ओम शाही

सुर्खेत, २४ जेठ ।

२ पुस २०७६ मा कर्णाली प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गृहजिल्ला कालीकोट पुगेर ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रम’ को तामझामका साथ सुभारम्भ गरे । छोरीलाई गरिने लैंगिक विभेदको अन्त्य, बालविवाह न्यूनीकरण, बालिकाको उच्च शिक्षामा सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ महत्वाकांक्षी बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रम सुभारम्भ भएको थियो । 

तत्कालिन समयमा यो कार्यक्रम घोषणा हुँदा प्रदेश सरकारको निकै प्रशंसा भएको थियो  । बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ अनुसार कर्णालीमा नयाँ जन्मिने छोरीको खातामा पहिलो महिना एक हजार र त्यसपछि मासिक पाँच सयका दरले रुपैयाँ जम्मा गरिनु पर्दछ । यसो हुँदा प्रदेश सरकारले नयाँ जन्मने छोरीको खातामा पहिलो वर्ष ६ हजार पाँच सय र दोस्रो वर्षदेखि वार्षिक ६ हजारका दरले रकम गरिदिनुपर्ने थियो । 

यस हिसाबले एउटी छोरी २० वर्ष पुग्दासम्म खातामा एक लाख २० हजार पाँच सय रुपैयाँ जम्मा हुने थियो । तर, दीर्घकालिन वित्तिय भारको प्रभावलाई ध्यान नदिएरै अघि बढाइएको महत्वाकांक्षी यो कार्यक्रम अहिले आएर निष्प्रभावी बनेको छ । यतिमात्रै होइन चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्म निरन्तरता पाएको कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रमबाट हटेको छ । 

उद्देश्यअनुसार निरन्तरता दिन कार्यविधि संशोधनमा ध्यान नदिइदा तामाझामका साथ सुरु भएको कार्यक्रम अन्तिममा आएर ठण्डाराम भएको छ । बुधबार (२० जेठ) मा कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक नीत तथा कार्यक्रममा छोरीको खातामा रकम बचत गरिदिने कार्यक्रम हटेको छ । 

प्रदेश सरकारले नयाँ जन्मेका छोरीको नाममा खाता खोल्न र पैसा जम्मा गर्न तीन आर्थिक वर्ष (२०७६/७७ देखि २०७८/०७९ सम्म) स्थानीय तहहरुलाई निरन्तर रहम पठाएको थियो । कार्यक्रम सुरु भएको सात वर्ष पुग्दा  सरकारले पछिल्ला चार आर्थिक वर्ष यता भने रकम पठाएको छैन । कार्यविधिअनुसार छोरीको खाता खोल्न र खातामा जम्मा गर्न प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ । 

मन्त्रालयले अग्रिम वा सोधभर्नाका रूपमा एकमुस्ट वा पटक पटक गरेर रकम उपलब्ध गराउनसक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । तर, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि २०८२/०८३ सम्म प्रदेश सरकारबाट यस्तो रकम स्थानीय तहमा गएको छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा यही शिर्षकमा पाँच करोड बजेट छ । 

छोरी बचत खाता कार्यक्रमको बजेटले वित्तीय भार बढेपछि सरकारले संशोधन गरेर निरन्तरता दिने भन्दै विनियोजित बजेट खर्च नगरेको हो । तर, चार वर्षयता कार्यक्रममो कार्यविधि संशोधनसमेत गरिएको छैन । दीर्घकालिन आर्थिक भारका विषयमा अध्ययन नै नगरी अघि बढाइएको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा थप दायित्व सिर्जना भएपछि प्रदेश सरकारले यसको निकास निकाल्न स्थानीय तहका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिसँग विभिन्न समयमा छलफल गरी झण्डै ३५ लाख खर्चेको देखिन्छ । तर, उपलब्धि भने सून्य छ । 

यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन प्रदेश सरकारले २०७९/०८० मा स्थानीय तहका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिसँग छलफल र अन्तरत्र्रिmया गरेर २८ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्चेको छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कार्यक्रम संशोधन गरी छोरीको जीवन बीमा नामाकरण गरेर ६ लाख ९० हजार रुपैयाँ छलफल तथा अन्तत्र्रिmयामा खर्च गरेपनि कार्यक्रमले भने निरन्तरता पाउन सकेन । ‘छोरी बचत खाता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएपछि केकस्ता चुनौती आउँछन्, यसले दीर्घकालमा कस्तो वित्तीय भार पार्छ भन्ने विषयमा अध्ययन नगरेर अघि बढेको देखिन्छ । अहिले वित्तीय भार धान्न नसकिने अवस्था देखिएपछि कार्यक्रम नै होल्ड भएको छ ।’

उनले पहिलेको कार्यविधि अनुसार सबै छोरीको खातामा पैसा हाल्न नसकिने भन्दै यसलाई परिमार्जन गरेर विशेष स्याहारको आवश्यकता परेका छोरीहरुको खातामा पैसा हालेर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन प्रस्ताव गरिएको बताए । तर, सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाट छोरी बचत खाता कार्यक्रम नै हटाइनुका पछाडि जोडिएको स्वार्थका बारेमा जानकार नरहेको उनको दावी छ । 

नीति तथा कार्यक्रममा हटेको विषय बजेटमा समावेश हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा यसै भन्न सकिने अवस्था नरहेको ति कर्मचारीले बताए । प्रदेश सरकारले छोरी सुरक्षा कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहमा बजेट नपठाए पनि वर्षेनी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भने यस कार्यक्रमलाई निरन्तर सम्बोधन गर्ने गरेको थियो । आव २०७६/७७ मा यो कार्यक्रम घोषणा गर्दा सात करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । 

कार्यक्रमको कार्यविधि बनेपछि उक्त रकममध्ये तीन करोड ८४ लाख रुपैयाँ सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहलाई पठाइएको देखिन्छ । सरकारले बजेट पठाएका तीन आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई एकमुस्ट रकम गएको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक २०७७/०७८ मा छोरी बचत कार्यक्रमका लागि १२ करोड ६० लाख विनियोजन भएकामा ६ करोड स्थानीय तहमा पठाएको देखिन्छ । 

त्यस्तै, २०७८/०७९ मा १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा १३ करोड पठाएको तथ्यांक छ । यी तीन आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले छोरी बचत खाता कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान शिर्षकमा रकम पठाएको देखिन्छ । त्यसयताका चालु आर्थिक वर्षसहित तीन आर्थिक वर्षमा छोरी सुरक्षा कार्यक्रमका लागि कुल ५० करोड बजेट विनियोजन भएको छ । तर, रकम भने स्थानीय तहमा पठाइएको छैन । 

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २० करोड, २०८०/०८१ मा २५ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा भने छोरी बचत खाता कार्यक्रभ समेटिएन । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा पुनः यो कार्यक्रमका लागि पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको तथ्यांकले देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा छोरी बचत खाता कार्यक्रम समावेश नभएको विषयमा विभागीय सामाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्री घनश्याम भण्डारी नै अनभिज्ञ छन् । 

उनले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको छोरी बचत खाता कार्यक्रमले निरन्तरता पाउँछ वा पाउँदैन भन्ने विषयमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसँग बुझ्‌न सुझाएर पन्छिन खोजे । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रोशनीकुमारी श्रेष्ठले छोरी बचत कार्यक्रम मन्त्रालयको मात्र नभई सरकारको अपनत्वको विषय बताउँदै आफु सचिवको जिम्मेवारीमा भर्खरै आएकाले थप बुझि नसकेको बताइन ।