स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तोकिएकै सेवा, सुविधाका १२ वटा शीर्षकमा राज्यकोषबाट बर्सेनि कम्तीमा दुई अर्ब ८६ करोड ३५ लाख खर्च हुने गरेको छ । यो रकम स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यको सेवा, सुविधा मात्रै हो । यसमा उनीहरूले विभिन्न शीर्षकमा लिने भत्ता र सुविधा जोडिएको छैन ।

हरेक प्रदेशले आफूअन्तर्गतका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक, सुविधा तथा विभिन्न शीर्षकको भत्ता तोकेर ऐन जारी गरेको छ । ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५’ अनुसार हिसाब गर्दा स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्यले मात्र वर्षमा दुई अर्ब ८६ करोड भुक्तानी लिने देखिएको हो ।

देशभरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिकका अतिरिक्त बैठक, भ्रमण, इन्धनलगायत भत्ता र सुविधा लिने गरेका छन् । सबै भत्ता र सुविधा जोड्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले थप दुई अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषबाट लिने गरेका छन् । तथ्यांकअनुसार स्थानीय तहमा वडाध्यक्षको तलब–भत्तामा राज्यले ठूलो रकम खर्च गरिरहेको छ ।

वडाध्यक्षको मासिक सुविधाका लागि राज्यले वार्षिक एक अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ खर्चिनुपर्छ । महानगरपालिकादेखि गाउँपालिकासम्म कुल ६७४३ वडा छन् । हरेक वडासदस्यले मासिक न्यूनतम ६ हजार पाँच सयदेखि २५ हजारसम्म सुविधा लिने गरेका छन् । उनीहरूले लिने विभिन्न शीर्षकको भत्ता यसमा जोडिएको छैन । प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिको तलबमा मात्रै वार्षिक झन्डै ३५ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

यो सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र सांसदको तलबमा हुने खर्च मात्र हो । प्रदेशपिच्छेका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन र प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा तोकिएको पारिश्रमिकका आधारमा यो तथ्यांक देखिएको हो ।

स्थानीय तहमा जम्मा जनप्रतिनिधि : ३५ हजार ४१
नियमित पारिश्रमिक पाउने : १३,३५३
मेयर/उपमेयर, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष : १५०६
वडाध्यक्ष : ६,७४३
४६० गाउँ कार्यपालिकामा ६ जनाका दरले मनोनित सदस्य : २७६०
२९३ नगर कार्यपालिकामा आठजनाका दरले मनोनीत सदस्य : २३४४

सातै प्रदेशमा मन्त्रीको तलब मात्र बार्षिक दुई करोड ६७ लाख पुग्छ भने सांसदको तलब ३० करोड ८५ लाख पुग्छ । यसबाहेक प्रदेश पदाधिकारीले बैठकभत्ता, आवास सुविधा, सवारीसाधन तथा इन्धन सुविधा, बिजुली धारा र सञ्चार सुविधा, दैनिक भ्रमण भत्ता, उपचार खर्च, फर्निचरलगायत झण्डै एक दर्जन शीर्षकमा भत्ता तथा सुविधा पाउने गरेका छन् । सुविधाका कानुन प्रदेशपिच्छे फरक–फरक छन् ।

संघीय संसद् र पदाधिकारीको तलबमा मात्र बार्षिक २२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । संघीय संसद्का सभामुख र अध्यक्षका लागि बार्षिक १६ लाख १५ हजार र उपसभामुख/उपाध्यक्षका लागि १४ लाख ६३ हजार खर्च हुन्छ । त्यस्तै, संघीय सांसदको तलबमा २० करोड ४७ लाख खर्च हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीका लागि नांै लाख २७ हजार, मन्त्रीका लागि एक करोड ३१ लाख, राज्यमन्त्रीका लागि २० लाख ८० हजार र उपप्रधानमन्त्रीमा १५ लाख ६४ हजार खर्च हुन्छ । यो तलब शीर्षकमा खर्च हुने रकम मात्र हो । यसबाहेक ठूलो रकम भत्ता र सुविधामा पनि खर्च हुने गरेको छ ।