प्रदेश सरकारको बजेट सार्वजनिक भएको छ । यद्यपी एक सातासम्म यसबारे प्रदेश सभामा छलफल हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले पारित गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा जानेछ बजेट । तर प्रदेश सभाभित्र रहेका दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेश सभाको बैठक नै संचालन हुन सकेको छैन ।

बैठक नै बस्न नसकेपछि बजेटबारे सांसदहरुले छलफल गर्न पाएका छैनन् । संसदमा छलफल हुन नसके पनि बजेटबारे नागरिक स्तरबाट विभिन्न धारणहरु आएका छन् । धेरैले बजेट वितरणमुखी भएको बताएका छन् । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट अध्ययन गर्दा पनि मुलतः बजेट वितरणमुखी नै देखिन्छ ।

स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास गर्ने र कोरोना महामारीसँग जुध्नका लागि बजेट केन्द्रीत गरिएको छ । त्योसँगै कृषिको उत्पादनमा बृद्धि गर्ने रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनामा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषि कार्यमा अनुदान दिने र अन्य योजनामा पनि अनुदान दिनेगरी सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै विभिन्न आन्दोलनमा सहिद बनेका व्यक्तिका परिवार र घाइतेहरुलाई पनि मासिक भत्ताको व्यवस्थापन गरिएको छ ।

विगतका बजेटमा प्रदेश सरकारले भौतिक विकासमा मात्र बजेट केन्द्रीत गरेको देखिन्थ्यो । पूर्वाधारमा केन्द्रीत बजेट भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या भयो । अघिल्लो वर्ष र यसपाली कोरोना महामारी भयो । यसले अन्य विकास आयोजनाहरु संचालन हुने अवस्था भएन । कम मात्र बजेट कार्यान्वयन हुँदा आयोजनाहरु अगाडि बढ्न सकेनन् ।

तथापी अनुदानका नाममा प्रदेश सरकारले निकट र दलका कार्यकर्ता रिझाउने गरी बजेट छर्ने काम गरेपछि त्यसको पनि सही रुपमा सदुपयोग हुन सकेन । यसपाली पनि स्वास्थ्यमा केही प्राथमिकता दिइएको भए पनि अनुदान, राहत र भत्ताको नाममा बजेट वितरणमुखी नै आएको छ । अब यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने नै मुख्य चासोको विषय हो ।

यस्तो अवस्थामा के प्रदेश सरकारले सही रुपमा बजेटको कार्यान्वयन गर्न सक्ला ? वा लक्षित समूह वा व्यक्तिले नै बजेटको लाभ लिन सक्लान् ? अहिले पनि आशंका छन् । सांसद, मन्त्री र दलका नेताले पहुँचकै भरमा उक्त बजेटमा रजाइँ गर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । विगतका घटनाले पनि बजेट दुरुपयोग हुने आशंकालाई नकार्न सकिन्न । विगतमा पनि पहुँचकै भरमा नेता र कार्यकर्ताकै हातमा बजेट थमाउने काम भए ।

तर त्यसको सही सदुपयोग भएन । अनुदानमा दिइएका भैसी नै गायव भएका घटनाहरु बाहिर आएका छन् । यस्तै अबको बजेट पनि स्पष्ट कार्यक्रम, कार्यविधि र प्रभावकारी अनुगमनको पाटो नहुने हो भने बजेट स्वाहा नै हुनेछ ।

अहिले हेर्दा लोकप्रिय देखिए पनि बजेट कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा विभिन्न शिर्षकमा केवल पहुँचवाला र बाँठाटाठाकै हातमा बजेट पर्ने देखिन्छ । यसलाई रोक्न प्रदेश सरकारले अहिले नै गम्भिर बन्नुपर्ने हुन्छ । बजेटको सदुपयोग गर्न र लक्षित समूहकै पोल्टामा बजेट पार्नेतर्फ प्रदेश सरकारले अहिलेबाटै आवश्यक कार्यविधि बनाउँदै सचेत हुनुपर्ने हुन्छ ।