पुनम वि‍ सी

सुर्खेत १४ साउन ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले जनजाति महिला सीप विकास तालिम र महिला सीप विकास तालिम बापत चार–चार लाख रुपैयाँको दरले कुल आठ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्यो । दुई फरक फरक तालिममा एउटै व्यक्ति एउटै समयमा उपस्थित भएको प्रति महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शंका व्यक्त गरेको छ । जनजाति महिला सीप विकास तालिम अन्र्तगत २०७७ फागुन ८ गते गुडिया बनाउने तालिममा ४१ जना सहभागि थिए ।

यसैगरी सोहि दिन दलित महिला सीप विकास तालिम अन्र्तगत तालिम लिनेहरु पनि ४१ जना नै सहभागी छन् । रोचक त के छ भने, दुई तालिममा सहभागी सबै ४१ जना एउटै व्यक्ति हुन् । तालिममा लिइएका फोटोहरु पनि समान नै छन् । तर वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले भने दुई फरक–फरक शीर्षकबाट फरक फरक तालिम बताउँदै भुक्तानी दिएको देखिन्छ ।  महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यसलाई बेरुजु शीर्षक अन्र्तगत राखेको छ ।

यसैगरी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकाे  २०७७÷०७८ को लेखापरीक्षण गरी महालेखाले गत असारमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । सार्वजनिक प्र तिवेदन अनुसार नगरपालिकाले विद्यालय सुपरीवेक्षण, परीक्षा केन्द्र अनुगमन, तालिम सञ्चालन अनुगमन, विद्यालय अनुगमनलगायतका शीर्षक राखेको कुल ११ लाख ६९ हजार ६ सय रुपैयाँ निरीक्षण अनुगमन भत्तालाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजुमा राखेको छ ।

महालेखाले भनेको छ, निरीक्षण अनुगमन गर्दा अनुगमन भत्ता पाउने वयवस्था नियमावलीमा छैन भने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ मा सरकारी रकम खर्च गर्दा साधन स्रोतको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने र प्रापत प्रतिफलको उचित गुणस्तर समेत कायम हुने गरी मितव्ययी तरिकाले खर्च गर्त पर्ने उल्लेख छ ।’

पाँच जनाले एक सय ३० पटक विद्यालय सुपरीवेक्षण गरेको जनाउँदै एक लाख ३० हजार, १६ जनाले  कक्षा ८ को परीक्षा केन्द्र अनुगमन गरेकोमा दुई लाख २४ हजार चार सय, आठ जनाले महिला अभिभावकलाई सीपमूलक तालिम सञ्चालन अनुगमन गरेकोमा ४ हजार, ६ जनाले ४२ पटक विद्यालय अनुगमन गरेकोमा ४२ हजार, १२ कक्षाको परिक्षा अनुगमनमा १६ हजार, विदालय अनुगमनमा १२ हजार, आड कक्षाको परीक्षा अनुगमनमा ८७ हजार सात सय, रेडियो शिक्षा कार्यक्रम अनुगमनमा ३६ हजार, १७ जनाले बजार अनुगमन गरेकामा २ हजार पाँच सय, अनलाईन प्रअ शिक्षक तालिमको अनसगमन गरेकोमा १० जनाको एक लाख २० हजार, संस्थागत विद्यालयहरको छड्केमा १० जनाको ४५ हजारलगायतका कार्यक्रम जनाउँदै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले  अनुगमन भत्तामा खर्च गरेको देखिन्छ ।

जनप्रतिनिधि नै तालिम प्रशिक्षक

यस‌ैगरि नगरपालिकाले २७ वटा कार्यक्रममा ९३ वठा प्रशिक्षक मार्फत तालिम सञ्चालन गरेको छ । फाइबर लैङ्गिक हिंसा, मानव वेचविखन तथा ओसार पसार विरुद्वको तालिम, च्याउ उत्पादन तालिम, कुखुरा पालन तालिम, उद्यमशिलता विकास तालिमलगातका तालिमहरु नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको छ । तर तालिम सञ्चालनका क्रममा प्रशिक्षकको रुपमा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा मृचारीले नै प्रशिक्षकका रुपमा भक्ता लिएका छन् ।

सीमान्तकृत महिलाहरुका लागि कार्यक्रम अन्र्तगत नगरपालिका प्रमुख मोहनमाया ढकाल (भण्डारी) र नगरपालिकाका सामाजिक विकास अधिकृत टंक प्रसाद लामिछानेले प्रशिक्षकको रुपमा भुक्तानी लिएको देखिन्छ । ढकाल २०७७÷०७८ मा नगरपालिकाको उप–प्रमुख थिइन् ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले यी कार्यक्रमहरु अन्र्तगत प्रशिक्षकका रुपमा लिइएका भक्तालाई बेरुजुमा राखेको छ । निदेशिका विपरित बढी रकम भुक्तानी लिएको जनाउँदै महालेखाले नगरपालिकाले कुल २७ वटा कार्यक्रमहरुमा खर्च गरेको एक लाख ४५ हजार दुई सय ३५ रुपैयाँ रकम असुल हुनुपर्ने जनाएको छ ।

कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७५ मा सबै प्रकारका तालिम, गोष्ठि, सेमिनार, कार्यशाला सञ्चालन सम्वन्धि व्यवस्था छ । जसमा पालिकास्तरीय सीप विकास तालिममा कार्यपत्र वापत तीन सय ५० रुपैयाँ र कक्षा सञ्चालन वापत सात सय रुपैयाँका दरले भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले भने निर्देशिका विपरित दुई हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले प्रशिक्षकलाई भुक्तानी दिएको महालेखाले जनाएको छ ।

हचुवाका भरमा भ्रमण खर्च भुक्तानी

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा ऐन, २९७५ तथा भ्रमण खर्च नियमावली अधिनमा रहि भ्रमण खर्च भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ । तर नगरपालिकाले जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई हचुवाका भरमा भ्रमण खर्च भुक्तानी गर्दै आएको महालेखाले जनाएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा भएका अधिकांश भ्रमणको उदेश्य र स्पष्ट प्रयोजन

वीद्यालयकै कामका लागि भएको हो भनी सुनिश्चित हुने विश्वसनीय आधार नै छैनन् । नगरपालिकासँग नियमानुसार भ्रमण अभिलेख तथा खाता छैन । सो कारणले जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको भ्रमण सम्वन्धी एकिकृत विवरण प्राप्त हुन नसकेको महालेखाले
जनाएको छ ।

यसैगरी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले भ्रमण पश्चात तोकिए बमोजिम भ्रमण प्रतिवेदन पेश नगरिकन नै अधिकांश भ्रमणको खर्च भुक्तानी गर्ने गरेको छ । यसका साथै स्पष्ट प्रयोजन बेगर वडा अध्यक्ष सहितका पदाधिकारीको सात दिनको भ्रमण आदेश स्वीकृतगरी भुक्तानी गर्ने गरेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले जनाएको छ  ।

प्रणाली नै कमजोर

नगरपालिकाले आम्दानी तथा खर्चको श्रेस्ता नगदमा आधारित लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । सोही कारण पालिकाले पेश्की बाहेक सम्पत्ति तथा दायित्व यकिन हुने कुनै जानकारी खुलाएको छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार वीरेन्द्रनगर
नगरपालिकाको स्रोत र साधन प्राप्तिको प्रक्षेपण यथार्थपरक छैन । यसकासाथे लक्ष्य अनुसार असुली नभएको, अनुदानको पर्याप्त अनुगमन नभएको, आन्तरिक प्रणाली कमजोर रहेको महालेखाले औल्याएको छ ।

लेखापरीक्षणबाट १२ करोड १६ लाख ९० हजार बेरुजु देखिएको छ । सो मध्य एक करोड ६२ लाख ८४ हजार असुल गर्नुपर्ने,
पाँच करोड १२ लाख ५५ हजार प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने बेरुजु रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्मका वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको अद्यावधिक बेरुजु ५३ करोड ५७ लाख ५५ हजार पुगेको छ ।

विकास बजेटमा लापरवाही

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले विकास बजेटबाट मोटरसाईकल र स्कुटर समेत खरिद गरेको छ । नगरपालिकाले २२ लाख ७८ हजार
८३६ रुपैयाँमा ९ वटा दुईपांग्रे सवारी साधन खरिद गरेको हो । तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा केन्द्रीय सरकार र तालुक संघीय मन्त्रलायको परिपत्र, निर्देशन समेतको आधारमा आफ्नो आन्तरिक आम्दानीबाट मात्र सवारी साधन खरिद गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

हालेखाले विकास निर्माण कार्यक्रम सञ्चालनमा न्यून खर्च गरी प्रशासनिक कार्यमा बढी खर्च गरेको बताउँदै नगरपालिकालाई प्र ाप्त अनु दान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अधिकरुपमा बिकास निर्माणमा परिचालन गर्न सुझाव दिएको छ । यसका साथै नगरपालिकाले सम्बन्धित विभागबाट स्वीकृति नलिएर सफ्टवेयर खरिद गरेको छ ।

२६ लाख १० हजार ३०७ रुपैयाँलाई महालेखाले अनियमित खर्चका रुपमा जनाएको छ । यसका साथै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) गर्ने प्रयोजनमा १८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनका अनुसार वीरेन्द्रनगरले यो खर्चको लागत अनुमान तयार गर्ने कुनै आधार पनि लिएको छैन ।

घण्टाघर पार्कको डीपीआरका लागि इनोभेटिभ भिजन प्रालि मार्फत चार लाख ७७ हजार ९९० रुपैयाँ, लाटीकोइलीमा १५ शैयाको अस्पतालका लागि प्याराडाइस होम इन्जिनियरिङ प्रालि मार्फत चार लाख ५९ हजार तीन सय ० रुपैयाँ, वडाहरुको डीपीआरका लागि एसडीसी इन्जिनियरिङ प्रालिमार्फत चार लाख ६ हजार तीन सय रुपैयाँ र ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खननका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कन (आइईए)का एक कन्सल्टेन्सीमार्फत चार लाख ६८ हजार नौं सय ५० रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

नगरपालिकाले डीपीआर तयार गर्दा आफ्नै प्राविधिक जनशक्ति गर्नुको साटो बाहिरका कम्पनीहरुलाई गर्न दिनुलाई पनि महालेखाले अनियमितताको रुपमा औंल्याएको छ ।