तीन तहका सरकार मध्ये जनताको नजिक रहेर सेवा प्रवाह गर्ने सरकार हो स्थानीय तह । संविधानको धारा २१५(४) प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनैपर्ने व्यवस्था छ । वडास्तरमा पनि महिलाको सहभागिता अनिवार्य छ । प्रत्येक वडामा महिला सदस्य तथा दलित महिला सदस्य अनिवार्य रूपमा चयन गरिन्छ । यस्तै, संविधानको धारा २६७ (४) को राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार चयन गर्दा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । दल दर्ता ऐन अनुसार, कुनै पनि दलले ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नैपर्छ । महिलाको विशेष संरक्षण र समान अवसरको हक अन्तर्गत संविधानको धारा ३८ (१) र (२) मा महिलाहरूलाई राज्यका सबै संरचनामा समान अवसरको ग्यारेन्टी गरेको छ । यी व्यवस्थाले महिलाहरूको राजनीतिक सहभागिता बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ।

तर, राजनीतिक नेतृत्वको पृत्तिसतात्मक सोचमा परिवर्तन नहुँदा महिलाहरू सीमित संख्यामा मात्रै स्थानीय तहको नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्न सकेका छैनन् । कणाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमा पुरुषको तुलनामा महिलाको उपस्थिती कमजोर छ । पछिल्लो समय प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच बढ्दै गएको गठवन्धन संस्कृतिका कारण अनिवार्य भनिएको पदमा पनि पुरुष नै आउने परिस्थिती सिर्जना भइरहेको छ । २०७९ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा कर्णाली प्रदेशबाट ५५ जना महिला पदाधिकारीमा निर्वाचित हुँदा पुरुषको संख्या भने एक सय एक छ । एक मेयर र एक अध्यक्ष र बाँकी ५३ पदमा उपप्रमुख र उपाध्यक्षसहित ५५ पदमा महिलाको स्थनीय तहमा सहभागिता देखिन्छ । यसले राजनीतिक दलहरुले समावेशी महिला सहभागिताको सवाललाई प्राथमिकतामा नराख्ने गरेको पुष्टि हुन्छ । यति मात्रै होइन सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका मेयरबाहेक अन्य महिला उम्मेदवार उपमेयर र उपाध्यक्षबाट माथिल्लो पदमा दोहोरिन पाएका छैनन् । कर्णालीका स्थानीय तहमा मात्र नभई प्रदेशसभामा पनि पुरुषहरुकै बाहुल्यता छ । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा महिला सांसदको संख्या उल्लेख्य छ । बिडम्बना उनीहरु प्रत्येक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट अवसर पाएर आएका भने होइनन् ।

प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालको तुलनामा महिला सहभागिता बढेको छ । तर, दलहरुले अझै पनि महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ टिकट दिन लाएक ठानेका छैनन् । अघिल्लो कार्यकालमा १३ जना महिला सांसद थिए । जसअन्तर्गत एमालेका पाँच, माओवादीका चार, कांग्रेसका दुई, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीका एक–एक जना महिला सांसद थिए । दोस्रो कार्यकालमा महिला सांसदको संख्या १५ छ । जसमा कांग्रेसका पाँच, एमाले र माओवादी केन्द्रका चार÷चार तथा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाका एक–एक जना महिला सांसद छन् । यस हिसावले कर्णाली प्रदेशसभामा महिलाको उपस्थिती बढेको भएपनि उनीहरुलाई समानुपातिकमा सीमित गरिएको छ । नेपालमा विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक परिवर्तनले राज्यका हरेक निकायमा महिला सहभागिता बढेको भएपनि संविधानमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा प्रमुख दलहरु नै चुक्दै आएका छन् । महिला सहभागिताका सन्दर्भमा धेरै कानूनी व्यवस्था छन्, तर ति कागजमै सीमित भएको अवस्था छ । यसले महिलालाई अवसरबाट रोकेको छ । जबसम्म दलहरुले महिलालाई अवसर दिइदैन तबसम्म उनीहरुको क्षमता चिन्न सकिदैन भन्ने तथ्य मनन् गदैनन् तबसम्म महिला सहभागिताको सवाल माथि उठ्न सक्दैनन् ।