उपेन्द्रबहादुर बि.क./उप प्राध्यापक

प्रवेश

संसारमा अधिकार विभाजनका दुईवटा तरिका छन् । एउटा केन्द्रलाई तोकिएका वाहेक सबै अधिकारहरु उप-राज्य तहमा रहनछन् र अर्को तल तोकिएका अधिकारहरु वाहेक सबै अधिकारहरु केन्द्रमा रहनछन् । नेपालले संघीय शासन प्रणाली अंगिकार गरेको छ र संविधानत: राज्यका अधिकारहरुको विभाजन केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिएको छ । प्रस्तुत आलेखमा स्थानीय तहका समस्याहरु पर्गेल्ने जमर्को गरिएको छ| स्थानीय तहका सकस विष्लेषण स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा आधारित छ ।

स्थानीय तहका समस्या

पालिका अनियमितता र भ्रष्टाचार मुक्त छैनन् । पालिकाहरुमा सरलिकृत प्रक्रिया, प्रविधिको प्रयोग, घरदैलो सेवा र तत्काल गुनासो सुनुवाईको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अझ बढी द्रुत र सेवाग्राहीमैत्री बनाउनेतिर कुनै पहल भएकै छैन ।  गुणस्तरीय बालविकास, बाल शिक्षा, प्राथमिक वा आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको रणनीति र कार्ययोजना निर्माणलाई अझ वस्तुपरक र  परिणाममुखी बनाउदै गुणस्तरीय शिक्षामा सर्वसुलभ पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न प्राथमिकताका साथ जोड दिने काम भएकै छैन ।

सवल नागरिक बन्ने दृष्टिकोण निर्माण गर्ने र पालिकाको भूगोल, इतिहास र समाज बारे व्यावहारिक पाठ्यक्रम तयार पारी लागू गर्ने प्रयत्न भएकै छैन । सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई सर्वसुलभ एवं गुणस्तरीय शिक्षा को केन्द्रको रुपमा विकास गर्न अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने प्रयत्न भएकै छैन|   आम जनताको स्वास्थ्य लाई उच्च प्राथमिकताको विषय बनाउँदै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा २४ घण्टा आपातकालीन सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सुत्केरी हुने महिलाहरुलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने र नियमित घर घरमा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्ने पहल भएकै छैन।

जलवायू परिवर्तन लगायतका अन्य परिवर्तनहरुले जनस्वास्थ्यमा पारेको प्रभाव, वैश्विक महामारी, नसर्ने रोगहरुको फैलावटबाट जनस्वास्थ्यमा बढ्दै गएको खतरालाई कम गर्न प्राथमिक स्वास्थ्यलाई सवलिकरण गर्दै लिने र   स्थानीय  निकायको स्वास्थ्यसेवालाई भरपर्दो, विश्वसनिय र सामुदायीक जनस्वास्थ्य प्रणालीको रुपमा विकसित गर्ने काम भएकै छैन।

जनस्वास्थ्य सम्बन्धी विषयहरूमा जन जागरण कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नेछौं ,स्थानीय परम्परागत चिकित्सा सेवा र उपलब्ध जडिबुटी हरुको स्वास्थ्यलाभको निम्ति उपयोग बारेमा पनि जन चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम भएकै छैनन्।  स्थानीय विशेषता, श्रोत र सेवामा जोड दिदै पालिकालाइ खानामा अात्मनिर्भर बनाउन र तुलनात्मक लाभका  कृषिबाट आम्दानी र रोजगारी बढाउन व्यावसायिक खेतीको उपजको प्रवर्धन गर्नेतर्फ स्थानीय सरकार उदासिन छन् ।

अग्रसरताको अभाव

कृत्रिम रसायन, हर्मोन, विषादीर प्लाष्टिक उपयोगको मापदण्ड र अनुगमनको व्यवस्थाको पहल गर्ने, किसान र कृषि उद्यमीको को पहिचान, वर्गिकरण गरी राज्यका श्रोत साधन र सेवा सहज बनाउने प्रतिवद्धता कार्यान्वयन भएकै छन् ।  पालिकाभित्रका खेती योग्य बाँझो जमिन सदुपयोग गर्न  कुनै पनि पहल भएको देखिदैन। पालिकाको त्यस्तो जमीन लिजमा लिएर भएपनि सदुपयोग गर्ने पहल भएकै छैन ।

