कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा कुल विकास बजेटको २५.२६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक बर्ष २०८१–०८२ सकिन दुई महिना बाँकी रहँदा विकास बजेट खर्चको दायरा बढ्न सकेको छैन । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा १० महिना अर्थात् वैशाख मसान्तसम्म विकास बजेट खर्चको गति अपेक्षा गरिएअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन ।

यसले विगतमा विकास बजेट खर्च नहुने परिपाटीको अन्त्य गर्दै चालु आर्थिक बर्षमा ७० देखि ८० प्रतिशत खर्च पु¥याउने सरकारी लक्ष्य पूरा हुनेमा आशंका उत्पन्न भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च हुने अनुमानका साथ आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ का लागि मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सिलिङ बढाएर पठाएको छ । लक्ष्य अनुसारको बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार बढाउने तयारीसमेत गरेको छ ।

विगतको तुलनामा केही हदसम्म विकास बजेट कार्यान्वयनको दायरा बढेको छ । तर, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने लक्ष्य भेट्न मुस्किल जस्तै देखिन्छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने र बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी संयन्त्रले नीतिगत तथा संस्थागत सुधारमा ध्यान नदिँदा यसको असर विकास बजेट कार्यान्वयनमा परेको यो पहिलो पटक भने होइन ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ लाख बराबरको बजेट अघि सारेको थियो । तर, कार्यान्वय भने पुँजीगततर्फ २५.४६ र चालुतर्फ ४४.२१ प्रतिशत गरी कुल बजेटको ३२.६५ प्रतिशत भएको छ । बजेट कार्यान्वयनको यो अवस्थाले कर्णाली सरकारको खर्च कटौती विपरीत विकास बजेटको तुलनामा चालु खर्च दोब्बरले बढी हो ।

चालु अर्थात् कर्मचारी तथा कार्यालय व्यवस्थापनमा ५ अर्ब ४७ करोड २७ लाख बजेट कार्यान्वयन हुँदा पुँजीगततर्फ चार अर्ब ७८ करोड २७ लाख गरी कुल बजेटको १० अर्ब २५ करोड ४१ लाख खर्च भएको छ । बाँकी २१ अर्ब १५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसकी प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा थन्किएको छ । कुल १८ अर्ब विकास बजेटमध्ये हालसम्म खर्च भएको रकम कटाउने हो भने अबको दुई महिनामा प्रदेश सरकारले १४ अर्ब विकास बजेट खर्च गर्नुपर्नेछ ।

आर्थिक वर्ष सुरु भएको चार महिनाभित्र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका ठूला योजनाहरू ठेक्का प्रक्रियामा प्रवेश भइसकेकाले विगतको तुलनामा यस वर्ष खर्चको दायरा बढ्ने प्रदेश सरकारले दाबी गर्दै आएको छ । बहुवर्षीय आयोजनामा रकम सुनिश्चित भई कार्यान्वयनको चरणमा गएकाले विकास खर्च बढ्ने सरकारले बताउँदै आएको छ ।

बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गरिएका आयोजनाहरू चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालित १० करोडभन्दा माथिका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्था, भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, समस्या, चुनौती र आगामी कार्यदिशा सम्बन्धमा तीव्र कार्यान्वयन सुनिश्चितताको वातावरण निर्माण गरिएकाले विकास बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आउने मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताउँदै आएका छन् । तर, मुख्यमन्त्री कँडेलको दाबी र बजेट कार्यान्वयनको पाटोमा तालमेल मिलेको छैन ।

मुख्यमन्त्री कँडेल आफैँ बजेट कार्यान्वयनमा असन्तुष्ट छन् । विगतको भन्दा जनशक्ति लगायतका प्राविधिक पक्ष सुधार भएको अवस्थामा बजेट कार्यान्वयन नहुनुमा उनी आफैँ असन्तुष्ट देखिन्छन् । उनले कर्णालीको बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन प्रदेश मातहतका १० वटै जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरूलाई भेला गराएर लक्ष्य अनुसार अघि बढ्न निर्देशन दिएका थिए । तर, उनको निर्देशन कर्मचारीहरूले अख्तियार नगरेको बजेट कार्यान्वयनको गतिले देखाउँछ ।

विकास बजेट खर्च गर्ने सरकारको शैली नफेरिँदा विगतको जस्तै यस पटक पनि असारे विकासले निरन्तरता पाउने देखिन्छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि यता विकास बजेट खर्चको लक्षित बिन्दु मुस्किलले असारमा आएर पुग्ने गरेको छ ।