-->

सम्पादकीय: अपराध न्यूनिकरणमा सचेत बनौं

कर्णाली प्रदेशमा पछिल्ला वर्षहरुमा अपराधका घटनाहरु बृद्धि हुँदै गएका छन् । कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले उपलब्ध गराएको तथ्यांकलाई विष्लेषण
-->

सम्पादकीय: प्रदेशअस्पताल स्तरोन्नतीको खाँचो

कुनै बेला कर्णालीलाई सामान्य टाउको दुखेको उपचार गर्न नसक्ने क्षेत्रका रुपमा हेरिन्थ्यो । अशिक्षा, गरिवी, भोकमरी मात्रै होइन गतिलो स्वास्थ्य
-->

सम्पादकीय : ओझेलमा महिला सहभागिता

तीन तहका सरकार मध्ये जनताको नजिक रहेर सेवा प्रवाह गर्ने सरकार हो स्थानीय तह । संविधानको धारा २१५(४) प्रत्येक गाउँपालिका
-->

सम्पादकीय: बालबालिकाको सवाल प्राथमिकतामा राख

नेपालको कानूनले कुनै पनि बालबालिका वा उनीहरुका परिवारलाई प्रभावमा पारी ओसारपसार गरी राख्ने कार्यलाई अपराध मान्दछ । कानून बमोजिम बाहेक
-->

सम्पादकीय: रुख कटानको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाऊ

मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाको बड्डीचौरदेखि खम्बागाडे सडकको १३.१ किलोमिटरमा जग्गा भोगाधिकार र रुख कटानको बाटो खुलेको छ
-->

सम्पादकीय: पुनर्निर्माणले गति लिने आश

भूकम्प गएको झण्डै १६ महिनापछि भूकम्पीय पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना आयोजना कार्यान्वयन इकाई कार्यालय स्थापना भएको छ । राष्ट्रिय विपद जोखिम
-->

सम्पादकीय: गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र होइन

नेपाल २०६२÷०६३ को ऐतिहाँसिक जनआन्दोलनपछि गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रवेश ग¥यो । नागरिक स्वतन्त्रता, समानता, समावेशिता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित गणतन्त्र
-->

सम्पादकीय: मदन भण्डारी राजमार्ग समृद्ध सुर्खेतको ढोका

प्रदेश राजधानी सुर्खेत उत्तर दक्षिणबाट सडक सञ्जालमा जोडिएको छ । तर पूर्वी सुर्खेत र पश्चिम सुर्खेतमा सिधै सडक सञ्जालबाट जाडिएको
-->

सम्पादकीयः कर्मचारीको वृत्तिविकास रोक्ने ऐन तत्काल संशोधन गर

कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको स्थानीय सेवा ऐनमा विभेद भएको भन्दै यति बेला स्थानीय तहका कर्मचारीहरू असन्तुष्ट बनिरहेका छन् ।
-->

सम्पादकीय : कर्णालीमा होटल व्यवसायको सम्भावना

‘स्वर्गकी रानी’को उपमा पाएको नेपालकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य मुगुको रारा तालमा पहिलो सुविधा सम्पन्न होटल बनाउने प्रक्रिया थालिएको छ ।
-->

सम्पादकीय: भेरी लिफ्ट खानेपानीमा बिलम्ब नहोस्

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ भेरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाले जग्गा भोगाधिकारको अनुमति पाएको छ ।
-->

सम्पादकीय : बहुवर्षीय आयोजनालाई प्राथमिकता देऊ

कर्णाली प्रदेश सरकारले ८० वटा विभिन्न आयोजनाका लागि बजेट सुनिश्चित गरेको छ । कर्णालीमा दुई र तीन आर्थिक वर्षसम्म कार्यान्वयन