स्थानीय  तहबाट संचालन हुने हरेक कार्यक्रमहरुको आकार, स्वरुप, प्रगतिको अवस्था, उपलब्धी, परिणाम र प्रभावको मुल्यांकन गर्न परियोजना परिमार्गण  सफ्टवेयर, इन्फोग्राफिक्स् र ड्यास बोर्डहरु निर्माण गरी त्यसलाई सबै  स्थानीय  जनताहरुले हेर्नसक्ने बनाउनेतर्फ पहल भएकै छैन। उत्पादन र रोजगारी वृद्धीका लागि  सहकारीलाई अभियानात्मक रुपमा जन सहकारिकारुपमा अघि बढाउनेछौं र साथै सहलगानी तथा प्राविधिक सेवा उपलव्ध गराई सामुहिक कम्पनी मोडेलका नमूना उद्यम-व्यवशाय (कृषि फार्म, कृषिवस्तुमा आधारित उद्योग, पर्यटन व्यवशाय तथा सूचना-प्रविधिमा आधारति उद्यम) स्थापना र सञ्चालन गर्ने कार्य शुरु गरिएको छैन।

समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको जग बसाउन समुदाय (कम्युनिटी) खासगरी स्थानीय सामुदायिक संगठनलाई कानुनी मान्यता दिन ऐन बनाउन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नेतर्फ पहल भएकै छैन।  समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको नमुना स्वरूप समुदायस्तरमा गरीब,विपन्न तथा सामाजिक रूपले बहिष्करणमा परेका जनसमुदायको विशेष सुरक्षा गर्न स्थानीय सरकारले छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अघि बढेको देखिदैन।  उपलव्ध सीमित स्रोत-साधनको अधिकतम उपयोगको लागि प्राथमिकता निर्धारण गरी पूर्वाधारको निर्माणको कार्य अघि बढाउनेतर्फ ध्यान गएको छैन ।

विकासका कार्य अघि बढाउंदा वातावरणीय विनास नहुनेतर्फ,  विपद व्यवस्थापनको लागि पूर्वतयारी गर्नेतर्फ  र प्राविधिक लगायत आवश्यक अध्ययन बिना डोजरको प्रयोग गर्नतर्फ ध्यान गएको छैन।  स्थानीय  तहमा संकलन गरिने तथ्यांकहरुमा दोहोरोपन हटाई व्यवस्थित तबरले तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापन गरिने, संकलित तथ्यांकहरुको विश्लेषण गरी स्थानीय  तहले गर्ने हरेक निर्णय, निति निर्माण, पूर्वाधारहरु निर्माणलाई तथ्यमा आधारित बनाउनेतर्फ ध्यान गएको छैन।

दिगो सोचको खडेरी

स्थानीयस्तरका भौतिक विकास आयोजना र परियोजनाहरु जस्तै  स्थानीय  सडक, ग्रामीण सडक, कृषि, सिंचाई, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक उर्जा लगायतका पूर्वाधारहरु निर्माणलाई रोजगारी, उत्पादन र सामाजिक न्यायसँग जोड्नेतर्फ ध्यान गएको छैन।

स्थानीय  तहमा संचालन गरिने आर्थिक विकासका परियोजनाका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद व्यवस्थापन, रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रम र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरुको डिजाइन, कार्यान्वयन, अनुगमन र मुल्यांकनका कार्यहरु डिजिटल प्रोफाइल र आधार नक्सा बनाएर संचालन गर्नेतर्फ ध्यान गएको छैन।

स्थानीय  तहमा शहरी क्षेत्र र वस्ती विस्तार गर्दा विपद लगायतका जोखिमहरुको आँकलनगरि वातावरण मैत्री, जलवायु जोखिम संवेदनशिल र  स्थानीय  मौलिकता र संस्कृतिलाई ध्यानमा राखेर जोखिम संवेदनशील स्थानिक योजना  बनाई लागुगर्ने एवं  स्थानीय  तहबाट हुने विभिन्न कार्यहरु, ऐन, निति, नियम निर्माणमा अन्य  स्थानीय  तहहरुको समन्वय गरी विज्ञहरुको सहयोग लिई, न्यूनतम लगानीमा वृहत लक्ष्य र प्रतिफल हासिल गर्ने हिसाबले एकिकृत लगानीमा गर्नेतर्फ ध्यान गएको छैन।

