सुर्खेत, १० फागुन ।
कर्णालीमा प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्ययन नगर्ने समस्या दोहोरिने देखिएको छ । यसअघिका बर्षमा बजेट खर्च गर्न नसकेको कर्णाली सरकारले यो आर्थिक वर्षमा पनि बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षको विकास बजेटको खर्च हेर्दा अवस्था निराशाजनक नै देखिएको हो । चालु आर्थिक बर्षको सात महिनाको अवधिमा सरकारको बजेट खर्च सन्तोषजनक छैन । चालु आर्थिक बर्षको सात महिनामा प्रदेश सरकारले जम्मा साढे १२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । त्यसमा विकास तर्फको बजेट खर्च अझ न्यून छ ।

कुल ३६ अर्ब ५७ करोड नौ हजार सातसय ७१ रुपैयाँ बजेट मध्ये सरकारले हालसम्म साढे १२ प्रतिशत अर्थात चार अर्ब ५५ करोड ६४ हजार दुईसय ५८ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको हो । जसमध्ये पनि विकास बजेट खर्च निकै न्यून छ ।

कुल २२ अर्ब ११ लाख ६४ लाख ५६ हजार विकास बजेट मध्ये हालसम्म नौ प्रतिशत अर्थात एक अर्ब ९३ करोड १४ लाख चारहजार एकसय एक रुपैयाँ बजेट मात्रै खर्च भएको छ । विकासे अड्डाको रुपमा चिनिने भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले नै विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन ।

भौतिक मन्त्रालयले हालसम्म साढ आठ प्रतिशत अर्थात ९२ करोड ८३ लाख ५६ हजार मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । जबकी भौतिक मन्त्रालयसँग कुल १० अर्ब ९६ करोड ३८ लाख ५२ हजार विकास बजेट छ । सतप्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले बाँकी तीन महिनाको अवधिमा नौं अर्ब ३२ करोड बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयको विकास बजेट खर्च पनि सन्तोषजनक छैन । कुल दुइ अर्ब ३३ करोड ६४ लाख ७८ हजार विकास बजेट मध्ये मन्त्रालयले हालसम्म १९ प्रतिशत अर्थात ४६ करोड ३९ लाख ९८ हजार चारसय ३४ रुपैयाँ कार्यान्वयन गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको विकास बजेट खर्च पनि उस्तै छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले पनि सात महिनाको अवधिमा विकास बजेट झण्डै चार प्रतिशत अर्थात आठ करोड ३६ लाख ८८ हजार ६ सय ८५ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । जबकी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बार्षिक दुई अर्ब ३२ करोड ९७ लाख पाँच हजार विकास बजेट छ ।

कुल ९२ करोड ३६ लाख ६५ हजार बार्षिक विकास बजेट रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालको अवस्था पनि उस्तै छ । यो मन्त्रालयले हालसम्म साढे २५ प्रतिशत अर्थात २३ लाख ५९ हजार आठसय ५० रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यो मन्त्रालयमा प्रदेशका अन्य मन्त्रालयको तुलनामा निकै न्यून विकास बजेट छ । उद्योग पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि सात प्रतिशत अर्थात दश करोड ८० लाख ९२ हजार एकसय १९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यो मन्त्रालयमा बार्षिक तीन अर्ब ५५ करोड ४९ लाख ५० हजार विकास बजेट छ । त्यस्तै जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयको विकास खर्च पनि निकै न्यून छ ।

कुल तीन अर्ब ४० करोड २७ लाख ६७ हजार विकास बजेट रहेको मन्त्रालयले सात महिनामा १३ करोड ७३ लाख ७७ हजार आठसय ८९ रुपैयाँ कार्यान्वयन गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी लोकप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि सात महिनाको अवधिमा १६ प्रतिशत अर्थात दश करोड ७२ लाख ७२ हजार पाँचसय ९२ रुपैयाँ मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको छ । उसो त यो मन्त्रालयको विकास पनि न्यून छ ।

मन्त्रालयसँग बार्षिक ६९ करोड ३८ लाखपाँच हजार मात्रै विकास बजेट रहेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको विकास खर्च पनि सन्तोषजनक छैन । मन्त्रालयले हालसम्म २७ प्रतिशत अर्थात ६ करोड ७३ लाख तीन हजार ६ सय १२ रुपैयाँ मात्रै विकास बजेट खर्चिएको हो । यो मन्त्रालयसँग बार्षिक २४ करोड ५५ लाख ५० हजार विकास बजेट छ ।

‘सतप्रतिशत बजेट नै खर्च गर्ने प्रयास गर्छौं’
चालु आर्थिक बर्षको मध्यसम्म न्यून विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश सरकारले सतप्रतिशत बजेट नै खर्च गर्ने दाबी गरेको छ । ‘ठूला आयोजनाहरुको सम्झौता र भुक्तानी नभएका कारण बजेट खर्च न्यून देखिएको हो’ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले भने, ‘वास्तमा बजेट खर्च गर्ने सन्दर्भमा सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्दैन, यो बर्ष सरकारले सतप्रतिशत बजेट नै खर्च गर्नेछ ।’

विकास बजेटको ठूलो हिस्सा भएका भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयल र जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयमा ओएनएम (कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापन) मा सस्या आएका कारण बजेट खर्च बढ्न नसकेको बताए ।

‘आर्थिक बर्षको सुरुमै भौतिक र उर्जा मन्त्रालयमा कर्मचारी र संगठन संरचनाको विषय अदालतमा पुगेपछि केही अन्यौलता भयो’ प्रवक्ता विष्टले भने, ‘अहिले यो समस्या सल्टिसकेको छ, अब सरकारले सतप्रतिशत बजेट खर्च गर्ने कोशिस गर्छ ।’

अहिले विकासे आयोजनाहरुको धमाधम सम्झौता भइरहेका कारण चालु आर्थिक बर्षमा सके सतप्रतिशत नभए अघिल्लो आर्थिक बर्षकोभन्दा बढी नै विकास बजेट खर्च हुने सरकारको दाबी छ ।