कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशलाई छोटो दुरीमा जोड्ने रानिघाट–तेलपानी–भुरीगाउँ सडक अन्तर्गत फलाटे–रानिघाट खण्डमा पर्ने झण्डैसात किलोमिटर सडकको स्तरोन्ती गर्ने प्रक्रिया थालेको छ । पूर्वाधार निर्देशनालय सुर्खेतले पहिलो खण्डको स्तरोन्तीसहित कालोपत्रे गर्नका लागि ठेक्का आह्वान गरेको छ ।पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतका निमित्त निर्देशक इन्जिनियर सूर्यबहादुर शाहीले ३२ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरीपहिलो खण्डको स्तरोन्ती कार्यका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको बताए ।

कुल १० किलोमिटर सडक मध्ये सात किलोमिटर सडकको स्तरोन्तीसँगै कालोपत्रे गर्नबहुवर्षिय ठेक्का प्रक्रिया थालनी गरिएको शाहीले बताए । उनका अनुसार मुलपानी–रानिघाट सडकको दुरी १० किलोमिटर छ । मुलपानीदेखि फलाटेसम्मको तीन किलोमिटर सडक कालोपत्रे सम्पन्न भइसकेको शाहीले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ यता कर्णाली प्रदेश सरकारले यो सडकलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । तर, प्रगति भने निराशाजनक छ।२०७६÷०७७ मा दुई खण्डमा विभाजन गरेर सडक निर्माणको ठेक्का भएको थियो। पहिलो खण्डअन्तर्गत वीरेन्द्रनगर उपत्यकाको मूलपानीबाट रानीघाटसम्म १० किलोमिटर सडक स्तरोन्नतीका लागि ९ पुस २०७६ मा पूर्वाधार निर्देशनालय र श्याम एन्ड शंकर कन्स्ट्रक्सनबीच १० करोड २६ लाख ६१ हजार रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

८ फागुन २०७८ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समयावधि तोकिएको भए पनि सडकले पूर्णता पाएन । यही खण्डमध्येको केही उपखण्ड स्तरोन्नती गर्न २०७९ माघमा अर्को निर्माण कम्पनीसँग दुई करोड ७५ लाख रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। १३ मंसिर २०८०सम्ममा काम पूरा गर्ने सर्त भए पनि हालसम्म सात सय मिटर मात्र कालोपत्र भएको छ। प्रदेश सरकारले उक्त खण्डको निर्माण कार्य अघि बढाएसँगै रानीघाटमा पुल निर्माणका साथै रानीघाट–तेलपानी खण्डको सडक निर्माणमा आएको अवरोधलाई समाधान गर्न सरोकारवाला निकायलाई दवाव पुग्ने जनाइएको छ ।

भोगाधिकारको अल्झनमा रानीघाट–तेलपानी खण्ड
मूलपानी–रानीघाट–भुरीगाउँ–तेलपानी सडक विस्तारको मुद्दा अहिलेको भने होइन । १६ असार २०७७ मा रानिघाट–तेलपानी सडक अन्तर्गत दोस्रो खण्ड रानिघाटदेखि तेलपानीसम्मको सडक स्तरोन्ती गर्नपूर्वाधार निर्देशनालय सुर्खेत र थोदुङ्ग÷जागृति जेभीबीच ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर, सम्झौता मिति समाप्त हुन लाग्दा सडकले १० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ ।

२२ माघ २०८२ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी १३ करोड २६ लाखमा सम्झौता भए पनि हाल रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारको अनुमति प्राप्त नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।बराहताल गाउँपालिका– १ का वडाध्यक्ष बमबहादुर बडुवालले रुख कटान तथा जग्गा भोगाधिकारका लागि प्रभावित क्षेत्रमा लगत सङ्कलन भए पनि काम अघि बढ्न नसकेको बताए ।

भेरी नदीमा पुल नहुँदा बाटो मर्मत गर्न डोजर लैजान समस्या हुने भएपछि वडाले चार जना पिटौलीमार्फत बाटोको मर्मत गर्दै आएको उनले बताए । प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले भुरीगाउँ–तेलपानी सडकलाई अन्तरप्रदेश जोड्ने सडकका रूपमा प्राथमिकतामा राख्दै आएको जनाउँछ । सोहीअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पनि यही सडकका लागि प्रदेशले ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, सडकले पूर्णता पाउने विषयको टुङ्गो भने लाग्न नसकेको वडाध्यक्ष बडुवालले बताए ।

