पुनम वि.सी.
सुर्खेत, १ असोज ।
शुक्रबार रातिदेखि कर्णाली प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य भएको छ । शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेशसभाको दशौं अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी दिएको हो । कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली २०७९ को नियम ३ अधिवेशन आह्वान र अन्त्य, प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले गर्ने व्यवस्था छ ।

नेपालको संविधानको धारा १८२ बमोजिम सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेको सूचना सभाका सदस्य र सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि प्रदेश सभा सचिवले सचिवालयको सूचना पाटीमा टाँस गरी आवश्यकता अनुसार विद्युतीय सूचना प्रणालीको साथै अन्य सार्वजनिक सञ्चारमाध्ययमबाट जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्यहरुको समयावधि असोज १ गतेसम्मका लागि छ । शुक्रबार कर्णाली प्रदेशसभाको १०औं अधिवेशन अन्त्य भएपछि अब अर्को अधिवेशन आह्वानका लागि लागि समय छैन । ‘शुक्रबार मध्यरातिबाट अधिवेशन अन्त्य भयो ।’ कर्णाली प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले भने, माननीयज्यूहरुको समयावधि असोज १ गतेसम्मलाई छ । यस अनुसार उहाँहरुको कार्यकाल स्वतः सकिएको हो ।’

कर्णाली प्रदेशसभाको दशौं अधिवेशनको २९औं बैठकसम्ममा कुल ८३ विधेयक दर्ता भए । तीमध्ये प्रदेश प्रमुखबाट ५३ विधेयक प्रमाणीकरण भएको कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी उपेन्द्रकुमार गुरुङले जानकारी दिए । सूचना अधिकारी गुरुङले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेशसभाबाट निर्णय भई छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाएको विधेयक संख्या ६ वटा रहेको छ ।

यसका साथै चार वटा विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भई टेबल हुन बाँकी छन् । प्रदेश सभामा टेबल भई कार्यवाही प्रक्रियामा एउटा विधेयक छ र तीन विधेयक निष्कृय अवस्थामा रहेका छन् । प्रदेशसभाले आठ वटा अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ ।

आठ विधेयक फिर्ता
यसअवधिमा फिर्ता भएका विधेयकहरुको संख्या आठ रहेको छ । सामाजिक संघ संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक, कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक (पहिलो संशोधन, २०७६), प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता भएको थियो ।

यसैगरी कर्णाली प्रदेश आर्थिक विधेयक, कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशमा घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको प्रतिस्थापन विधेयक फिर्ता भएको थियो ।

समितिमै अल्झिए विधेयक
सभाबाट निर्णय भई विषयगत समितिमा पठाइएका ६ वटा विधेयक छलफलमै अल्झिएको छ । समितिमा गएका तर छलफलको स्थान नपाएका यी विधेयकहरुमा कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयकलागयतहरु रहेका छन् ।

यसैगरी शान्ति तथा पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्न बनेको विधेयक र सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक विषयगत समितिमा छलफलकै क्रममा रहे । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सभामा दुई विधेयक दर्ता भएका थिए । गत साउन १३ गते दलित अधिकार प्रवद्र्वन र विकास सम्बन्धमा बनेको विधेयक दर्ता भएको थियो । यसैगरी साउन १८ गते कर्णाली प्रदेशको विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको थियो ।