सुर्खेत । नेपालको कानुनले २० वर्ष उमेर नपुगी विवाह गर्न निषेध गरेको छ । तर पनि कर्णाली प्रदेशमा उमेर नपुगी विवाह गर्नेको संख्या ५२ प्रतिशत रहेको विभिन्न तथ्यांकहरुले देखाएका छन् । ५२ प्रतिशत बालबालिकाले उमेरै नपुगी विवाह गर्ने र अपरिपक्व अवस्थामै गर्भाधान गर्ने गरेका कारण यहाँ बाल तथा मातृ मृत्यु दरपनि उच्च रहेको छ । आर्थिक वर्ष वर्ष २०७८/७९ मा २० वर्षमुनिका १७ जना आमाले कलिलैमा ज्यान गुमाउनुपरेको आँकडा रहेको छ ।

कर्णालीमा हुने गरेका बालविवाहमध्ये ९८ प्रतिशतले भागी विवाह गर्ने गरेको र २ प्रतिशत विवाह मात्र अभिभावकको सहमतिमा हुने गरेको बालअधिकारका लागि काम गर्दै आएका संघसंस्थाहरुले जनाएका छन् । तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी बालविवाह रुकुम पश्चिममा हुने गरेको पाइएको छ । रुकुममा ७१दशमलव६ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको पाइएको छ । त्यसैगरी, सल्यानमा ६९ दशमल ८८, सुर्खेतमा ६८ दशमलव८२, दैलेखमा ७०दशमलव ६६, जाजरकोटमा ६५दशमलव८६, डोल्पामा ४९ दशमलव९५, जुम्लामा ६९दशमलव ७६, कालिकोटमा ५९दशमलव१७, मुगुमा ५७दशमलव३९ र हुम्लामा ५२दशमलव३८ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ ।

सबैभन्दा बढी १५ देखि १९ वर्षसम्मका बालबालिकाले बालविवाह गर्ने गरेको तथ्यांक छ । अशिक्षा, गरिबी, विवाह गर्ने उमेरका बारेमा कानूनी चेतनाको कमी जस्ता कारणले गर्दा बालविवाहविरुद्ध यसअघि सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरुले मात्र सञ्चालन गर्दै कार्यक्रम सोचेजति प्रभावकारी नभएपपछि अब गाउँदेखि वडा तहसम्मले बालविवाहविरुद्ध अभियान शुरु गरेका छन् । यसैक्रममा कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिका- ७ ले उमेर पुगेर विवाह गर्ने महिलालाई जनही १० हजार रुपैयाँ पुरस्कार दिने निणर्य गरेको छ । चैत १ गतेबाट लागू हुने गरी २० वर्ष उमेर पुगेपछि विवाह गर्ने महिलालाई १० हजार दिने निणर्य गरेको हो।

बालविवाहका घटना बढ्दै जान थालेकाले त्यसलाई रोकथाम गर्ने उद्देश्यले २० वर्ष उमेर पुगेपछि विवाह गर्ने महिलालाई पुरस्कार दिने निणर्य गरिएको वडाध्यक्ष प्रेमबहादुर शाहीले बताए। उनले वडाका कसैले विवाह गरेमा वडा कार्यालयको सिफारिस लिनुपर्ने भन्दै बालविवाह रोक्न यस्तो नीति लिइएको बताए। वडाका कुनै पनि महिला र पुरुषले अन्य कुनै वडा वा जिल्लाबाट विवाह गर्नुपरेमा उमेर खुलेको प्रमाणपत्रसहित वडाबाट अनिवार्य सिफारिस लिनुपर्ने नियम बनेको वडाध्यक्ष शाहीले जानकारी दिए।‘कसैले सिफारिस नलिई विवाह गरेमा वडाबाट प्रदान गरिने सबै सेवा सुविधा बन्द गर्ने निणर्य भएको छ’, उनले भने।

उमेर नपुगेको पाइए कानुनअनुसार कारबाहीका लागि वडाले नियम बनाउन लागेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष धर्मा शाहीले बताए। ‘यसअघि शुभकालिका-४ ले वडाको सिफारिसबिना विवाह गर्न नपाइने र गरिहालेमा केही सेवाबाट वञ्चित गर्ने निणर्य गरेको थियो’‚ उनले भने‚ ‘अब यो नियम पालिकाभरी लागू हुनेगरी बनाउँदै छौँ।’
उथन, जुम्लाको तिला गाउँपालिकाले पजि बालविवाहमुक्त अभियान सुरु गरेको छ ।

सो गाउँपालिकाको वडा नं ६ बाट उक्त अभियान थालनी गरेको हो । तिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोतीलाल रोकायाले पालिकामा रहेका नौ वडामध्ये वडा नं ६ लाई सबैभन्दा पहिले बालविवाह तथा बालमैत्री वडा घोषणा गर्ने तयारी भएको बताए । यस वडामा घोडे, रिपी र सुडी गाउँ पर्छन् । समग्र गाउँपालिकालाई नै बालविवाहमुक्त तथा बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्ने लक्ष्यअनुसार अभियान सञ्चालन भइरहेको जनाउँदै पहिलो पटक वडा नं ६ लाई घोषणा गरिने र आगामी हप्ताभित्र सो घोषणा गरिने उनले बताए ।

बालबिवाहमुक्त अभियानका लागि बालविवाह तथा बालमैत्री स्थानीय शासन निर्देशिकाले तोकेका न्यूनतम् सूचकको अवस्थाका बारेमा पालिकाभित्र अनुगमन गरिएको छ । किर्डाक जुम्ला र पालिकाको संयुक्त साझेदारीमा यो अभियान सञ्चालन भइरहेको बताइएको छ । सरकारले तयार पारेको बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिकाले तय गरेको ५१ सूचकमध्ये अधिकांश सूचक पूरा गरेकाले पालिकाको वडा नं ६ लाई बालविवाहमुक्त तथा बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको उपाध्यक्ष गोरीकला बुढाले बताइन् ।

निर्देशिका बमोजिम ५१ सूचकको अवस्थाबारे यहाँका स्थानीयवासी, आमा समुह, बालक्लब, युवाक्लब, राजनीतिक दल र सरोकारवाला व्यक्तिसँग अन्तरक्रिया गरिएको छ । तोकिएका सूचकमध्ये ८० प्रतिशत बढी अङ्क हासिल गर्ने वडालाई बालमैत्री वडा घोषणा गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । उक्त निर्देशिकाले तय गरेका अधिकांश सूचक पूरा भएका छन् ।

बालविवाहमुक्त वडा निर्माणका लागि वडाले तोकिएका सूचक र मापदण्ड पूरा गर्दै बालबालिकाको अधिकारलाई स्थानीय नीति, नियम, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेको वडाध्यक्ष जङ्गबहादुर रोकायाले बताए । हिउँदे गाउँसभाबाट सो वडालाई बालविवाहमुक्त तथा बालमत्री वडा घोषणा गर्नका लागि रू तीन लाख बजेट विनियोजित गरिएको उनले जानकारी दिए ।

बालविवाहमुक्त अभियान, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिताको क्षेत्रमा विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गरिएको किर्डाक जुम्लाका बाल संरक्षण अधिकृत श्रीराम थापाले जानकारी दिए ।