सुर्खेत, १५ साउन ।
२६ फागुन २०७४ मा तत्कालिन कर्णाली प्रदेश सरकारको दोस्रो मन्त्रीपरिषद् बैठक बस्यो । उक्त बैठकले १ वैशाख २०७५ मा मुगुको रारातालमा कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष–२०७५ मनाउने घोषणा गरयो ।

रारातालमा पर्यटन वर्ष मनाउन विभिन्न समिति तथा उपसमिति गठन गर्ने निर्णयसमेत उक्त मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट भएको थियो । सोही बमोजिम २८ चैत २०७४ मा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले कार्यक्रम उद्घाटन समारोहलाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न विषयगत मन्त्रालय र मातहतका निकाले खर्च गर्नेगरी ४६ लाख बजेटको अख्तियारीसमेत दिएको थियो ।

तत्कालिन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा रारा पर्यटन वर्ष–२०७५ तयारी गर्न गठित १५ सदस्यीय मूल समितिमा छवटै मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरू सदस्य थिए । उक्त उद्घाटन समारोहको मुख्य आर्थिक व्यवस्थापनको पाटो आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सम्हालेका थिए ।

यस्तै, सुरक्षा तथा आवास व्यवस्थापनको जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारी, प्रचार प्रसार तथा स्वास्थ्य व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले लिएका थिए ।

उद्घाटन समारोहको खाद्यान्न तथा कोसेली व्यस्थापनको जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले पाएकी थिइन् भने, पर्यटन महोत्सव व्यवस्थापनको जिम्मेवारी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिं बुढा र अतिथि व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्कबहादुर खत्रीलाई थियो ।

उद्घाटन समारोहलाई व्यवस्थित बनाउन गठिन समिति तथा उपसमितिले आवश्यक तयारी पूरा गरेपछि १ वैशाख २०७५ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राराताल किनारमा भव्य समारोहका बीच ‘कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष–२०७५’ उद्घाटन गरेका थिए । तर बिडम्बना ! उक्त वर्षलाई पर्यटन वर्ष मनाउन प्रदेश सरकारले सुरु गरेको अभियानमै व्यापक भ्रष्टाचार भएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि कर्णालीको पर्यटन प्रवद्र्धन तथा विकासमा थालिएको अभियानको औचित्यमाथी उठेको प्रश्न अहिलेसम्म पनि मत्थर हुन सकेको छैन । तत्कालिन समयमा पर्यटन वर्ष घोषणा कार्यक्रममा अनियमिताको शृंखला आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले पेस गरेको फर्जी बिल भरपाइबाट खुलेको थियो ।

मन्त्रीपरिषद् बैठकले ४६ लाख रकम निकासाको अख्तियारी दिने निर्णय गरेको अवस्थामा तत्कालिन आर्थिक मामिला मन्त्री ज्वालाले प्रदेशसभामा कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा ४९ लाख ४१ हजार सात सय ९५ रुपैयाँ खर्च भएको झुटा विवरण पेस गरेपछि अनियमिताको आशंकासहितका समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भए ।

समाचार प्रकाशनपछि तत्कालिन कर्णाली प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले यो विषयलाई चासोको रूपमा लियो । उती बेला आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ज्वालाले प्रदेशसभा र महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा फरक–फरक खर्चको विवरण बुझाएर आर्थिक चलखेललाई ढाकछोप गर्न खोजेका थिए ।

समितिको चासोपछि मन्त्रालयहरूले लेखा समितिसमक्ष ७८ लाख १४ हजार ६ सय ६८ रुपैयाँ खर्च भएको प्रमाण पेस गरेपछि पर्यटन वर्षको उद्घाटन समारोहमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो ।

प्रदेश सरकारले ठूलो बदनियत यही निर गरेको देखिन्छ । सुरुमा मन्त्री ज्वालाले ४६ लाख खर्चको अख्तियारी भएको अवस्थामा प्रदेशसभामा ४९ लाख खर्च भएको प्रमाण देखाउनु, अनियमिता भएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि लेखा समितिलाई ७८ लाख खर्च भएको प्रमाण पेस गर्नु र महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई ८७ लाख खर्च भएको विवरण पेस हुनुले ठूलो आर्थिक चलखेल भएको प्रस्ट हुन्छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत सोही शीर्षकमा ८७ लाख १८ हजार नौ सय ७३ रुपैयाँ खर्च भएको देखिनुले चरम आर्थिक अनियमिता भएको तत्कालीन समयमा लेखा समितिले पुष्टि गरेको थियो ।

