जुम्लामा अनुदानको नुन लिनको लागि वडाको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको कार्यालय जुम्लाले खाद्य गोदाममा नुनको अभाव हुन थालेपछि वडाको सिफारिसमा प्रति घरपरिवार तीन केजी नुन दिने व्यवस्था गरेको हो ।

असार ९ देखि २१ गतेसम्म अनुदानको नुन बाँडेको थियो । शिक्षक, कर्मचारी र अपागंता भएका व्यक्तिहरुलाई दुई केजी नुन दिने व्यवस्था गरिएको छ भने विवाह, मृत्यु र घर निर्माणको लागि १० केजीसम्म नुन उपलब्ध गराउने गरेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको कार्यालय जुम्लाका प्रमुख नगेन्द्रबहादुर थापाले बताए ।

उनका अनुसार नुन लिन विवाह दर्ता, मृत्यु दर्ता, घर निर्माणको लागि वन कार्यालयले दिएको सक्कल पुर्जी र फोटोकपी अनिवार्य बुझाउनुपर्ने हुन्छ । उनले डिपोमा नुन कम भएकोले तोकिएको परिणाम भन्दा बढी उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था नरहेको बताए ।

कार्यालयले नुन वितरण भइरहेको समयमा मदिरा सेवन गरेर होहल्ला गरेको र लागूपदार्थ सेवन गरेको भेटिएको खण्डमा नियमानुसार कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ । पछिल्लो समयमा जनप्रतिनिधिहरुले एकमुष्ट नुन उठाउने गरेकोले वडाध्यक्षले तोकेको व्यक्तिले मात्र नुन उठाउन पाउने व्यवस्था रहेको प्रमुख थापाले बताए ।

उनले भने, ‘नुनको अभाव छ । जथाभावी दिन मिल्ने अवस्था छैन ।’ जुम्लाबाट माग गरे अनुसारको कोटा केन्द्रीय कार्यालयले नपठाउँदा वर्षेनि नुनको अभाव झेल्नुपर्ने बाध्यता छ । अहिले डिपोमा १ सय ९८ क्वीन्टल मात्र नुन छ ।’ यो जुम्लाको लागि प्रयाप्त होइन,’ कार्यालय प्रमुख थापाले भने, ‘नयाँ नुन नआउँदासम्म पुरानो नुनले पुग्ने देखिदैन ।’

नयाँ नुन खरिदको लागि बिहीबार मात्रै टेण्डर ओपन भएको छ । सात हजार क्वीन्टल नुन माग गरेकोमा ४ हजार क्वीन्टल नुनको कोटा मात्र स्वीकृत भएको छ । गत वर्ष भन्दा ९८ क्वीन्टल नुन यो वर्ष कम आउने भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

एक पटक नुन बाँड्दा मात्र एक हजार क्वीन्टल नुन चाहिन्छ । ‘अहिले गोदाममा एक सय ९८ क्वीन्टल मात्र छ,’ कार्यालय प्रमुख थापाले भने, ‘यसले त पुग्ने देखिदैन । एक वर्षमा ७ हजार क्वीन्टल नुन आवश्यक छ । झअहिले सिंजा गाउँपालिकाको नराकोट र कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको गोरुचौरमा रहेको डिपोहरु खाली नै छन । गत वर्ष नुनको अभाव हुँदा भीडभाड निकै भयो । अहिले वडाका जनप्रतिनिधिहरुले जनसंख्याका आधारमा नुन लैजान्छन्,’ कार्यालय प्रमुख थापाले भने,‘तर नुन नहुँदा माग गरे अनुसारको नुन समयमै पु¥याउन सकिएको छैन ।’ सरकारले अनुदानको नुनको लागि बजेट नछुट्याउँदा वर्षेनि कर्णालीमा नुनको अभाव हुने गरेको छ ।

अनुदानको नुन आवश्यक परेको समयमा नपाउनु निकै दुःखद भएको सिंजाका मानबहादुर बुढाले बताए । उनले भने, ‘यो सरकारी नुन हामीले कहिल्यै पाउँदैनौं । गाउँमा ल्याइएको नुन समेत पहुँचवालाहरुको हातमा पर्ने गरेको छ ।’ उनले जाने बित्तिकै डिपोमा नुन पाउने र दुरदराजका नागरिकले पनि आयोडिन नुन सहजै रुपमा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् ।