सुर्खेत । सुर्खेतका स्थानीय तहले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन् । जिल्लाका नौ वटा स्थानीय तह मध्ये बराहताल गाउँपालिका बाहेक बिहीवार अन्य आठ वटा स्थानीय तहले नीति तथा बजेट ल्याएका हुन् ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सहर रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पनि आफ्नो आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेको हो । नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममार्फत वीरेन्द्रनगरलाई अब उपमहानगरमा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

यसका लागि बिहीबारदेखि सुरु भएको नगरसभामा वीरेन्द्रनगरलाई अब उपमहानगरपालिका बनाउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख छ । कर्णालीमा हाल एउटा पनि उपमहानगरपालिका छैनन् ।

वीरेन्द्रनगरले यहाँको जनघनत्व, भौतिक पूर्वाधार, क्षेत्रफल र प्रदेशको राजधानी सहर भएकाले पनि उपमहानगरपालिका बनाइने जनाएको छ । नगरलाई उपमहानगर घोषणाका लागि प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गर्ने प्रस्ताव नगरसभामा गरिएको हो ।

वीरेन्द्रनगरलाई यसअघि पनि उपमहानगर बनाउने कसरत गरिएको थियो । तर हालसम्म यो प्रयास सफल हुन सकेको छैन । तर अब भने नगरलाई उपमहानगर बनाउनका लागि आवश्यक सबै उपाय अपनाइने र प्रक्रिया पनि थालिने नगरपालिकाले नगरसभामार्फत घोषणा गरेको हो । उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उपप्रमुख ढकालले वीरेन्द्रनगरलाई अब उपमहानगरपालिका बनाउन आवश्यक प्रक्रिया थालिने र प्रदेश तथा केन्द्र सरकारलाई पनि उपमहानगर घोषणाका लागि अनुरोध गरिने बनाइन् ।

सुर्खेतका स्थानीय तहको बजेट साढे पाँच अर्ब

सुर्खेतका नौ वटा स्थानीय तह मध्ये बिहीबार आठ वटा स्थानीय तहले मात्र बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । बराहताल गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेको छैन । आठ वटा स्थानीय तहले भने कुल पाँच अर्ब ४६ करोड ७७ लाख ७७ हजार दुईसय १३ रुपैयाँको बजेट ल्याएका हुन् ।

जसमध्ये वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी र चिङ्गाड गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम बजेट ल्याएका छन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी अर्थात एक अर्ब ५६ करोड ५२ लाख ६२ हजार पाँच ३५ रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । जसमा चालुतर्फ एक अर्ब १३ करोड १९ लाख २६ हजार र पूँजिगततर्फ ४३ करोड ३३ लाख ३६ हजार विनियोजना गरिएको छ ।

त्यस्तै पञ्चपुरी नगरपालिकाले ७० करोड ८० लाख १९ हजार ६ सय ४१ रुपैयाँ, गुर्भाकोट नगरपालिकाले ६४ करोड ३७ लाख ५५ हजार, लेकबेशी नगरपालिकाले ६२ करोड १६ लाख ८४ हजार एकसय ४५ रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । भेरीगंगा नगरपालिकाले ५९ करोड ८८ लाख ३० हजार तीनसय ३९ रुपैयाँ, सिम्ता गाउँपालिकाले ५० करोड ८० लाख ३० हजार एकसय ५३ रुपैयाँ, चौकुने गाउँपालिकाले ४५ करोड ५७ लाख ७० हजार र चिङ्गाड गाउँपालिकाले ३६ करोड ४७ लाख २५ हजार चारसय रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा केन्द्रित

सुर्खेतका सबै स्थानीय तहले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कृषि र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएका हुन् । कोरोना महामारीबाट सिर्जित परिस्थितिको सामान गर्ने उद्देश्यले सबै स्थानीय तहले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । जसका लागि पालिकाका अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी, एम्बुलेन्स सञ्चालन, स्वास्थ्य स्वयमसेविकालाई प्रोत्साहत जस्ता विविध कार्यक्रमहरु ल्याएका छन् ।

त्यस्तै कृषि र पशुपालन क्षेत्र पनि स्थानीय तहको प्राथमिकतामा छ । हरेक स्थानीय तहले आधुनिक र व्यवसायिक कृषि खेति, व्यावसायिक पशुलापन र प्राङ्गारीक खेती प्रोत्साहन जस्ता कार्यक्रमहरु अगाडि सारेका छन् । भेरीगंगा नगरपालिकाले वडा नंम्बर १ देखि ७ सम्मलाई बाख्रापालनको पकेट क्षेत्र र वडा नं. ४ सहित ८ देखि १३ नम्बर वडालाई दुधको पकेट क्षेत्रको बनाउने घोषणा गरेको छ ।