पूर्वाधार निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक शाहीले उक्त खण्डमा रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारको स्वीकृती प्राप्तिको प्रक्रिया जारी रहेको बताए । संघीय वन मन्त्रालयले रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारको स्वीकृती प्रदान गर्ने वित्तिकै प्राथमिकताका साथ निर्माणको काम अघि बढाइने शाहीले बताए ।

१२ वर्षमाबनेन रानीघाटको पुल
मूलपानी–रानीघाट–तेलपानी–भुरीगाउँ सडकखण्डअन्तर्गत सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–२ को रानीघाटस्थित भेरी नदीमा बन्ने भनिएको पुल १२ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । ६ असार २०६९ मा पप्पु कन्स्ट्रक्सन÷मल्ल जेभीसँग २८ पुस २०७२ मा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी १४ करोड २९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर, १२ वर्षसम्म उक्त पुलका दुईवटा पिलर मात्रै ठडिएका छन् ।

पाँच दशकअघि चिट्ठीपत्र पु¥याउन खनिएको भुरीगाउँ–तेलपानी सडक सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको लाइफलाइनका रूपमा विस्तार हुने भनिएको सडक बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र यसको बफर जोनमा रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारको अल्झनले पुरा हुन सहेको छैन । भुरीगाउँबाट कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरको दूरी ५१ किलोमिटर छ । यो सडक विस्तार भएको खण्डमा भुरीगाउँबाट वीरेन्द्रनगर १ घण्टाभित्रै पुग्न सकिन्छ ।

बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका–२,भुरीगाउँको अम्रेनीदेखि कर्णाली प्रदेशको बराहताल गाउँपालिकाको तेलपानीहुँदै कर्णालीसम्म चिट्ठीपत्र पु¥याउन तत्कालीन जिल्ला पञ्चायतले २०२५ सालमा हुलाकी सडकका रूपमा ट्र्याक खोलेको थियो । सुर्खेत–भुरीगाउँ जोड्ने यो सडक स्तरोन्नति हुन सके यहाँको बजार विस्तार हुनुका साथै लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश कर्णालीसँगको छोटो दूरीमा जोडिन्छ । हाल कर्णालीका नागरिकलाई बर्दिया तथा सुदूरपश्चिम जान बाँकेको कोहलपुर पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।

कांग्रेसको चेतावनीपछि मानसरोवर गेटवेको ठेक्का आह्वान
कर्णालीको हिमाली जिल्ला हुम्लामा निर्माण हुन लागेको खार्पु–सिमकोट (मानसरोवर गेटवे) नमूना एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अघि बढेको छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको सह लगानीमा कार्यान्वयन हुन लागेको यो आयोजनाको कुल लागत एक अर्ब रहेको छ ।

हुम्ला जिल्लाको समृद्घिसँग जोडिएको खार्पू–सिमकोट–नमूना एकीकृत पूर्वाधार विकास बहुवर्षिय आयोजनाको ठेक्का खुलेसँगै आयोजना कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ । दुई वर्षअघिदेखि कार्यान्वयनमा जान नसकेको उक्त आयोजना चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेट फ्रिज हुने सम्भावना बढेपछि सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको सरकार छोड्ने चेतावनी पश्चात ठेक्का लागेको हो ।

नेकपा एमालेबाट कर्णाली प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री बनेका शेरबहादुर बढाले कैलाश गेटवे परियोजनालाई रोक्न खोजेको भन्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारबाटै बाहिरिने चेतावनी दिएका थिए ।७ माघमा बसेको कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पाँचौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा शाहीले मन्त्री बुढाको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै तत्काल मन्त्रीका बारेमा आवश्यक निर्णय नदिए सरकार छाड्ने चेतावनी दिएका थिए ।

संघीय र प्रदेश सरकारको ५०÷५० प्रतिशत लगानीमा यो योजना हुम्लाको खार्पुनाथ र सिमकोट गाउँपालिकामा लागू हुँदैछ । यस परियोजनामा प्रमुख धार्मिकस्थल चीनको मानसरोवर जाने प्रवेशद्वार खार्पुनाथदेखि सिमकोटसम्मको सडक सुधारदेखि विभिन्न योजनाहरू समेटिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमायस आयोजनाका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले १५÷१५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।