सुर्खेत,३ कात्तिक ।

राजनीतिक दलहरुले आ—आफ्ना घोषणापत्र तथा कार्यक्रमहरुमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको मुद्धाहरुलाई समावेश गरिदिन माग गरिएको छ । अझैपनि राजनीतिक दल लगायत अन्य सरोकारवाला क्षेत्रले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुलाई वेबास्ता गर्ने गरेको, हल्का रुपमा लिने गरेकोले आगामी दिनमा त्यसो नगरेर उनीहरुका आवाज र मुद्धालाई समावेश गरिदिन आग्रह गरिएको छ ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक महासंघले बुधवार सुर्खेतमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सरकारी तथा राजनीतिक दलहरुलाई सहभागी गराएर आफ्ना माग तथा चाहनाहरु प्रस्तुत गरेको छ । महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष मनिषा ढकालले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुले अझैपनि सहजरुपमा नागरिकता पाउन नसकेको, पहिचान खुलाउन नसकेको, लिंग परिवर्तन गर्न नसकेको, रोजगारी पाउन नसकेको हुँदा राजनीतिक दलहरुले चुनावी घोषणापत्र तथा सरकार संचालनमा पुगेको खण्डमा नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न आग्रह गरे ।

यसपटकको मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले तीन जना यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई मात्रै उम्मेदवार बनाएको बताउँदै  ठूला दलहरुले अझैपनि समावेश गराउन नसकेको उल्लेख गरे । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुमा पनि योग्यता क्षमता भएपनि उनीहरुलाई हेयको भावले हेर्ने, अपमान तथा बेवास्ता गर्ने गरिएको हुँदा आगामी दिनमा त्यसो नगर्न उनले सुझाव दिए । यही हेय र अपमानले गर्दा उनीहरु समाजमा खुल्न डराइरहेको उनको भनाइ छ ।

राजनीतिक दलहरुले यौनिक तथा अल्पसंख्यकहरुको आवाज आगामी दिनमा ठूलो रुपमा उठाइदिन माग गर्दै उनले नागरिकता सहजरुपमा उपलव्ध गराउन र रहेक क्षेत्रमा अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि पैरवी गरिदिन आग्रह गरे । यस्तै महासंघका सिम्रन श्रेष्ठले पनि लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरुलाई पनि समाजको अगंको रुपमा स्वीकार गरेर आफ्ना योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरुमा सहभागी गराउन जोड दिए । यस्तै अन्जली विसीले कर्णालीमा खुलेका १०–१२ जनामात्र भएपनि नखुलेको संख्या दुई सय बढी रहेको दावी गरे । उनले जुन दलले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको आवाजलाई समेट्छ, उसैलाई मत दिने बताइन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सामाजिक विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीले मन्त्रालयले यौनिक तथा अल्पसंख्यकहरुको क्षमता अभिबृद्धि, सीपमूलक कार्यक्रममा सहभागी गराइरहेको जनाइन । उनले उनीहरुलाई पहिचान दिन र घटना दर्तामा समस्या भएको बताउँदै यसमा सवैले सहजरुपमा लिएर सहजीकरण गरिदिनुपर्ने बताइन् ।
कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका सचिव बालदीप कँडेल, एमालेका उपसचिव घनश्याम पाण्डे, एकीकृत समाजवादीका लोकप्रसाद चालिसे, राष्ट्रिय जनमोर्चाका विष्णुप्रसाद शर्मालगायतले यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको आवाजलाई आगामी दिनमा सहजरुपमा लिएर पैरवी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।