सुर्खेत, १९ जेठ ।
सामाजिक संजालमा भाइरल हुने मनसायले चार राउटे युवतीसँग गुडिरहेको ट्रकमा गलत नियतसहितको दुव्र्यवहारपूर्ण भिडियो खिच्ने कार्यमा संलग्न एक जना प्रहरीको फन्दामा परेका छन् । यस घटनाले नेपालमा लोपोन्मुख फिरन्ते जातिका रूपमा रहेको राउटे समुदाय माथिको दुव्र्यवहार अझै नरोकिएको पाइएको छ ।

केही दिनअघि राउेट युवतीसँग गरिएको गलत हर्कतसहितको भिडियो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सार्वजनिक भएपछि सुर्खेत प्रहरीले एक्सन लिएको थियो । शनिबार भिडियोमा युवतीहरुलाई दुव्र्यवहार गर्ने कार्यमा संलग्न दैलेखको आठविस नगरपालिका–३, का तपेन्द्र शाहीलाई दैलेख प्रहरीले पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गर्न सुर्खेत प्रहरीको जिम्मा लगाएको छ ।

सुर्खेत प्रहरीको अनुरोधमा शाहीलाई सोही ठाउँको टुबिगरबाट पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक गणेशबहादुर बरालले बताए ।

केही दिनअघि घर्ती जगत नामक फेसबुक प्रयोगकर्ताले १५ सेकेण्डको भिडियो सार्वजनिक गरेपछि राउटे समुदायका क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएको सोसक नेपालले सुर्खेत प्रहरीमा उजूरी दिएको थियो ।

उक्त उजुरीका आधारमा भिडियोमा देखिएका शाहीलाई प्रक्राउ गरी अनुसन्धान थालिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता एवम् प्रहरी नायव उपरीक्षक मोहनजंग बुढथापाले बताए । उनी माथि साइबर अपराध र दुव्र्यवहार मुद्दामा अनुसन्धान हुने उनले बताए । प्रहरीले भिडियो सार्वजनिक गर्ने व्यक्तिको समेत खोजी थालेको छ ।

भिडियो कुन ठाउँ र कहिले खिचिएको हो एकिन भएको छैन । भिडियोमा चार राउटे युवतीको बिचमा बसेका शाहीले गलत हर्कत गरिरहेको देखिन्छ । उनले युवतीलाई अंगालो हालेर ताजा ताजा भनेपछि राउटे युवतीहरुले असहज मानिरहेको देखिन्छ । यसअघि पनि सामाजिक संजालमा यस्तै प्रकृतिको घटना बाहिरिएको थियो ।

२१ जेठ २०७८ मा सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाको बोटेचौर नजिकै राउटे समुदायका दुई युवती सामान किन्न आएको बेला होटलमा जबजस्ती मदिरा सेवन गराएर युवाहरुले यौनजन्य क्रियाकलाप गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो ।

उक्त घटनमा संलग्न गुर्भाकोट नगरपालिका–९ का चौमन घर्ती मगर र भुपेन्द्र बुढा मगरलाई जिल्ला अदालत सुर्खेतले सात/सात वर्ष कैद र जनही दुई लाख रुपैयाँ जरिवानासहितको फैसला सुनाएको थियो । हाल उनीहरु कैदी जीवन बिताइरहेका छन् ।

जन्मदरभन्दा उच्च मृत्यु दर
राउटे समुदायको जनसंख्या पछिल्ला वर्षमा तीव्र गतिले घट्दै गइरहेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले घुमन्ते–फिरन्ते राउटेको मानवअधिकार अवस्थाका विषयमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन २०८१ ले राउटेको जनसंख्या प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको देखाएको छ ।

आयोगले पछिल्लो ६ वर्षको अवधिमा राउटे समुदायमा गरेको तुलनात्मक अध्ययनमा जन्मदरभन्दा मृत्युदर बढेको पाइएको छ । २०७५ देखि यता राउटे समुदायका ४६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । अहिले राउटेहरूको संख्या १ सय ३५ मा झरेको छ ।

