सुर्खेत–जुम्ला जोड्ने कर्णाली राजमार्गमा यातायात व्यवसायीले प्रहरी गस्तीले आफूलाई निकै सास्ती हुने गरेको गुनासो गरेका छन् । व्यवसायीले राजमार्गमा प्रहरीले अनावश्यक दुःख दिने गरेको र धेरै ठाउँमा प्रहरी चेक पोस्टले गर्दा प्रहरीलाई मस्ती र आफूहरूलाई सास्ती हुने गरेको गुनासो गरेका हुन् ।

केही दिनअघि कर्णालीका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पुगेका यातायात व्यवसायीले राजमार्गको २३२ किलोमिटरको दुरीमा २४ वटा प्रहरी चेक पोस्ट भएकाले अनावश्यक सास्ती भोग्नु परेको गुनासो पोखेका छन् । लगत्तै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले तत्काल आवश्यकताभन्दा बढी प्रहरी चेक पोस्ट हटाउन सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्रीको निर्देशन अझै पनि कार्यान्वयन नभएको यातायात व्यवसायीको गुनासो छ । लुम्बिनी प्रदेशबाट कर्णाली प्रदेश प्रवेश गर्ने मुख्य नाका सुर्खेतको बबईदेखि प्रहरी चेक पोस्ट सुरु हुने गरेको छ । सुर्खेत जिल्लामा मात्रै बबई, नेपाली सेनाले जाँच गर्ने हर्रे, प्रहरीको चेक पोस्ट छिन्चु, सुब्बाकुना धुलियाबिट, बाङ्गेसिमल, बड्डीचौर गरी ६ ठाउँमा जाँच हुने गरेको छ ।

यस्तै दैलेख जिल्ला लागेसँगै डुङ्गेश्वर, पाल्तडा, राकमसहित तीन ठाउँमा र कालीकोट जिल्लाको खुलालु, हुल्म, मान्म बजार, ताडी बजार, मोल्फा बजार, पिली, बाली, गाल्जे, खल्लाखोला र नाग्म बजार गरेर कालीकोटमा मात्र १० ठाउँमा यात्रु तथा मालवाहक गाडीले प्रहरीबाट गस्ती खेप्नु परेको छ । जुम्ला लागेसँगै रारालिहीमा पनि जाँच हुने गरेको छ । त्यसै गरी कुडारी, तातोपानी, ऐरेनी, महतगाउँ, जुम्ला खलङ्गासहित तीन जिल्लामा २४ ठाउँभन्दा बढीमा प्रहरीको चेक पोस्ट रहेका छन् ।

यात्रुवाहक गाडीले धेरै यात्रु बोकेमा जरिबाना, मालवाहकले सामान धेरै ल्याएमा जरिबाना, गाडीका अगाडिपछाडिका साइड बत्ती नबलेमा पनि जरिबाना गर्ने गरिन्छ भने अर्कोतर्फ कारबाहीमा नपर्नका लागि यातायात व्यवसायीले मासिक शुल्कसमेत बुझाउनुपर्ने गुनासो गरेका छन् । हुम्लाका धनबहादुर रोकायाले गाडी किनेको एक वर्ष पुग्दै छ । उनको गाडी सुर्खेतदेखि हुम्ला, मुगु, कालीकोट र जुम्लासम्म गुड्ने गरेको छ । सबै प्रहरी पोस्टमा मासिक शुल्क बुझाउँदै ठिक्क हुने गरेको रोकायाको गुनासो छ ।

जागिर अवकाशपछि गाडी किनेको त सबैतिरकालाई भाग लगाउँदै ठिक्क हुने उनको भनाइ छ । जीर्ण सडक, त्यसैमाथि प्रहरी पोस्टमा मासिक एक हजारका दरले बुझाउनुपर्ने शुल्क र चालकको तलब, गाडी मर्मत गर्दा कहिले घरबाटै भए पनि खर्च चलाउनु परेको गुनासो रोकायाको छ । जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाका विनोदविक्रम शाहीले पनि दसैँमा खसीको व्यापार गर्दा जहिले पनि दुःख पाउने गरेको बताए । उनले पशु अस्पतालले क्वारेन्टाइन गरिदिएको भए पनि विभिन्न प्रहरी चेक पोस्टमा प्रहरीले चेकिङका नाममा दुःख दिने गरेको जनाए ।

तीन जिल्लाको यात्रामा २४ प्रहरी चेक पोस्ट रहँदा यातायात व्यवसायीलाई निकै सास्ती हुने गरेको सर्वत्र गुनासो छ । प्रायः गाडीचालकले प्रहरी पोस्टमा मासिक शुल्क बुझाउनु परेको गुनासो सरकारका माथिल्लो निकायसम्म नपुगेको पनि होइन तर चालक र गाडीधनीले प्रहरीलाई तिर्ने शुल्कको प्रमाण केही नहुने भएकाले सप्रमाण उजुरबाजुर गर्न नसकिएको बताएका छन् । प्रहरीले घुम्ती परेको ठाउँमा सबैतिर मेसो मिलाएर शुल्क असुल गर्ने गरेको छ भने चालक र सवारीधनीले पनि ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन गरिरहेका हुन्छन् ।

मुख्यमन्त्रीको निर्देशन प्रहरीलाई थाहा छैन

कर्णाली राजमार्गमा प्रहरी चेक पोस्टका कारणले यातायात व्यवसायीले पाएको सास्तीका विषयमा कर्णाली प्रदेश सरकारले लिएको चासो प्रहरीलाई जानकारी नभएको पाइएको छ । कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वीरबहादुर ओलीले प्रहरी चेक पोस्ट धेरै भएको गुनासोबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । उनले सुरक्षाको दृष्टिकोणले स्थापना गरिएका प्रहरी पोस्ट मर्ज गर्ने वा हटाउने भन्ने विषयमा कुनै जानकारी नभएको र आफूले अब यस विषयमा जानकारी लिने बताए । उनले मुख्यमन्त्रीको निर्देशनको विषयमा पनि थाहा नभएको पनि बताए । नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी भूपेन्द्रबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्रीको निर्देशनका विषयमा आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए ।