सुर्खेत, ९ चैत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्धन्द्ध र विभिन्न आन्दोलनको क्रममा पीडित भएकाहरुलाई राहत उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।

आन्दोलनमा सहिद बनेका र वेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवार तथा घाइतेहरुलाई जीवन निर्वाहका लागि मासिक भत्ता वितरणको तयारी गरेको हो । पीडितलाई भत्ता उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

भत्ता वितरणका लागि गएको माघ १७ गतेसम्म सरकारले स्थानीय तहमार्फत विवरण माग गरेको थियो । अहिले स्थानीय तहले संकलन गरेका विवरणहरु प्रदेश सरकारमा पठाउन थालेका छन् ।

मंगलबारसम्म प्रदेशभर एकहजार एकसय ५९ जना सहिद तथा वेपत्ताका परिवारको विवरण प्रदेश सरकारसँग आइपुगेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ । ३७ वटा स्थानीय तहले सहिद तथा बेपत्ताको विवरण मन्त्रालमा पठाएका छन् । विभिन्न ४२ वटा स्थानीय तहले विवरण पठाएका छैनन् ।

यस्तै एकहजार एक सय ५५ जना घाइते तथा अपाङ्गको जीवन निर्वाह भत्ताका लागि पनि मन्त्रालयमा विवरण आएको छ । ३३ वटा स्थानीय तहले घाइते तथा आपाङ्हरुको विवरण पठाएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका मानव तथा संसाधन विकास शाखाका प्रमुख टेकबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।

सबै स्थानीय तहबाट विवरण आएपछि सरकारले दशबर्षे जनयुद्ध तथा अन्य आन्दोलनमा मृत्यु र बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई ‘सहिद स्मृति भत्ता’ दिनेछ । सहिद र बेपत्ताका परिवारले मासिक दुई हजारका उक्त दरले भत्ता पाउनेछन् ।

न्यूनतम जीविकोपार्जन एवम् सम्मानका लागि सहिदका परिवारलाई आमाबुबाको पहिलो हकअधिकार हुनेगरी मासिक दुई हजार रूपैयाँ ‘सहिद स्मृति भत्ता’ दिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

यस्तै जनआन्दोलन, जनयुद्ध र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनको क्रममा घाइते तथा अपांग भएका व्यक्तिहरूले पनि मासिक भत्ता पाउनेछन् । घाइते तथा अपाङ्गहरुलाई जीवन निर्वाहका लागि दुई हजार दिइने छ ।

माओवादी विद्रोहबाट अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली बढी नै प्रभावित बनेको थियो । माओवादी विद्रोहले कर्णालीका धेरै नागरिक सहिद, अपांग र घाइते भएका थिए । तिनै नागरिकको घाउमा मलम लगाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले भत्ता दिने तयारी गरेको हो ।

मन्त्रालयमा पुग्यो दुई हजारको विवरण
सहिद स्मृति र जीवन निर्वाह भत्ताका लागि दुई हजारभन्दा बढीको विवरण मन्त्रालयमा पुगेको छ । कर्णालीका ३७ स्थानीय तहले सहिद तथा बेपत्ता र ३३ स्थानीय तहले घाइतेको विवरण आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा पठाएका छन् ।

हुम्लाबाट ५७ जना, जम्लाबाट एस कय ७५ जना, कालिकोटबाट ९६ जना, डोल्पाबाट ५० जना, मुगुबाट १८ जना, दैलेखबाट एकसय आठ जना, सुर्खेतबाट दुई सय ५४ जना, जाजरकोटबाट तीनसय ४७ जना, सल्यानबाट एकसय पाँच जना र रुकुमपश्चिमबाट एकसय ३० जना सहिद र बेपत्ताको विवरण मन्त्रालयमा आइपुगेको छ ।

त्यस्तै घाइतेतर्फ हुम्लाबाट ५४, जुम्लाबाट ६८, कालिकोटबाट दुई सय २९, डोल्पाबाट चारसय ७६, दैलेखबाट २६, सुर्खेतबाट एकसय १९, जाजरकोटबाट ७६, सल्यानबाट एकसय ४७ र रुकुमपश्चिबाट एकसय १७ जना घाइते तथा अपाङ्गको विवरण मन्त्रालयमा आइपुगेको छ ।

आधाभन्दा बढी स्थानीय तहले घाइते तथा अपाङ र बेपत्ता तथा सहिदको विवरण पठाएका छैन् । सबै स्थानीय तहबाट विवरण आएपछि भत्ता वितरणको लागि कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने मन्त्रालायको तयारी छ ।