यो अवधीमा ३७ जना बालबालिकाको जन्म भएको छ । २०७५ सालमा एक सय ४९ रहेको राउटेको जनसंख्या अहिले घटेर एक सय ३५ मा झरेको छ । राज्यको यथोचित ध्यान पुग्न नसक्नु, कमजोर जनस्वास्थ्य, कुपोषण, उपचारमा पहुँच नहुनु/नराख्नु, प्रजनन स्वास्थ्य अभाव, गुणस्तरहीन परम्परागत आवासमा बसोबास, मौसमअनुकूल लत्ताकपडा अभाव, स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको अभावजस्ता कारणले राउटेको जनसंख्या ऋणात्मक बन्दै जान थालेको आयोगको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ अनुसार राज्यले कुनै पनि अवस्थामा कुनै पनि नागरिकलाई आफ्नो जीवन धान्ने उपायबाट वञ्चित गराउन पाइँदैन । आदिवासी जनजातिसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ (अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नम्बर १६९) ले पनि फिरन्ते नागरिक र घुमन्ते किसानहरूको अवस्थाउपर विशेष ध्यान दिनुपर्ने राज्यको दायित्वका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

यी व्यवस्था राउटेको हकमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु पनि उनीहरूको संख्या घट्नुको कारक बनिरहेको छ । नेपाल सरकारले लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत यो समुदायप्रति राज्यको जिम्मेवारी थप सुदृढ नहुने हो भने एउटा प्रथाजनित परम्परासहितको पृथक समुदाय पृथ्वीबाटै लोप हुने प्रवल सम्भावना रहेको आयोगले गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

नेपालको घुमन्ते–फिरन्ते लोपोन्मुख अल्पसंख्यक आदिवासी जनजाति राउटेहरू अक्सर कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा घुमफिर गर्दै बसोबास गर्दै आएको छ । राउटे सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाम, कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट, दैलेख, सल्यान र सुर्खेत तथा लुम्बिनी प्रदेशको दाङसम्म पुग्ने गर्छन् ।

राउटे समुदायमा ४७ प्रतिशत नागरिक १८ वर्षमुनिका छन् । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ अनुसार बालबालिकाको हेरचाह र शिक्षाको दायित्व राज्यको हुने हुँदा सम्भव भएसम्म व्यापक सुरक्षा र सहायता दिनुपर्ने व्यवस्था न्यूनतम पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । घुमन्ते–फिरन्ते राउटे समुदायमा तीन जना अपाङ्गता लिएर बाँचिरहेका छन् भने १७ जना एकल महिला (श्रीमान् गुमाएका) छन् । यो संख्या कूल महिलाको १८ प्रतिशत हो ।

कार्यान्वयन भएनन् आयोगका सिफारिस
राउटेको मानवअधिकार अवस्थाको स्थलगत अनुगमन, अध्ययन, राज्यको नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको नेपालमा कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षाअनुसार घुमन्ते–फिरन्ते राउटेका सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई छुट्टाछुट्टै कर्तव्य पूरा गर्न सिफारिस गरेको छ । तर आयोगका सिफारिस कागजमै सिमित भएका छन् ।

संविधानको धारा ५६ (५) मा उल्लेख भएअनुसार संघीय कानुनबमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षणका लागि संरक्षित क्षेत्र घोषणा तथा कार्यान्वयन गर्न आयोगले संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । राउटेलाई संरक्षण, सुरक्षा र उनीहरूको प्रथाजनित अभ्यासको निरन्तरताका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पृथक् कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको ठहर छ ।

राउटेको बस्ती स्थानान्तरणसँगै स्थानान्तरित हुने गरी घुम्ती प्रहरी चौकी स्थापना गर्नसमेत आयोगले संघीय सरकारलाई भनेको छ । राउटे समुदायका नागरिकलाई प्रशासन, पञ्जीकरण, खाद्यान्न, राहत, स्वास्थ्यलगायत सेवाका लागि राउटेको बस्ती स्थानान्तरणसँगै स्थानान्तरित हुने ‘घुम्ती एकीकृत सेवा केन्द्र’ स्थापना गर्नुपर्ने साथै, राउटे महिला तथा बालबालिकाको पोषणका लागि ‘घुम्ती पोषण गृह’ स्थापना गर्न आयोगले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई भनेको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहले राउटे समुदायको उत्थान, मूलप्रवाहीकरण तथा सशक्तीकरणका लागि एकीकृत आवधिक कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरी राउटेका विषयमा काम गर्न कुनै खास निकायलाई जिम्मेवारी तोक्ने गरी अगाडि बढ्न आयोगले प्रदेश सरकारलाई सुझाएको छ ।

