लक्ष्य तथा उद्देश्य पूरा गर्न आफ्ना क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कामलाई कार्यालयले अपेक्षित गति दिन सकेको छैन ।

सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापना भएको खण्डमा वार्षिक सुरुका पाँच वर्षसम्म एक सय चिकित्सक तथा ८० नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन हुनेछन् । कलेज स्थापना भएसँगै कर्णालीमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनेछ । देशका प्रतिभावान एवं विपन्न व्यक्तिले सहज र सुलभ किसिमले स्वास्थ्य शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने गरी ६ सय बेडको अस्पताल निर्माण गर्ने संघीय सरकारको योजना रहेको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा बिरामी चापका आधारमा पनि मेडिकल कलेज छिटो बन्नुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । जुम्लामा भएको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सुर्खेतमा रहेको कर्णाली प्रदेश अस्पतालले बिरामीको चाप थेग्न सक्ने अवस्था छैन ।

स्वास्थ्य सेवामा जनताको सहज पहुँच मौलिक अधिकार हो । स्वास्थ्य संस्था, जनशक्ति र पूर्वाधारका हिसाबले पनि कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा भरपर्दो छैन । त्यसैले सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापनाको काम तीव्र गतिमा अघि बढाउन आनाकानी गर्न नहुने नागरिकस्तरबाट आवाज उठ्दै आएको छ ।