ओम शाही 

सुर्खेत, ३ असोज ।

नेपालको संविधान जारी भएको आजबाट १० वर्ष पूरा भएको छ । ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासको जगमा ३ असोज २०७२ मा प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य नेपालको संविधान जारी गरेका थिए ।

१० वर्षअघि आजैका दिन जनताका प्रतिनिधिले नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा गरेका थिए । सार्वभौम सत्तासम्पन्न नेपाली जनता, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् संविधानले गरेको छ ।

राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएको दिनले एक दशक पार गरेको छ ।

त्यस्तै, सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गर्दै विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने दुरदर्शी संकल्प संविधानले राखेको छ ।

जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्नु संविधानको मुल ध्येय हो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित भई नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको थियो । यो गौरवपूर्ण इतिहासले दशकको यात्रा पार गर्दै गर्दा अझै पनि देशको आमुल परिवर्तन हुन नसकेका आवाजहरू बुलन्दित छन् । निरङ्कुश राणा शासन र पञ्चायती व्यवस्था तथा राजतन्त्रात्मक एकात्मक शासन व्यवस्थाको समूल अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासम्म मुलुकलाई डोर्‍याएका राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले राजनीतिक प्रणालीको रूपान्तरणमा योगदान त गरे तर मुलुकको आर्थिक प्रशासनिक क्षेत्रमा समायानुकूल सुधार गर्न सकेनन् भन्ने आवजहरू अहिले प्रसस्त उठ्न थालेका छन् ।

संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता कायान्वयनका जटिलताका रूपमा संघमा निहित कतिपय अधिकारहरू संघ तथा स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण हुन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ संविधानको मुलमर्म अनुरूप सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध सुदृढ हुन नसकेको पछिल्ला राजनीतिक अभ्यासहरूले देखाइरहेका छन् ।

प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणमा संघले ध्यान नदिने, संघमा हुने राजनीतिक फेरबदलको असर प्रदेशसम्म पर्ने लगायतका कारणले सात वटै प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको आरोप छ । जसको प्रभाव प्रदेश संरचना देशले धान्न सक्दैन भन्ने तर्कहरूले स्थान लिन थालेका छन् ।

अर्कोतर्फ ठूला राजनीतिक दलहरूले संविधान जारी भएको लामो समयपछि यसमा भएका केही अपूर्णताले स्थायित्व कायम हुन नसकेको भन्दै संशोधनको प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । यो उनीहरूको देशप्रतिको चिन्ता हो या सत्ताको स्वार्थ त्यो हेर्न धेरै टाढा जानुपर्ने स्थिति भने छैन ।

संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नतर्फ दलहरूले ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा देशमा निराशा बढेको चर्चा पनि उत्तिकै छ । राजनीतिक दलहरूले लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणको मुद्दा पनि ओझेमा पारेका छन् । दलित, आदिवासी, सीमान्तकृत वर्गका महिला तथा बालबालिका सहजै राज्यको मुलप्रवाहमा आउन सक्ने स्थिति अझै बन्न सकेको छैन ।

संविधान कार्यान्वयमा आएको दशक पुग्न लाग्दा पनि देशमा किन आर्थिक समृद्धिसहितको राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सकेन ? संविधानको अक्षरस कार्यान्वयनमा नेपालको राजनीति किन चुकिरहेको छ ? लगायतका मूलभूत प्रश्न आमनागरिकको मानसपटलमा घुमिरहेका छन् । जनताको त्याग र बलिदानको जगमा निर्माण भएको दशकको यात्रा तय गर्न नपाउँदै संविधा गम्भीर मोडमा उभिएको छ ।

विशेषगरी प्रमुख राजनीतिक दलहरुले जनअपेक्षा अनुसार काम नगर्दा अहिले संविधान कुल्चिएर अन्तरिम सरकार बनाउँनु पर्ने अवस्था आएको छ । भ्रष्ट्राचार, बेथिति, अनियमितता झन् बढ्दै गएपछि नागरिकका वितृष्णा थप चुलिएका छन् । पछिल्लो समय सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिवन्धका कारण संविधानका केही धारामा टिपेक्स लागेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिवन्ध, भ्रष्ट्राचार र बेथितिका विरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रिएका जेन–जी पुस्ताले २७ घण्टामैै दलहरुको अधिनायकवाद तोडिएको छ । आन्दोलकै कारण जेन–जी पुस्ताका माग सम्बोधन गर्न पूर्वप्रधानन्यायधीस सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ ।

प्रमुख दलहरुकै कारण सडकमा आएका जेन–जीको माग सम्बोधन गर्न संघीय संसद विघटन गर्नुपर्ने असवैधानिक कदम चालिएको छ । जसका कारण जारी भएको एक दशकमै संधिवान गम्भीर मोडमा उभिएको छ । जेन–जी आन्दोलकै कारण देशको प्रमुख प्रशासकीय सिंहदरबारदेखि कानुन निर्माण हुने थलो संसद भवन जेलेर ध्वस्त भएका छन् । यसले सिङ्गो लोकतन्त्र र संविधानमाथि राजनीतिक भाषामा कुठराघात भएको भन्ने आवाजहरु बढ्न थालेका छन् ।

उत्सवका रुपमा मनाउन पाँच दलको आग्रह

सुर्खेतका पाँच राजनीतिक दलहरुले संविधान दिवसलाई उत्सवका रुपमा मनाउन आग्रह गरेका छन् । सुर्खेतमा रहेका नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै त्यस्तै, नेपालको वर्तमान संविधान नै नेपाल र नेपालीको हितमा जगजाहेर रहेकाले ३ असोजको दिन नेपालको संविधान दिवसलाई महत्वपूर्ण उत्सवको रुपमा मनाउन आग्रह गरेका छन् ।

उनीहरुले प्रतिनिधिसभा विघठन गर्नु संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानमाथि प्रहार भएको समेत बताएका छन् । २७ भदौमा वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्ती प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण र असहमति रहेको नेकपा एमाले सुर्खेतका अध्यक्ष कुलमणी देवकोटाले बताए । ‘नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानून वमोजिम सुशासनको माग राखेर भएको आन्दोलनको मर्म विपरित अलोकतान्त्रिक तथा असंवैधानिक ढङ्गले संसद छलेर सडकबाट सरकार गठन र प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक र कानूनी राज्यमा सबै प्रकारका समस्याको समाधान संविधान र कानून बमोजिम हुनुपर्ने र सबै निकायहरु संविधान र कानून बमोजिम सञ्चालन हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा हाम्रो अटल विश्वास रहेको छ ।’

नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त लोकतन्त्र र सविधान सभाबाट जारी भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान विपरितका कदमलाई कुनै पनि मूल्यमा स्वीकार गर्न नसकिंने नेपाली कांग्रेस सुर्खेतका उपसभापती टोपबहादुर रावतले बताए ।

‘जननिर्वाचित संस्था प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरिएको भनिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९७०, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएका नजीर तथा सिद्धान्तहरु एवं नेपालको संवैधानिक परम्परा विपरित रहेको हाम्रो ठहर छ,’ उनले भने, ‘यस्तो कार्यले नेपाली जनताको मताधिकारको अवमूल्यान गर्नुका साथै संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानमाथि प्रहार गरेको छ ।’ विषम परिस्थितिमा मुलुकलाई एकताबद्ध बनाउदै राष्ट्र राष्ट्रियता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि सबै एकजुट हुनुको विकल्प नरहेको राजनीतिक दलहरुको निष्कर्ष छ ।