पुनम वि.सी
सुर्खेत, २४ मंसिर ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयबाट भ्रष्टाचार सम्वन्धीका १२ वटा आरोप पत्र विषेश अदालत, काठमाडौंमा दायर भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा आयोगको सुर्खेत कार्यालयले करिव एक हजार चार सय वटा मुद्धा दर्ता गरेको थियो ।

अहिले २०७९÷०८० मा मंसिरको चौथो सातासम्म आईपुग्दा आयोगको सुर्खेत कार्यालयले एक हजार ४२ वटा उजुरी दर्ता गरेको छ । सो मध्य पाँच सय ४० वटा उजुरी गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा आयोगले कर्णालीबाट २१ वटा आरोप पत्र विषेश अदालतमा दर्ता गराएको छ ।

मंसिरसम्म आयोगको सुर्खेत कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरी मध्य दुई सय २५ उजुरी फर्छयौट भएको आयोगको सुर्खेत कार्यालयका उप–सचिव भेषराज रिजालले जानकारी दिए । यसका साथै विस्तृत अध्ययन गरि सुर्खेत कार्यालयले ४५ वटा उजुरीको प्रतिवेदन केन्द्रिय कार्यालयमा समेत पठाएको उनले बताए ।

आयोगको सुर्खेत कार्यालयमा प्राप्त उजुरीको जिल्लागत तथ्यांक हेर्दा सुर्खेतका उजुरीको संख्या धेरै छ । सुर्खेतबाट कुल दुई सय १६ वटा उजुरी अख्तियारमा छन् । यसैगरी दैलेखका एक सय ७५, मुगुका एक सय ३१, कालिकोटका एक सय १०, जाजरकोटका ८७, हुम्लाका ७६ र जुम्लाका ७१ वटा उजुरी कार्यालयले दर्ता गरेको छ ।

यसका साथै सल्यानको ५८, रुकुम पश्चिमका ५७, रुकुम पुर्वको नौं वटा र डोल्पाका ५२ वटा उजुरी कार्यालयमा दर्ता भएको उपसचिव–रिजालले बताए । प्राप्त उजुरी मध्य सुर्खेतका ५१ वटा उजुरी फर्छयौट भईसकेका छन् ।

दैलेखका ३९, मुगुका ३७, कालिकोटको २१, जाजरकोटको १५, हुम्लाको २२, जुम्लाको आठ, सल्यानको १८, रुकुम पश्चिमको चार वटा, रुकुम पुर्वको तीन वटा र डोल्पाका सात वटा उजुरी फर्छयौट भएको उनले जानकारी दिए ।

कर्णालीका अन्तिम दुई आरोपपत्र

अख्तियारले मंसिर दोस्रो साता सडक निर्माण कार्यमा अनियमितता गरेको आरोपमा सात लाख १४ हजार रुपैया बढीको विगो माग सहित विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर ग¥र्यो । सल्यानको शारदा नगरपालिका–१५ मा सुन्दरडाँडा थाङ्नेखोला सडक निर्माण कार्यमा लागत अनुमान विपरीत कार्य गरी अनियमितता गरेको आयोगको ठहर छ ।

सो अनियमिततामा पूर्वाधार विकास कार्यालय, सल्यानका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर विनोद पुन, सब–इन्जिनियर प्रकाश शाही र सब–इन्जिनियर कुमार बोहराले सडक निर्माण स्थलमा नभएको नगरेको कामको परिमाणसमेत मूल्याङ्कन गरी नापी किताबमा चढाई गलत कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरेका थिए ।

आयोगले उनिहरु विरुद्धको सात लाख १४ हजार ४१ रुपैया बिगो कायम रकम असुली गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९(२) वमोजिम कैद सजायको लागि समेत मागदावी गरेको छ । यसका साथै उक्त सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष कुलबहादुर वुढा, कोषाध्यक्ष नन्दकुमारी कवर र सचिव मानदेव कवरलाई समेत विगो वमोजिम जरिवाना असुलीका लागि मागदावी सहित आयोगले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

यसैगरी मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिका–१ स्थित परेप सिंचाई कुलो निर्माण योजनामा समेत अनियमितता भएको ठहर गर्दै आयोगले विशेष अदातमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा संघीय सरकारबाट र कृषि विकास कार्यालय मुगुबाट पुनः बजेट विनियोजन भएकोमा सम्बन्धित कार्यालयका कार्यालय प्रमुख, उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेतको मिलेमतोमा काम नै नगरी दोहोरो भुक्तानी लिई रकम हिनामिना भएको थियो ।

आयोगको आरोपपत्रका अनुसार कृषि विकास कार्यालय, मुगुका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख पंचलाल बुढाले परेप सिंचाई कुलो निर्माण निर्माणस्थलमा भएको यथार्थ कार्यभन्दा बढी काम भएको भनी नापी किताब तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन स्वीकृत गरी आठ लाख नौं हजार तीन सय ५९ रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएका थिए ।

यसका साथै उक्त कार्यालयका तत्कालीन सब–इन्जिनियर राजेन्द्र शाहीले निर्माणस्थलमा भएको यथार्थ कार्यभन्दा बढी काम भएको भनी नापी किताब तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी कार्यालय प्रमुख समक्ष पेश समेत गरे ।

अदालतमा दायर आरोप पत्रमा उक्त परेप सिंचाई कुलो निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जय बहादुर मल्ल, कोषाध्यक्ष चेतना शाही, सचिव शान्ती शाही (मल्ल), सदस्य तप बहादुर मल्लले निर्माण आयोजनामा काम नै नभएकोमा बढी काम भएको भनी भुक्तानी माग गरी लिएकोले उनिहरुसहित संलग्न सबैलाई कैद र जरिवाना गरी विगोसमेत जफत हुनुपर्ने उल्लेख छ ।