राउटेले नै स्वपहिचान गरे बमोजिम राउटेको स्थानान्तरणसँगै स्थानान्तरण गर्न मिल्ने गुणस्तरीय बसोबासको व्यवस्था, राउटे समुदायको गोपनीयताको अधिकार संरक्षणका लागि राउटेको स्वतन्त्र पूर्वसुसूचित सहमतिबिना कुनै पनि श्रव्यदृश्य सामग्री तयार, सङ्कलन र प्रसारणमा नियमन, राउटे महिलाहरूमा प्रजनन् स्वास्थ्य जनचेतना अभिवृद्धिजस्ता कार्यक्रमहरू प्रदेश सरकारले अगाडि सार्नुपर्ने आयोगको ठहर छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइरहेको दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले तत्काल ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउन आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

राउटे समुदायलाई आयातीत मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरणमा नियमन, मातृभाषासहित विशिष्टिकृत (व्यवहारिक, श्रव्य, दृश्य आदि) पाठ्यक्रम विकास गरी ‘घुम्ती विद्यालय’ (अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३४) स्थापना गरी शिक्षाको प्रवद्र्धन स्थानीय तहले गर्नुपर्ने आयोगले सिफारिसमा भनेको छ ।

त्यस्तै, राउटे बस्तीमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध तथा सरसफाइसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न पनि आयोगले स्थानीय तहलाई भनेको छ । यस्तै, राउटे समुदायका नागरिकलाई गैरसरकारी क्षेत्रबाट वितरण हुँदै आएको राहत सामग्री एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने गरी सेवा प्रदान आयोगले स्थानीय सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न तीन तहका सरकारले ध्यान पुर¥याउ सकेका छैनन् ।

ड्राफ्टमै हरायो राउटे नीति
२०७८ मा प्रदेश सरकारले राउटेको उत्थानका लागि तयार पारेको राउटे नीति ड्राफ्ट मै सीमित छ । अति लोपोन्मुख राउटे समुदायका प्रत्येक व्यक्तिको चेतनाको स्तर अभिवृद्धि गरी मौलिकता संरक्षण गर्दै राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा सहभागी गराउनु नीतिको मूल उद्देश्य राखेको प्रदेश सरकारले बताउँदै आएको थियो । तर, त्यसयता उक्त नीति निर्माणका लागि कुनै प्रयास भएको देखिँदैन ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख राउटेलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन राउटे नीति बनाउने भनेको चार वर्ष बित्यो । प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले तीन वर्षअघि अति लोपोन्मुख राउटे समुदायको मूलप्रवाहीकरण नीति २०७८ को मस्यौदा तयार पारेको थियो ।

नीति बनाउन मन्त्रालयले सामाजिक विकास समिति र प्रदेश योजना आयोग लगायतका सरोकारवाला निकायसँग छलफल समेत ग¥यो । तर, नीति निर्माणको कामले पूर्णता पाउन भने सकेको छैन ।

स्थायी बसोबास गराउने, नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने, उनीहरूको भाषालाई लिपिबद्ध गर्दै संस्कृति संरक्षण गर्नेलगायतका विषयमा मस्यौदामा समावेश गरिएको छ । मानव सभ्यताको इतिहास बोकेको राउटे समुदायको पहिचान, मौलिकता र मानव अधिकारको संरक्षण गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य राउटे नीतिको मस्यौदामा छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा उपर विज्ञको राय सुझावका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयमा पठाएको दावी सरकारको छ । तर उक्त मस्यौदा कहाँ कुन अवस्थामा छ भन्ने विषयमा मन्त्रालय नै अनविज्ञ अवस्थामा छ ।