सुर्खेत । गएको जेठ १ गते जिल्ला अस्पताल सल्यानमा अक्सिजन उत्पादन सुरु भयो । तर अक्सिजन प्लान्टको सट्टा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर जडान गरियो । माग गरेभन्दा फरक उपकरण आएपछि अनियमितताको आरोप लाग्यो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी प¥यो ।

छानबिन समिति नै गठन भयो । तर हालसम्म उक्त घटनाको वास्तविकता पत्ता लागेको छैन । छानबीन नै सुस्त छ । कर्णाली प्रदेशका अन्य जिल्लामा पनि महामारीको समयमा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन र खरिदमा भएको अनियमितताको घटना गुपचुपमै छ । छानबिन थालेका विभिन्न पाँच वटा निकायको ढिलासुस्तीका कारण घटनाको वास्तविकता पत्ता लाग्न नसकेको हो ।

सल्यानको घटनामा कर्णाली प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति, सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यान र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एकैपटक छानबिन सुरु गरेका थिए । तर महिना दिन वितिसक्दा पनि वास्तविकता भने पत्ता लागेको छैन ।

सल्यानको घटना बाहिरिए लगत्तै रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, डोल्पा, दैलेख, कालिकोट, मुगु र हुम्लामा पनि अनियमितता भएको आशंकामा छानबिन थालियो । सल्यानको घटना बाहिरिएपछि डोल्पाले अक्सिजन प्लान्ट जडानको ठेक्का नै रद्द गरिसकिएको छ । सल्यान र डोल्पामा एउटै कम्पनीले अक्सिजन प्लान्ट जडानको ठेक्का पाएको थियो ।

सार्वजनिक लेखा समिति र सामाजिक विकास समितिले सल्यानसहित आठ वटै जिल्लाबाट फाइल झिकाएर अध्ययन गरिरहेका छन् । सल्यानको घटनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यान र सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखाले छुट्टै छानबिन थालेका थिए । तर स्वास्थ्य महाशाखा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय छानबिनको दायरबाट बाहिरिएका छन् । स्थलगत अध्ययन गरेका महाशाखा र प्रशासनले प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक नगरेरै छानबिनबाट बाहिरिएका हुन् ।

महाशाखाले लेखा समितिले छानबिन गर्ने भन्दै पछि हटेको छ भने जिल्ला प्रशासनले पनि थप अख्तियारले नै छानबिन गर्ने भन्दै छानबिनबाट पछाडि हटेका हुन् । सल्यानमा अनियमितता छानबिनका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी थमन खड्काको नेतृत्वमा समिति नै गठन गरिएको थियो । तर समितिले थप छानबिनको जिम्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सुम्पिएको छ ।

छानबिन गर्ने आधिकारिक निकाय अख्तियार भएको भन्दै प्रशासन कार्यालयले थप छानबिनको जिम्मा अख्तियारलाई दिएको जनाएको छ । ‘हामीले जेठ ७ गते नै छानबिनको प्रतिवेदन अख्तियारलाई दिइसकेका छौं’ सल्यानका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीदेवी होमागाई खतिवडाले भनिन्, ‘अख्तियारले छानबिन थालेपछि हामीले थप केही गर्न मिल्दैन ।’

यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतले पनि छानबिन लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ । ‘घटनाको छानबिन भइसकेको छ, केही दिनमै प्रतिवेदन केन्द्रिय कार्यालयमा पठाउँछौँ’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतका प्रवक्ता रमेश गौतमले भने, ‘छानबिनको अन्तिम निर्णय केन्द्रिय कार्यालयले नै गर्छ ।’

छानबिनको प्रतिवेदनका आधारमा केन्द्रिय कार्यालयले अन्तिम निर्णय लिने गौतमले बताए । अधिकारप्राप्त समिति, मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कारण घटना छानबिनमा ढिलाइ भएको छ । एउटै घटनाको भिन्न भिन्नै निकायले छानबिन थालेपछि घटनानै गिजोलिएको छ ।

