मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाको बड्डीचौरदेखि खम्बागाडे सडकको १३.१ किलोमिटर सडकले निकास पाउने निश्चि भएको छ । लामो समयदेखि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त सडकलाईकर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतमा ल्याएपछि सिर्जना भएको अवरोध अन्तत हटेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाईउक्त सडक खण्ड पुनः राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिएको पत्र लेखेसँगै लामो समयदेखिको भोगाधिकार र रुख कटानको अल्झन सुल्झिने पक्का बनेको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त सडकमा हात हालेको प्रदेश सरकारलेसंघीय सरकारलाई जग्गा भोगाधिकारको अनुमति नपाइने छाँट देखा परेपछि पुनः मदन भण्डारी राजमार्गकै स्वामित्वमा रहने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइ दिन गुहार मागेको थियो । २ पौष २०८१ मा बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले बड्डीचौर–बिउरेनी–बाबियाचौर–विद्यापुर सडक खण्ड (१३.१ किमि) लाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा समावेश गरिदिन अनुरोध पत्र लेखेको थियो ।प्रदेश सरकारको अनुरोधपछिसंघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २१ पुष २०८१ मा बड्डीचौर–खम्बागाडे सडकलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा समावेश गरिदिन राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पत्र लेखेको थियो ।

प्रदेश र संघ सरकारको आग्रहपछि आयोगले संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै मदन भण्डारी लोकमार्ग अन्तर्गत बड्डीचौर–बिउरेनी–बावियाचौर–विद्यापुर सडक खण्ड (१३.१ कि.मि.) स्तरोन्नति गर्ने कार्यका लागि आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० को दफा १० बमोजिम राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तोकेको छ । वन मन्त्रालयले स्वीकृती प्रदान गरेपछिवातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) बमोजिम उक्त सडक खण्डमा पर्ने रुख कटान र जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ । जग्गा भोगाधिकारको अनुमति प्राप्त नहँदा दुई बर्षअघि देखि सुरु भएको निर्माण कार्यले पूर्णता पाउन सकेको छैन । तत्कालिन समयमा मदन भण्डारी राजमार्गका रुपमा संघीय सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको सडकमा प्रदेश सरकार मिसिएपछि विवाद सिर्जना भएको थियो ।

५ साउन २०७९ मा दुई बर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बड्डीचौर–खम्बागाडे सडकको पहिलोखण्ड बराहताल गाउँपालिका– ५ स्थित बड्डीचौरबाट निर्माण कार्य सुरु भएको थियो । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उक्त खण्ड २०८१ असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने भएपनि भोगाधिकारकै कारण हालसम्म पनि सडकले गति लिन नसकेको अवस्था छ । दुई वर्षभित्र सक्ने गरी कुल ४२ करोड ४७ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा अनक जयदेवी र पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतबीच १४ असार २०७९ मा सम्झौता भई काम अघि बढेको थियो । तर, निर्धारित समय सकिएको ६ महिनासम्म उक्त सडकले २१ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति गरेको छ ।पश्चिम सुर्खेतको समृद्धिसँग जोडिएको उक्त सडकले पूर्णता नपाउँदा नागरिकहरु वर्षौदेखि पिडादायी यात्रा गर्न बाध्य छन् । ढिलै भएपनि पुनः राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेपछि सडकले पूर्णता पाउनेमा आशा जगाएको छ । अब बाँकी रहेका जग्गा भोगाधिकार र रुख कटान लगायतका कानूनी प्रक्रिया पनि समयमै पुरा गरी आयोजनालाई निकास दिनतर्फ संघ र प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्दछ । सोही बमोजिम संघीय सरकारले आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पुरा गरिदिनु पर्दछ । लामो समयदेखि अलपत्र परेको सडकलाई अब भने प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनतर्फ सबैले खबरदारी गर्न आवश्यक छ ।