यी हुन् वीरेन्द्रनगरका ठूला योजना

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्षका लागि पाँच ठूला आयोजनाहरु अगाडि सारेको छ । जसमा वीरेन्द्रनगरलाई उपमहानगर बनाउने, विस्तारित गुरुयोजना पुरा गर्ने, सुर्खेत बसपार्क सञ्चालन गर्ने, चिडियाखाना सञ्चालन र अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ ।

काँक्रेविहारलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यले चिडियाखानाको रुपमा विकास गर्न संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसंग सहकार्य गर्ने उल्लेख छ । पूर्वाधार विकासतर्फ वीरेन्द्रनगरको विस्तारित क्षेत्रको गुरुयोजना निर्माण गर्ने, सुब्बाकुनादेखि फलाँटेसम्म सहायक राजमार्ग (हर्टलाईन) को नक्साङ्कनलाई निरन्तरता दिने, वडा नं. १ मा संघीय प्रदेश सरकार र नीजि क्षेत्रसंग सहकार्य गरेर सुर्खेत बसपार्क सञ्चालन गर्ने योजनाहरु अगाडि सारिएको छ ।

त्यसैगरी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भत्ता २४ हजार पु¥याउने घोषणा नगरपालिकाले गरेको छ । केन्द्र सरकारले दिँदै आएको १२ हजारमा नगरपालिकाले १२ हजार थप गरेर २४ हजार भत्ता दिने जनाएको हो । बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुको तलव १५ हजार बनाउने उल्लेख छ ।

सिम्तामा अध्यक्ष स्वरोजगार कार्यक्रम

सिम्ता गाउँपालिकाले अध्यक्ष स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि दुई करोड बजेट विनियोजना गरेको छ । कुल ५० करोड ८० लाख ३० हजार एकसय ५३ रुपैयाँको वजेट विनियोजन गरेको गाउँपालिकाले अध्यक्ष स्वरोज कार्यक्रमका लागि दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको हो ।

गाउँपालिकाले इन्द्र विसी फास्ट्याक र ऋषि स्मृति चक्रपथलाई गौरवका आयोजनाका रुपमा अगाडि सारेको छ । जसका लागि दुई करोड बजेट विनियोजना गरेको छ । त्यस्तै बहुबर्षिय योजनाको अधुरा बाँकी काम गर्नका लागि एक करोड ५० लाख, एक घर एक धारा कार्यक्रमका लागि एक करोड र कोरोना नियन्त्रणका लागि ४३ लाख ४१ हजार बजेट बिनियोजना गरेको अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसीले जानकारी दिए ।

लेकवेशीलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाइने

सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिकाले पूर्वाधार निर्माणका लागि ४१ करोड १४ लाख चार हजार ६ सय ८१ रुपैँया विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक बर्षका लागि ६३ करोड १६ लाख ८४ हजार एकसय ४५ रुपैयाँको बजेट ल्याएको नगरपालिकाले चालु खर्चतर्फ २२ करोड दुईलाख ७९ हजार चारसय ६४ रुपैयाँ बिनियोजना गरेको छ ।

लेकवेशीले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ । जसमा नगरपालिकालाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषिको आधुनिकीकरण गरिने उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा मालधुरी नेटा, भोटेदरबार, सात्तले गुफा, बागदुल्ला गुफा, ठ्युरो गुफा, लामीडाँडा थाम र स्कुलडाँडालाई पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ ।

बराहतालमा विवाद

जनप्रतिनिधिबीच विवाद हुँदा सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाको बजेट रोकिएको छ । बिहीबार बजेट ल्याउने तयारी गरे पनि आयोजना छनौटका विषयमा जनप्रतिनिबीच विवाद हुँदा बजेट रोकिएको हो ।

‘योजना छनौटमा कुरा केही साथीहरुले मतभेद राख्नुभयो’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर बस्नेतले भने, ‘सबैलाई चित्त बुझाउन समय लाग्ने भएपछि बिहीबार बजेट ल्याउन सकेनौँ ।’ टुक्रे आयोजना रोक्नुपर्ने वा निरन्तरता दिनुपर्ने, वडामा समान तरिकाले बजेट बिनियोजन गरिनुपर्ने, एउटा वडाले दुई करोडभन्दा बढी बजेट दिनुपर्ने लगायतका विषयमा जनप्रतिनिधिबीच विवाद भएको थियो ।