सबै निकायले आफूखुशी छानबिन गर्न थालेपछि घटनाको वास्तविकता बाहिर आउँछ, या आउँदैनन् भन्ने आशंका थपिएको छ । परिणामतः छानबिन थालेको एक महिना वितिसक्दा पनि घटनाको वास्तविकता टुंगो लाग्न सकेको छैन । छानबिनमा ढिलाइ हुँदा चालु आर्थिक बर्षमा सल्यान बाहेक अन्य जिल्लामा प्लान्ट जडान हुनसक्ने अवस्था छैन । कोरोना नियन्त्रणका लागि चालु आर्थिक बर्षमा प्रदेश सरकारले सुर्खेत र जुम्ला बाहेक अन्य जिल्ला जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयलाई ४० लाखका दरले बजेट उपलब्ध गराएको थियो ।

आर्थिक बर्ष सकिन केही दिनमात्रै बाँकी रहँदा प्लान्ट जडान नहुने लगभग पक्कापक्की भएको छ । योसँगै चालु आर्थिक बर्षमा प्लान्ट जडानका लागि तीन करोड २० लाख रुपैयाँ फ्रिज हुने भएको छ । यद्यपी मुगु र कालीकोटमा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन नहुँदै सप्लायर्स कम्पनीहरुले भुक्तानी बुझिसकेको पाइएको छन् । दुबै जिल्लाहरुले विभूति मेडिटेक इन्टरनेश्नललाई अक्सिजन जेनेरेटर वापतको ३८ लाख ८० हजार रूपैंयाँका दरले भुक्तानी दिइसकेका छन् । कम्पनीले कक्सिजन प्लान्ट जडानमा अनियमितता भएको पुष्टि भएमा भने रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सामाजिक समिति जाजरकोटमा

अक्सिजन प्लान्ट जडान प्रक्रियामा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न भन्दै कर्णाली प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समिति जाजरकोट पुगेको छ । स्थलगत अनुगमनका लागि भन्दै समितिका अध्यक्ष देवी ओलीसहितको टोली बुधबार जाजरकोट पुगेको हो ।

‘वास्तविकता बुझ्न जाजरकोट आएका छौँ’ समितिका अध्यक्ष ओलीले भनिन्, ‘भोलि (बिहीबार) मात्रै थप अध्ययन गर्छाैँ ।’ जाजरकोटमा अक्सिजन प्लान्ट जडानको ठेक्का प्रक्रिया मात्रै सुरु गरिएको थियो ।
यद्यपी स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोटले आपूर्तिकर्तालाई कारबाही नै गरिसकेको छ ।

दुई पटकसम्म म्याद थप्दा पनि अक्सिजन प्लान्ट नल्याएको भन्दै नेपटेक मेडिकल सप्लायर्स काठमाडौंसँगको ठेक्का सम्झौता तोड्दै धरौटी जफत गरिएको छ । ठेक्का सम्झौता गर्दा धरौटी बाफत राखेको दुई लाख ९१ हजार चारसय ३० जफत गरिसकेको छ । ठेक्का प्रक्रियामा कर्मचारीको समेत संलग्नता हुनसक्ने भन्दै थप छानविनका लागि समिति जाजरकोट पुगेको हो ।

लेखा समितिले अध्ययन थाल्ने

कर्णाली प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले आजबाट मात्रै विस्तृत छानबिन गर्ने जनाएको छ । ‘जिल्लाबाट फाइल आइपुगेका छन्, तर अध्ययन हुन सकेको छैन’ समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर रोकायाले भने, ‘आजबाट मात्रै थप अध्ययन हुन्छ होला ।’ समितिले घटनाको छानबिनका लागि आज (बिहीबार) विहान ८ बजेट बैठक बोलाएको छ ।

आजबस्ने बैठकले थप अध्ययन गर्ने रोकायाले बताए । तत्कालीन समितिका अध्यक्ष दिनबन्दु श्रेष्ठ उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री बनेपछि छानबिन प्रभावित भएको थियो । श्रेष्ठ मन्त्री बनेपछि उनको ठाउँमा रोकायाले नेतृत्व लिएका हुन् । रोकाया आएपछि समितिको एकपटक मात्रै बैठक बसेको छ । तर अध्यक्ष रोकायाले भने छानबिनको प्रक्रिया कहाँसम्म पुग्यो भन्ने थाहा नै नभएको बताउँछन् । समितिको नेतृत्व फेरबदल र राजनीतिक घटनाक्रमका कारण छानबिनमा ढिलाइ भएको हो ।