सुशासन स्थापनाको निम्ति जिम्मेवार हुँदै रोजगारीको सृजना, खानेपानी, सडक, विजुली तथा सुचना प्रविधिको  विस्तार साथै पहुँच, स्वास्थ्य र शिक्षा विस्तार र निर्माण साथै स्तरोन्नति, कृषिमा आधुनिकीकरण, आर्थिक विकास, प्रभावकारी सेवा प्रदान, सामाजिक न्याय, समानताका लागि पारदर्शी तथा उत्तरदायी  हुनेतर्फ ध्यान गएकै छैन।  सुशासन कायम गर्न तथा सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारि प्रवाह र श्रोतसाधनको समतामूलक बाँडफाँडका लागि हामी “नमूना मानक डिजिटल गभरनेन्स” को अभ्यास गर्ने एवं यसका लागि डिजिटल पालिका मार्गचित्र तयार गरि कार्यान्वयनको पहल गर्नेतर्फ ध्यान गएकै छैन। महिला अधिकार, बाल अधिकार, छूवाछूत लगायतका भेदभावमुक्त पालिका निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी प्रवन्ध गरि विशेष डेस्कको स्थापना गर्नेतर्फ ध्यान गएकै छैन।

अवको वाटो

अर्कातर्फ, स्थानीय तहमा पनि योजना छनोट, कार्यान्वयन र फस्र्योट, अनुदान वितरण, घरबाटो सिफारिस, पञ्जीकरणजस्ता सेवा प्रवाह, निर्माण उपभोक्ता समितिको गठन र कार्यसम्पादन, सार्वजनिक निर्माणको अनुगमन र भुक्तानी प्रक्रिया, परामर्शदाताको छनोट र डिपिआर निर्माणलगायत अध्ययन-अनुसन्धानजस्ता क्षेत्रका कार्यसम्पादनको सिलसिलामा घुस/कमिसनजस्ता खुद्रा भ्रष्टाचारमा स्थानीय तहका कर्मचारी र पदाधिकारी संलग्न भएको पाइएको छ ।

विभिन्न सरकारी अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार, अनुचित आर्थिक लाभका निम्ति किर्ते कागजमार्फत भुक्तानी, दोहोरो योजना छनोट र भुक्तानीजस्ता गैरकानुनी काम पनि स्थानीय तहमा भएका पाइन्छन् । त्यसैगरी, अनधिकृत सल्लाहकार नियुक्ति, क्षेत्राधिकारबाहिर करशुल्क लगाउने वा मिनाहा गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दुरुपयोग गर्नेजस्ता काममा पनि कतिपय स्थानीय अधिकारी संलग्न रहेको पाइन्छ ।

हाम्रो जस्तो  मुलुकमा आमनागरिकमा चेतना र सूचनामा पहुँचको कमीले निर्वाचनमा उम्मेदवार र दलको व्यवहार एवं कार्यसम्पादनभन्दा पनि पद, पैसा र बलजस्ता बाह्य तत्व हाबी हुन जाँदा प्रतिस्पर्धामा आधारित भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मोडेल पनि फिक्का हुन पुग्छ । यसकारण, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति उपचारात्मक विधिसँगै शासन सञ्चालनमा नीतिगत सुधार, नयाँ प्रविधिको प्रयोग, पद्धतिमा सुधार, कार्यशैली तथा प्रवृत्तिगत सुधार, नागरिक चेतनाको अभिवृद्धि, नागरिक निगरानी संयन्त्रको व्यवस्थाजस्ता निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक विधिसमेत अवलम्बन गरिनु आवश्यक छ ।

अख्तियार, महालेखा, सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान विभागलगायत निकायलाई व्यवहारमै स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, पूर्वाधारसम्पन्न, दक्ष जनशक्तिसहित किफायती र प्रभावकारी बनाइनु आवश्यक छ ।

यसरी, आवधिक नीतिगत र कानुनी सुधार, शासकीय संरचनामा सुधार, चुस्त र आधुनिक सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रणालीको विकास, सुशासनको प्रवद्र्धन, माग, आवश्यकता र मापदण्डमा आधारित योजना तर्जुमा, सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार, अनलाइन भुक्तानी प्रणाली र शासन एवं सेवा प्रवाहका हरेक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोगको प्रवद्र्धन, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, पारदर्शी र उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणालीको अवलम्बन, दक्षता र आवश्यकतामा आधारित किफायती मानव स्रोत व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोतको वैधानिक, व्यवस्थित र पारदर्शी उपयोगको नीति अवलम्बन, नागरिक र अधिकारीमा सदाचार तथा नैतिकता प्रवद्र्धनममार्फत भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।  (लेखक :- मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुर्खेत, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति विभागमा उप-प्राध्यापक हुन् ।)