सुर्खेत । गत विहिवार वराहताल गाउँपालिका–८ निवासी सुन्दर केसीले आफ्नो जग्गा दृष्टिवन्धकमा राखे । स्थानीय अर्का व्यक्तिसँग आर्थिक कारोवारका लागि रकम सापटी लिएका उनले धरौटी वापत जग्गा दृष्टिवन्धकका राखेका थिए । दृष्टिवन्धक कागजका लागि उनले वीरेन्द्रनगर स्थित मालपोत कार्यालय सुर्खेत परिसरमा रहेका लेखापढी व्यवसायी मार्फत कागज लेखाएका थिए । तर, लेखापढी व्यवसायीलाई कागज लेखेवापत दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ भुक्तानी गर्दा भने उनी अन्यायको महशुस भएको बताउछन् ।

उनले भने, ‘यत्ति कागज लेखेको पनि २५ सय रुपैयाँ मागे । अनि किन यति महंगो भनेर सोध्दा यो चलेको रेट नै भने । अव के गर्ने काम त गर्नुपर्ने । पैसा तिरेर हामी निस्कीयौँ ।’ केसी मात्र होइन, अहिले लेखपढी व्यवसायीबाट चर्को शुल्क असुलीको मारमा पर्नेहरु को संख्या धेरै नै छ । व्यवसायीहरुले मनलागदी रुपमा एकपक्षिय शुल्क निर्धारण गरेपछि २०७९ साल यता नागरिकहरु चर्को शुल्क बुझाँउन वाध्य छन् ।२०७९ देखि नै लेखापढी व्यवसायी समितिले आफ्नो मनोमानीमा शुल्क निर्धारण गरेको छ । अंशवण्डा, अंश भरपाई, राजीनामा, बकसपत्र, जग्गाको सट्टा–पट्टा व्यक्तिगत दृष्टिवन्धक जस्ता कागजपत्र लेखनमा दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

त्यसैगरी नामसारीमा तीन जनासम्मका लागि दुई हजार रुपैयाँ र सो भन्दा बढी संख्यामा भए प्रतिव्यक्ति थप तीन सय रुपैयाँका दर वृद्धि हुने दररेट कायम छ । अंश भरपाई जस्ता विषयमा समेत दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ पश्चात अंशियारको संख्यामा थप पाँच सय रुपैयाँ दररेट अशुली भईरहेको छ । कित्ताकाट भए थप तीन हजार रुपैयाँ, बैंकको भए÷नभए थप दुई हजार रुपैयाँ असुली गर्ने गरिन्छ ।

पुर्जाको प्रतिलिपि, कित्ता एकिकरण, नामथर संशोधन, लगतकट्टा जस्ता विषयमा भने एक हजार रुपैयाँ लेखापढी व्यवसायीले असुल्दै आएका छन् । यता मालपोत कार्यालय, सुर्खेतका मालपोत अधिकृत नारायण थापा भने लेखापढी व्यवसायीले लिने गरेको शुल्कका विषयमा आफुहरु जानकार नभएको बताउछन् । यसअघि २०७९ असार ५ गते नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एशोसियसन इकाई समिति, वीरेन्द्रनगरले सेवा शुल्क निर्धारण गरेको थियो । समितिका अध्यक्ष एगेन्द्रदेव पुरीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले २०७९ साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी पुरानो दररेटमा वृद्धि गर्दै नयाँ दररेट कायम गरेको थियो ।

मालपोत अधिकृत थापाका अनुसार सरोकारवालाहरुको बैठकबाट मात्र शुल्क निर्धारण गरिनुपर्छ । तर लेखापढी व्यवसायीहरुले भने आफ्नो निर्णयमा ‘लिखत तयार गर्दा भूसेवामा अनलाइन दर्ता गरे वापतको शुल्क सम्बन्धमा मालपोत र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेतमा समन्वय गरी’ दररेट कायम गरिएको जनाएको छ । तर समितिको वैठकमा भने प्रशासन र मालपोत कार्यालयको प्रतिनिधित्व छैन ।

स्वभाविक दररेट होः व्यवसायी

नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एशोसियसन इकाई समिति, वीरेन्द्रनगरका अध्यक्ष एगेन्द्रदेव पुरी भने हाल लागु भईरहेको दररेट स्वभाविक भएको बताउँछन् । ‘पहिले हातैले लेखेर काम चल्थ्यो । खर्च थिएन । सेवाग्राहीले आफ्नो स्वइच्छाले पैसा दिन्थे । अहिले सबै अनलाइन सिष्टम भएको छ’, उनले भने, ‘कम्प्युटर राख्नुप¥र्यो, नेट चाहियो, कोठाभाडा लाग्छ । खर्च पनि बढेको छ । यो हेर्दा अहिले रेट ठिकै हो ।’ दररेट कायमका विषयमा मालपोत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यस अघि नै जानकारी गराइएको उनले बताए । ‘यहाँमात्र हैन बाँकेमा पनि यस्तै छ ।

त्यहाँ त झन् हाम्रोमा भन्दा महंगो शुल्क पनि छ । हामीले सबै ठाउँमा भएकै अनुसार शुल्क राखेका छौँ’, उनले स्पष्टीकरण दिए ।सेवाग्राहीलाई सहयोग गरेवापत लिइने शुल्क भएकाले पनी यसका दररेट आवश्यक नपर्ने उनको भनाई छ । तर सबै सेवाग्राहीसँग समान व्यवहार राख्नका लागि शुल्कमा एकरुपता ल्याउन दररेट कायम गरिएको उनले
बताए ।

आफै दररेट तोक्न पाइदैनः प्रजिअ सापकोटा

लेखापढी व्यवसायीहरुले समिति मार्फत मात्र आफै जिल्ला दररेट तोक्न नमिल्ने सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटा बताउछन् । सुर्खेतमा लेखापढी व्यवसायीहरुले मनोमानी रुपमा दररेट कायम गर्दै रकम असुल गरेको विषयमा भने अनुसन्धान गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी सापकोटाले बताए ।

उनले भने, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेको हो होइन म यस विषयमा बुझ्छु । लेखापढी व्यवसायी आफैले मात्र दररेट कायम भने गर्न मिल्दैन ।’ जिल्लामा दररेट कायमका लागि जिल्ला प्रशासनको समन्वयमा गरिने व्यवस्था छ ।