आर्थिक चलखेल भएका फरक–फरक सरकारी कागजात नै बाहिरिएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले झण्डै एक वर्ष लगाएर अध्ययन ग¥यो । १७ फागुन २०७५ मा प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले रारा पर्यटन वर्ष उद्घाटन समारोहमा आर्थिक चलखेल भएको सर्वसम्वत प्रतिवेदन तयार गरी संलग्नलाई आवश्यक कारबाही गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशनसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

समितिको प्रतिवेदन र सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतले समेत यस विषयमा अनुसन्धान थालेको थियो । तर, एक वर्ष लगाएर लेखा समितिले गरेको अध्ययन अनुसन्धानका कागजात र अनियमितता भएका पर्याप्त प्रमाण हुँदा हुँदै पनि यो मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सात वर्षसम्म पनि किनारा नलगाएर गोप्य राखेको छ ।

अख्तियारले कर्णाली रारा पर्यटन वर्षमा लाखौँ अनियमितता गर्नेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन ढिलाई मात्र गरेको छैन, लाखौँ रकम अनियमिततामा संलग्न मतियारहरूलाई चोख्याउने कामसमेत गरिहेको अख्तियारमाथी आरोप छ । तत्कालिन लेखा समितिले खरिद ऐन विपरीत रकम खर्च गरेको, सरकारले निकासा दिएको भन्दा दोब्बर रकम खर्चिएको, मन्त्री र उनीहरूका स्वकीय सचिवलाई अख्तियारीबिनै आर्थिक कारोबारमा संलग्न गराएको लगायतका निष्कर्ष निकाल्दै ३७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।

‘हामीले संसदमा सरकारले पेस गरेको खर्च विवरणलाई आधार मानेर गरिएको अध्ययनअनुसार ३७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ अनियमिता भएको पाएका छौँ,’ फागुन २०७५ मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिका तत्कालिन सभापति दीनबन्धु श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘पर्यटन वर्षमा सरकारका तर्फबाट आफूखुशी राज्य स्रोतको दुरुपयोग गर्नेमाथी कारबाही गर्न निर्देशनसहितको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएका छौँ ।’

तत्कालिन समयमा समितिका सभापति श्रेष्ठले खुलेआम अनियमितता भएको पुष्टि भएपछि अख्तियारकै कार्यालयमा पुगेर आवश्यक कारबाहीका लागि प्रतिवेदनसमेत बुझाएका थिए । तर, सो प्रतिवेदन न प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरयो, न त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न सक्यो ।

ठूलो आर्थिक चलखेल भएको मुद्दामा आवश्यक अनुसन्धान नगरी अख्तियारले सात वर्षसम्म पनि रारा पर्यटन वर्षको फाइल अघि बढाउने तत्कालिन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारी, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिं बुढा र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्कबहादुर खत्री लगायत उनीहरूका स्वकीय सचिव र मन्त्रालयका सचिवहरूलाई उन्मुक्ति दिइरहेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी धर्मराज बुढाले पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा भ्रष्टाचार भएको विषयमा विस्तृत अनुसन्धान जारी रहेको दाबी गरे । अनुसन्धान अधिकृत फेरिरहने हुँदा मुद्दा किनारा लाग्न समय लागेको बताउँदै उनले हाल नयाँ अनुसन्धान अधिकृतद्वारा मुद्दाको विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको बताए । यद्यपि अख्तियारको अनुसन्धान कहिलेसम्म सकिन्छ भन्ने विषयमा उनी आफैँ अन्योलमा छन् ।

कर्णाली प्रदेशबाट अख्तियारको सुर्खेत कार्यालयमा परेका उजुरी धमाधम फछ्र्योट हुने तर हालसम्मकै माथिल्ला ओहदाका व्यक्ति संलग्न भई ठूलो रकम चलखेल भएको मुद्दाको अनुसन्धानमा भइरहेको ढिलाइले संलग्नहरूलाई जोगाउन उच्च तहबाटै चलखेल भइरहेको आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त रहेको जानकारहरू दाबी गर्छन् ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्य छन् । शाही नेकपा माओवादी केन्द्र र ज्वाला नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता हुन् । बाँकी तत्कालीन मन्त्रीहरू हाल कुनै पनि सरकारी ओहदाको जिम्मेवारीमा छैनन् ।