सामाजिक संजालमा भाइरल हुने मनसायले चार राउटे युवतीसँग गुडिरहेको ट्रकमा गलत नियतसहितको दुव्र्यवहारपूर्ण भिडियो खिच्ने कार्यमा संलग्न एक जना प्रहरीको फन्दामा परेका छन् । यस घटनाले नेपालमा लोपोन्मुख फिरन्ते जातिका रूपमा रहेको राउटे समुदायमाथिको दुव्र्यवहार अझै पुष्टि गर्दछ । प्रविधिको विकाससँगै भाइरल हुने मनसायको सिकार अबोध राउटे समुदाय बनिरहेका छन् ।

नेपालको घुमन्ते–फिरन्ते लोपोन्मुख अल्पसंख्यक आदिवासी जनजाति राउटेहरू कर्णालीका गहना हुन् । उनीहरुलाई आत्मसम्मानका साथ जीवनयापनको ग्यारेण्टी गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर राउटे समुदायप्रति राज्य अनुदार बन्दा उनीहरुको अस्तित्व नै संकट उन्मुख बन्दै गएको छ । अर्कोतर्फ उनीहरु गैर राउटेबाट असुरक्षितसमेत बन्दै गएका छन् । राज्यले यो समुदायलाई जीवन निर्वाहवापतको रकम उपब्लध गराउदै आएको छ । तर यसको सही सदुपयोग नहुँदा यसले झन् नकरात्मक असर पारिरहेको अवस्था छ ।

राज्यको यथोचित ध्यान पुग्न नसक्नु, कमजोर जनस्वास्थ्य, कुपोषण, उपचारमा पहुँच नहुनु/नराख्नु, प्रजनन स्वास्थ्य अभाव, गुणस्तरहीन परम्परागत आवासमा बसोबास, मौसमअनुकूल लत्ताकपडा अभाव, स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईको अभावजस्ता कारणले राउटेको जनसंख्या ऋणात्मक बन्दै गएको छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ अनुसार राज्यले कुनै पनि अवस्थामा कुनै पनि नागरिकलाई आफ्नो जीवन धान्ने उपायबाट वञ्चित गराउन पाइँदैन ।

आदिवासी जनजातिसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ (अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नम्बर १६९) ले पनि फिरन्ते नागरिक र घुमन्ते किसानहरूको अवस्थाउपर विशेष ध्यान दिनुपर्ने राज्यको दायित्वका रूपमा व्याख्या गरेको छ । यी व्यवस्था राउटेको हकमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु पनि उनीहरूको संख्या घट्नुको कारक बनिरहेको छ ।

राउटेको मानवअधिकार अवस्थाको स्थलगत अनुगमन, अध्ययन, राज्यको नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको नेपालमा कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षाअनुसार घुमन्ते–फिरन्ते राउटेका सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई छुट्टाछुट्टै कर्तव्य पूरा गर्न सिफारिस गरेको छ । तर आयोगका सिफारिस कागजमै सिमित भएका छन् ।

२०७८ मा प्रदेश सरकारले राउटेको उत्थानका लागि तयार पारेको राउटे नीति ड्राफ्ट मै सीमित छ । अति लोपोन्मुख राउटे समुदायका प्रत्येक व्यक्तिको चेतनाको स्तर अभिवृद्धि गरी मौलिकता संरक्षण गर्दै राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा सहभागी गराउनु नीतिको मूल उद्देश्य राखेको प्रदेश सरकारले बताउँदै आएको थियो । तर त्यसयता उक्त नीति निर्माणका लागि कुनै प्रयास भएको देखिँदैन । कर्णाली प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख राउटेलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन राउटे नीति बनाउने भनेको चार वर्ष बित्यो ।

प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले तीन वर्षअघि अति लोपोन्मुख राउटे समुदायको मूलप्रवाहिकरण नीति २०७८ को मस्यौदा तयार पारेको थियो । नीति बनाउन मन्त्रालयले सामाजिक विकास समिति र प्रदेश योजना आयोग लगायतका सरोकारवाला निकायसँग छलफल समेत ग¥यो । तर, नीति निर्माणको कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन । यसले राज्य राउटे समुदायलाई नागरिक नै मान्न नचाहेको प्रष्ट देखिन्छ ।