सबैभन्दा नजिकका सरकार हुन् स्थानीय तह । गाउँका सिंहदरबार भनिने स्थानीय तहले पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । समग्रमा स्थानीय तहले पनि केन्द्र र प्रदेशको सिको गर्दै बजेट ल्याएका छन् ।

बजेटमा स्वास्थ्य पूर्वाधार, रोजगारी सिर्जना र भौतिक निर्माणलाई नै प्राथमिकता दिइएको छ । बजेट कार्यान्वयनका हिसावले स्थानीय तह सफल नै छन् । किनकी बजेट जनताको जीवनस्तर बदल्ने तहमा कार्यान्वयन भएको पनि देखिन्छ ।

यसकारण पनि स्थानीय तहप्रति केही अपेक्षा पनि छन् । नागरिकका आवश्यकता, चाहना र सहभागिता अनुसार विकास निर्माण गरिने र बजेटको कार्यान्वयन हुने भएकाले पनि सरकारी लाभ तल्लो तहसम्म पुगेकोमा दुई मत छैन ।

यति हुँदाहुँदै पनि जनप्रतिनिधिहरु नागरिकको विश्वास टुटाउने काममा अग्रसर भएका छन् । अर्थात आफ्नो राजनीतिक आस्था, व्यक्तिगत स्वार्थ र इगोका कारण जनप्रतिनिधिहरु आपसमा बाझिएका छन् । यही विवाद बढ्दै गएपछि अधिकांश स्थानीय तहका सभाहरु प्रभावित बनेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको यो अन्तिम वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम हो । अर्थात अर्को वर्ष नयाँ निर्वाचन भइसक्नु पर्नेछ ।

यसकारण अर्को वर्ष नयाँ जनप्रतिनिधिहरुले नै बजेट ल्याउने छन् । यसकारण पनि यसपाली जनप्रतिनिधिहरुले अन्तिम पटक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन् । तर कतिपय स्थानीय तहमा तोकिएको समय सिमाभित्र बजेट आउन सकेन ।

जहाँ जनप्रतिनिधिहरुबीच तीव्र विवाद छ । बजेट ल्याउन पाउने अन्तिम वर्ष भएकाले जनप्रतिनिधिहरु स्थानीय स्तरमा आवश्यक भन्दा पनि आफ्नो मत सुरक्षित गर्नका लागि बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिस्पर्धामा लागे ।

जसले जनप्रतिनिधिहरुबीच नै स्वार्थ बाझिएको छ । त्यही स्वार्थ बाझिएका कारण अधिकांश स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु आपसमा झगडा गर्न व्यस्त छ । कारण तोकिएको समयमा बजेट र नीति ल्याउन असफल भए । अवस्था यतिसम्म छ की उनीहरुबीच सहमति भएर बजेट आउन सक्ने अवस्था पनि छैन । कतिपय स्थानीय तहमा त फरक दल अर्थात अल्पमतमा रहेका जनप्रतिनिधिहरुलाई पेलेरै बजेट ल्याएको छ । कतिपय तहमा जनप्रतिनिधिहरुले सभाहरु नै बहिस्कार गरेका छन् ।

संघीय व्यवस्था नेपालका लागि नयाँ हो । जसको जग भनेकै स्थानीय सरकार हुन् । यसकारण पनि स्थानीय सरकारले भरपर्दो काम गर्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा दिएर यो व्यवस्थाप्रति नै उनीहरुको भरोसा बढाउनुपर्ने हुन्छ । तर जनप्रतिनिधिहरु यसरी व्यक्तिगत स्वार्थमा अल्झिनु दुखद् नै हो । यसले नागरिकमा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढाउन सक्छ ।

व्यवस्था अर्थात संरचना असफल हुनु भनेको समग्रमा जनप्रतिनिधिहरु नै असफल हुनु हो । तसर्थ जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना स्वार्थ त्यागेर वा भोलीको आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने मनोकाँक्षा त्यागेर स्थानीयको आवश्यकता अनुसार नै योजना छनौट र बजेट विनियोजन गर्नेतर्फ लाग्नु नै उपयुक्त हुन्छ । यसतर्फ जनप्रतिनिधिहरु गम्भिर बन्दै बजेट ल्याउनेतर्फ लाग्नुपर्दछ ।