राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान–२०२३ ले नेपालको सामाजिक–आर्थिक अवस्थाको गम्भीर चित्र प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशमा २६ दशमलव ६९ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन्, जुन राष्ट्रिय औषत २० दशमलव २७ प्रतिशतभन्दा झण्डै ६ प्रतिशतले बढी हो । संघीयता कार्यान्वयनपछि क्षेत्रीय असमानता घट्ने अपेक्षा गरिए पनि कर्णालीजस्ता प्रदेशमा गरिबी अझै उच्च रहनु राज्यका विकास नीतिहरू प्रभावकारी हुन नसकेको संकेत हो । गरिबी मापनका लागि पछिल्लो पटक वार्षिक प्रतिव्यक्ति खर्च ७२ हजार नौ सय आठ रुपैयाँको मापदण्ड अपनाइएको छ । यही आधारमा हेर्दा नेपालका पाँचमध्ये एक जना नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबीको दर २४ दशमलव ६६ प्रतिशत रहनु र शहरी क्षेत्रमा १८ दशमलव ३४ प्रतिशत हुनु अवसर, सेवा र पूर्वाधारबीचको गहिरो विभेदलाई देखाउँछ । कर्णालीमा ग्रामीण जनसंख्या बढी भएकाले यहाँ गरिबीको दर स्वाभाविक रूपमा उच्च देखिएको भए पनि यो मात्र कारण होइन । प्रदेशगत तथ्यांकले विकासको असन्तुलित प्रवृत्ति झनै प्रष्ट पारेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३४ दशमलव १६ प्रतिशत गरिबीको दर रहँदा गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम ११ दशमलव ८८ प्रतिशत मात्र छ । कोशी, बागमती र गण्डकीजस्ता प्रदेश तुलनात्मक रूपमा अघि बढिरहेका छन् भने कर्णाली, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेश अझै पछाडी छन् । यसले स्रोतको न्यायोचित वितरण र लगानीको प्राथमिकतामा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको देखाउँछ । स्थानीय तहस्तरको तथ्यांक अझै चिन्ताजनक छ । देशभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये चार सय ४४ वटामा गरिबीको दर राष्ट्रिय औषतभन्दा बढी छ । गरिबीको दर न्यूनतम एक दशमलव १८ प्रतिशतदेखि अधिकतम ७७ दशमलव ८९ प्रतिशतसम्म हुनु राज्यभित्रकै चरम असमानताको उदाहरण हो । धेरै गरिबी भएका स्थानीय तह कर्णाली र सुदूरपश्चिममा केन्द्रित हुनु दीर्घकालीन उपेक्षा र कमजोर संरचनागत विकासको परिणाम हो । जिल्लागत रूपमा हेर्दा सुदूरपश्चिमको अछाममा ४९ दशमलव ५८ प्रतिशत गरिबीको दर रहनु र गण्डकीको कास्कीमा मात्र पाँच दशमलव ६३ प्रतिशत हुनु विकासको दूरी कति फराकिलो छ भन्ने स्पष्ट संकेत हो ।

अझ केही नगरपालिकामै ६४ प्रतिशतसम्म गरिबी हुनु नगरपालिका बन्नुले मात्र जीवनस्तर सुधार हुँदैन भन्ने देखाउँछ । जिल्लागत गरिबीको दर सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाम जिल्लामा ४९ दशमलव ५८ प्रतिशत र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशको कास्की जिल्लामा पाँच दशमलव ६३ प्रतिशत छ । जिल्लागत रूपमा हेर्दा ३४ जिल्लाको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम र ४३ जिल्लाको गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जिल्लागत रूपमा अछाममा धेरै गरिबी छ ।

यहाँ कुल जनसंख्याको ४९ दशमलव ५८ प्रतिशत गरिब छन् । तथ्यांक अनुसार नगरपालिकामै ६४ प्रतिशतसम्म गरिबी रहेको पाइएको छ । अब राज्यले तथ्यांकलाई गम्भीर रूपमा लिनु आवश्यक छ । गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रम केवल कागजमा सीमित नभई कर्णालीजस्ता प्रदेशका लागि लक्षित दीर्घकालीन र परिणाममुखी हुनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि आधुनिकीकरण, सडक र ऊर्जा पहुँच विस्तारमा विशेष लगानी बिना गरिबी घट्ने सम्भावना न्यून छ । गरिबी आयको अभाव मात्र होइन, अवसरको अभाव पनि हो । कर्णालीको अवस्था परिवर्तन गर्न अब नीतिगत प्रतिबद्धता र प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य भइसकेको छ ।