सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा लागू भएका स्वास्थ्यका नयाँ सांगठनिक संरचना र दरवन्दी कार्यान्वनय नगर्न उच्च अदालतले कर्णाली प्रदेश सरकारका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

प्रदेश निजामति सेवा ऐन बनी नसक्दै सरकारले नयाँ सांगठनिक संरचना र दरबन्दी लागू गरेपछि स्वास्थ्य कार्यालय हुम्लाका जनस्वास्थ्य अधिकृत प्रेमबहादुर सिंहलगायतले सरकारलाई विपक्ष बनाई अदालतमा रिट दायर गरेको थिए ।

न्यायाधिश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले मुद्धाको टुङ्गो नलाग्दासम्म नयाँ सांगठनिक संरचना र दरबन्दी कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अन्तिरिम आदेश दिएको हो । संघबाट केन्द्रमा हस्तारन्तर भएका संरचनामा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन भन्दै प्रदेश सरकारले जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला अस्पताल, प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र लगायतका स्वास्थ्यका संरचनाहरु एउटै कार्यालय मातहत राखेको थियो ।

फरक–फरक उद्देश्यले स्थापित संरचनाहरु एउटै कार्यालय मातहतमा गाभिदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको भन्दै कर्मचारीहरु अदातल पुगेका हुन् । ‘संघीय निजामति सेवा ऐन तथा प्रदेश निजामति सेवा ऐन बनी लागू भै नसकेको र कर्मचारी समायोजना ऐन, २०६५ ले निर्धारण गरेको सेवाका सर्त र सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड समेतको परिप्रेक्ष्यमा निवेदकहरु कार्यरत संगठनको संरचना र दरबन्दीमा परिवर्तन गर्दा निवेदकहरुको बृत्ति विकासमा समेत प्रत्येक्ष असर परी अपुरणीय क्षति पुग्न जाने स्थिति देखिएकोले निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७६/०५/०६ को निर्णयबाट स्वीकृत गरिएको संगठनको संरचना तथा दरबन्दी सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु’ आदेशमा भनिएको छ ।