सुर्खेत, २१ चैत ।
सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत पाएको छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपाएपछि कहिले शिक्षा अधिृकत टेकबहादुर बुढा त, कहिले स्वास्थ्य अधिकृत गगन पाण्डेले निमित्तको रुपमा गाउँपालिको प्रशासन हाँक्नु परेको छ ।

त्यहाँ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक हप्ताअघि मात्रै राजेन्द्र चन्दलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिृकतको जिम्मेवारी दिएर पठाएको थियो । तर उनी १२ दिन पनि टिक्न सकेनन् । उनी सरुवा भएपछि पुनः पाण्डेले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

चन्द आउनुभन्दा अघि पनि पाण्डेले नै निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी हेर्दै आएका थिए । पाण्डेभन्दा अघि बुढाले पनि निमित्त भएर गाउँपालिकाकाको प्रशासन चलाएका थिए ।

चौकुने गाउँपालिकामा प्रशासन हाँक्न आएका कर्मचारीहरु पनि धेरै टिक्दैनन् । भौगोलिक दृष्टिकोणले चौकुने सुर्खेतको सबैभन्दा दुर्गम स्थानीय तह हो । विकटताकै कारण चौकुनेमा प्रायः कर्मचारीहरु बस्न मान्दैनन् । आएका कर्मचारी पनि लामो समय टिक्न सक्दैन ।

दैलेखको दुल्लु नगरपालिकामा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । त्यहाँ केही महिनादेखि ज्ञानमणि नेपालले निमित्त भएर प्रशाकीय अधिृकत भएर जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।

दुल्लु सुगम स्थानीय तह हो । यो बजेट र विकासका हिसावले पनि अब्बल नगरपालिका हो । तर प्रशासकीय नेतृत्व गर्न आएका कर्मचारीहरु धेरै समय टिकेका छैनन् । त्यस्तै जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाले पनि लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाएको छैन ।

भेरी जिल्लाको सबैभन्दा विकसित नगरपालिका हो । सदरमुकाम रहेको यो नगरपालिका जिल्लामा सबैभन्दा धेरै बजेट हुने स्थानीय तह हो । यो नगरपालिका विकासका पूर्वाधार पनि अब्बल नै छ । तर पनि त्यहाँ प्रशासन हाँक्ने कर्मचारी टिक्न सक्दैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रशासनको जिम्मेवारी दिए पनि कर्मचारीहरु छिट्टै सरुवा भएर जान्छन् ।

चौकुने गाउँपालिका, दुल्लु र भेरी नगरपालिका मात्रै होइन, कर्णालीका आधिकांश स्थानीय तहमा प्रशासकीय नेतृत्व हाँक्ने कर्मचारी छैनन् । स्थानीय तह सञ्चालन ऐनअनुसार नगरपालिकामा उपसचिव तहको र गाउँपालिकामा अधिकृत तहको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइन्छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रशासनतर्फका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिन्छ । तर कर्णालीमा प्रशासकीय नेतृत्वको जिम्मेवारी लिएर आएका कर्मचारीहरु धेरै समय टिक्न टिक्दैनन् ।

भौगोलिक विकटता र जनप्रतिनिधिहरुको हस्तक्षेपका कारण कर्णालीमा कर्मचारीहरु टिक्नै धौ–धौ हुन्छ । जनप्रतिनिधिले बजेटलाई आफू अनुकुलका प्रयोग गर्न बाध्य पार्ने भएकै कारण माथिल्लो तहका कर्मचारीहरु टिक्न सक्दैनन् ।

‘स्थानीय तहमा नीति नियमभन्दा पनि राजनीति बढी चल्छ । नियम र कानूनको ख्याल गर्दैनन्, कर्मचारीलाई आफू अनुकुल चलाउन खोज्छन्’ एक उपसचिवले भने, ‘राजनीतिक दवावकै कारण स्थानीय तहमा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरु टिक्दैनन, जिम्मेवारी लिएर आएका पनि छिट्टै फर्किन्छन् ।’

आफू अनुकुलका योजनामा सहयोग नगर्ने कर्मचारीलाई जनप्रतिनिधिले नै सरुवा गरेर निमित्तको भरमा स्थानीय तह चलाउने परिपाटी बस्दै आएको ति कर्मचारीले बताए । ‘केही जनप्रतिनिधिमा आफूले भनेको काम नगरेर, अप्ठेरो पारेर धपाउने र आफ्नो मान्छेलाई निमित्त तोकेर काम चलाउने परिपाटी बसेको छ’ ति कर्मचारीले भने, ‘जनप्रतिनिधिकै कारण स्थानीय तहहरुमा कार्यसम्पादन दयनीय छ ।’

कर्मचारीको यो आरोप भने जनप्रतिनिधिहरु स्वीकार गर्न तयार छैनन् । ‘प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने कर्मचारीले नियम मात्रै बुझेर भएन पुग्दैन, जनताको आवश्यकतालाई चिन्न सक्ने हुनुपर्दछ’ गाउँपालिका महासंघ कर्णाली प्रदेशका सचिव खड्कराज सेजुवाल भन्छन्, ‘धेरै दुख गर्न नचाहने कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा आउँन चाहदैनन् ।’

कर्णालीको भौगोलिक विकटताका कारण पनि आएका कर्मचारी पनि छिट्टै सरुवा हुने उनको भनाइ छ । जनप्रतिनिधि सँगको बेमेल र भौगोलिक विकटताका कारण अहिले कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने कर्मचारी पाउन सकेका छैनन् ।

निमित्तको भरमा निमय कानून नबुझेका र प्रशासनिक क्षमता नभएका कर्मचारीले स्थानीय तह हाँक्दा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन निकै कमजोर भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको केहीहप्ता अघि गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहको कमजोर देखिएका थिए ।

दुर्गमका स्थानीय तहमा अधिकृत पाउनै मुश्किल
कर्णाली प्रदेशका २० वटा स्थानीय तहले अहिले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाउन सकेका छैनन् । संघीयता कार्यान्वयन भएको पाँच बर्ष पुग्दै लाग्दा पनि दुर्गमका स्थानीय तहलाई कर्मचारीको अभाव छ ।

दुर्गमका स्थानीय तहलाई प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने कर्मचारी पाउनै मुश्किल छ । दुर्गम जिल्लाका सदरमुकाममा रहेका स्थानीय तहमा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु धेरै समय टिक्न सक्दैनन् ।

कुल ७९ स्थानीय तह रहेकोमा कर्णालीका २० वटा स्थानीय तह निमित्तको भरमा छन् । जसमध्ये जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका, कुसे गाउँपालिका, शिवालय गाउँपालिका, सल्यानको बनगाड र शारदा नगरपालिका, डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिका र जगदुल्ला गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् ।

त्यस्तै जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका, कालीकोटको रास्कोट नगरपालिका, पचालझरना गाउँपालिका, महावै गाउँपालिका, पलाँता गाउँपालिका, शुभकालीका गाउँपालिका, मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिका र मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकामा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् ।

हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका, ताँजाकोट गाउँपालिका, सिमकोट गाउँपालिका, रुकुमपश्चिमको आठविसकोट नगरपालिका पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपाएका स्थानीय तहले सम्बन्धित विषयको ज्ञान नै नभएका कर्मचारीबाट प्रशासन क्षेत्रको काम चलाउँदै आएका छन् ।