कर्णालीका ८० वहुवर्षीय आयोजनामा चार अर्ब बढीको बजेट सुनिश्चित


कर्णाली प्रदेश सरकारले ८० वटा विभिन्न आयोजनाका लागि बजेट सुनिश्चित गरेको छ । कर्णालीमा दुई र तीन आर्थिक वर्षसम्म कार्यान्वयन हुने बहुर्षीय आयोजनामा चार अर्ब बढीको बजेट सुनिश्चित भएको प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका ६२ वटा बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितता गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा जाने भौतिक मन्त्रालयका योजनामा अर्थ मन्त्रालयले चार अर्ब ३० करोड बराबरको बजेट सुनिश्चित गरेको छ । मन्त्रालयबाट अघि सारिएका योजनाको कुल लागत झण्डै १८ अर्ब बढी छ । भौतिक निर्माणतर्फका आयोजनाका लागि आगामी दुई आर्थिक वर्षमा१३ अर्ब बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने छ । यस्तै, जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय मातहतबाट कार्यान्वयन हुनेगरी १४ वटा आयोजनामा बजेट सुनिश्चित भएको छ ।

मन्त्रालयबाट छनौट भएका योजनाको कुल लागत १५ करोड ७९ लाख ४९ हजार रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयबाट छनांैट भएका आयोजना कार्यान्वयनका लागि पाँच करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ । मन्त्रालयबाट अघि बढ्ने आयोजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा दश करोड १४ लाख बजेट आवश्यक पर्नेछ ।

उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुनेगरी तीन वटा बहुवर्षीय योजनामा समेटिएका छन् । सुर्खेत जिल्लामा कार्यान्व्यन हुने यी आयोजनाको कुल लागत तीन करोड ५८ लाख १५ हजार रहेको छ । यी आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा एक करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

आयोजनालाई पूर्णता दिन आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि दुई करोड १५ लाख बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने गरी एक आयोजना समेटिएको छ । कुल १२ करोड ९८ लाख ६५ हजार लागत रहेको उक्त आयोजनाका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा तीन करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

यस आयोजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा ६ करोड ५० लाख र आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ मा तीन करोड २३ लाख बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने छ ।प्रदेश सरकारले अघि सारेका आयोजनाहरु दुईदेखि तीन वर्षमा सम्पन्न हुने सरकारको दावी छ ।प्रदेश सरकारले अघि सारेका बहुवर्षीय योजनाहरु कर्णालीका १० जिल्ला मध्ये सबैभन्दा बढी सुर्खेत जिल्लाका समेटिएका छन्, भने सबैभन्दा कम आयोजना हुम्ला र जुम्लाका परेका छन् । प्रदेश राजधानीसमेत रहेको सुर्खेत जिल्लामा २० वटा आयोजना बहुवर्षीय आयोजनामा पर्दा हुम्ला र जुम्लामा चार÷चार आयोजना परेका छन् ।

त्यस्तै, डोल्पा र दैलेखमा १०÷१०, जाजरकोटमा आठ, मुगु र सल्यानमा सात÷सात, रुकुमपश्चिम र कालिकोटमा समानपाँच÷पाँच योजनाहरू बहुवर्षीय योजनामा समावेश भएका छन् । यी आयोजनाकार्यान्वयनमा गएको खण्डमा प्रदेश सरकारको विकास बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आउने जनाइएको छ ।

सुध्रिएन बजेट कार्यान्वयनको पाटो
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाबित्दासमेत बजेट कार्यान्वयनको गति बढाउन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पुस मसान्तसम्म कुल बजेटको १५.१४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । यो तथ्यांक गत वर्षको तुलनामा २.०१ प्रतिशतले बढी देखिएको छ, तर यो लक्ष्य अनुसार भने होइन ।

पछिल्लो समय प्रदेश सरकारको चालु खर्चमा भने उल्लेख बृद्धि भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमाविकास बजेट भन्दा सरकार सञ्चालनको खर्च तीन गुणाले वृद्धि भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकलेबोल्छ ।

यस अवधिमा प्रदेश सरकारले चालुतर्फ तीन अर्ब आठ करोड ५४ लाख खर्च गरेको छ । यो प्रतिशतका हिसावले २४.८७ प्रतिशत हो । तर, विकास खर्च भने ८.९० प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ६६ करोड ९३ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।

मंसिरमसान्तसम्म प्रदेश सरकारको पूँजीगत खर्च एक अर्ब चार करोड पुगेको थियो । यस्तै,कार्तिक मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले ९० करोड ३२ लाखरुपैयाँ विकासतर्फ खर्च गरेको थियो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ३१ करोड बराबरको बजेट अघि सारेको थियो । जसमाविकासतर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बजेट छ ।

विगतका वर्षहरुमा झै प्रदेश सरकारको बजेट खर्च गर्ने शैली नसुध्रिदा नयाँ बजेट निर्माण गर्ने समयसम्म पनि २६ अर्ब ६५ करोड बढीको बजेट प्रदेश सरकारको खातामै थन्किएको छ । सरकारको कमजोर कार्यशैलीले यो वर्ष पनि असारे विकासले प्रसय पाउँने देखिन्छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विकास बजेट ८० प्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, हालसम्मकोप्रगतिले उक्त लक्ष्य भेट्नसकिने अवस्था छैन ।

यस्तो छ मन्त्रालयगत खर्चको विवरण
विकास बजेट कार्यान्वयनमा कर्णालीका विषयगत मन्त्रालयहरु नै कमजोर छन् । आठ मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा कुनै पनि मन्त्रालयले सन्तोषजनक नतिजा निकाल्न सकेका छैनन् । चालुतर्फ १४.२२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पुस मसान्तसम्म पूँजिगत बजेट भने ६.०४ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन गरेको छ ।

त्यस्तै,आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलेपूँजिगत बजेट ७०.१७ प्रतिशत र चालुतर्फ ३२.५६ प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले पूँजिगततर्फ १.९३ प्रतिशत र चालुतर्फ ५.५१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस्तै,उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पूँजिगततर्फ ४.७२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा चालुतर्फ ३२.९१ प्रतिशत गरेको छ ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले हालसम्मपूँजिगततर्फ १०.०३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । ६ महिनाको अवधिमामन्त्रालयले चालुतर्फ भने ३४.८० प्रतिशत खर्चिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले पूँजिगततर्फ५.६८ र चालुतर्फ ३१.८७ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले पूँजिगततर्फ १४.९३ प्रतिशत र चालुतर्फ ३० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा लाएको छ । भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले यो अवधिमा पूँजिगत बजेटतर्फ ४.९१ प्रतिशत र चालुतर्फ १८.०८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया