कर्णाली प्रदेशको हवाई यातायातको एकमात्र प्रमुख ढोका सुर्खेत विमानस्थल संघीयतापछि निरन्तर चर्चाको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । प्रत्येक वर्ष १५ जेठमा संघीय सरकारले प्रस्तुत गर्ने वार्षिक बजेटदेखि प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रमसम्म यो विमानस्थलको विस्तार योजना अनिवार्यजस्तै समेटिन्छ । तर, नीति र भाषणमा निरन्तर दोहोरिने यो योजना व्यवहारमा भने दशक लामो अनिश्चितताको चक्रमा घुमिरहेको छ । २०७७ सालदेखि संघीय र प्रदेश सरकार दुवैको नीति तथा बजेटमा सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गर्ने योजना निरन्तर समावेश हुँदै आएको छ । कर्णालीको हवाई यातायातलाई सुरक्षित, दिगो र भरपर्दो बनाउने भन्दै हालको धावनमार्ग विस्तार गरी ठूला जहाज अवतरण गर्न सक्ने बनाउने लक्ष्य सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले समेत हालै प्रस्तुत बजेटमा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा विमानस्थल विस्तार गर्ने योजना पुनः अघि सारेका छन् । प्रदेश सरकारले पनि हरेक वर्ष यही प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आएको छ । तर, सहकार्य को स्पष्ट मोडेल आजसम्म पनि व्यवहारमा देखिन सकेको छैन । वर्षेनी नीति, योजना र बजेटमा योजना दोहोरिने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्थाले स्थानीय समुदायमा भने गम्भीर अन्योल र त्रास पैदा गरेको छ । विमानस्थल विस्तार क्षेत्रका प्रभावित बस्तीहरू—विशेषगरी वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१०, ११, १२ र १३ का बासिन्दा—वर्षौंदेखि आफ्नो जग्गा र घरलाई अनिश्चित भविष्यको बन्धकका रूपमा भोग्न बाध्य छन् । जग्गा किनबेच ठप्प छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितो मूल्याङ्कनमा हिचकिचाइरहेका छन्, नयाँ घर निर्माण रोकिएको छ र समग्र आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको छ ।

स्थानीयका अनुसार सरकारले वर्षेनी विस्तारको कुरा उठाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले नागरिकमा त्रास मात्र बढाएको छैन, सामाजिक र आर्थिक विकाससमेत अवरुद्ध भएको छ । यदि विमानस्थल विस्तार गर्ने हो भने तत्काल प्रक्रिया अघि बढाइयोस्, होइन भने वर्षेनी त्रास फैलाउने काम बन्द गर्नुपर्ने माग स्थानीयको छ । स्थानीय बासिन्दा राज्यको दोहोरो चरित्रप्रति आक्रोशित छन् । उनीहरूको प्रश्न छ, ‘कति दशकसम्म हामीलाई उठाउने त्रासमा राख्ने ?’ उनका अनुसार जग्गा रोक्का, ऋण अस्वीकृति र विकास निर्माणमा अवरोधले जनजीवन नै असहज बनेको छ । यदि सरकारसँग स्पष्ट योजना छैन भने विकल्प दिनुपर्ने वा स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने माग उनीहरूको छ । सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको झमेला अहिलेको भने होइन । २०७७ सालमा एक हजार पाँच सय मिटर धावनमार्ग विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित करिब दुई अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । संघीय र प्रदेश सरकारले क्रमशः ५० करोड र ५१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत गरेका थिए । तर, जग्गा अधिग्रहण विवाद, राजनीतिक असहमति र स्थानीय विरोधका कारण योजना अघि बढ्न सकेन। त्यसपछि विनियोजित रकम समेत फ्रिज भयो । 

२०७८ सालमा पुनः ठूलो बजेट विनियोजन भए पनि स्थानीय विरोध, जग्गा रोक्का विवाद र राजनीतिक असहमतिका कारण योजना फेरि अलपत्र पर्‍यो । वीरेन्द्रनगरका करिब नौ सयभन्दा बढी घरधुरी प्रभावित हुने अवस्था देखिएपछि स्थानीय संघर्ष समितिसमेत गठन भयो । तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वले समेत विकल्पको रूपमा नयाँ विमानस्थलको चर्चा गर्दै विस्तार योजनालाई स्थगित गरेको थियो । तर, पछिल्ला सरकारहरूले फेरि यही योजनालाई पुनर्जीवित गर्दै आएका छन् । यसरी हेर्दा सुर्खेत विमानस्थल विस्तार योजना विकासभन्दा बढी राजनीतिक घोषणा र लोक रिझ्याइँको साधनजस्तो बन्न पुगेको देखिन्छ । स्पष्ट कार्यान्वयन मोडेल, प्रभावकारी समन्वय र स्थानीय सहमति बिना योजना मात्र दोहोर्याइरहनुले विकास होइन, अविश्वास बढाएको छ । कर्णालीको दीर्घकालीन हवाई पूर्वाधारका लागि सुर्खेत विमानस्थल विस्तार आवश्यक छ भन्नेमा द्विविधा छैन । तर, त्यसका लागि राज्यले स्पष्ट निर्णय लिनुपर्छ । विस्तार गर्ने हो भने समयसीमा, मुआब्जा र पुनःस्थापनाको ठोस योजना अघि सार्नुपर्छ, नत्र वर्षेनी दोहोरिने आश्वासनको अन्त्य गरिनुपर्छ । अन्यथा, विकासको नाममा चलिरहेको यो अनिश्चितताको चक्रले स्थानीयलाई मात्रै होइन, समग्र कर्णालीको विश्वास प्रणालीलाई समेत कमजोर बनाउनेछ ।