ओम शाही

सुर्खेत, २५ कार्तिक ।

कर्णाली प्रदेशमा स्थापना भएका सहकारीहरुमा बचतकर्ताको रकम सुरक्षित रहेको पाइएको छ । एकाध सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीको मिलेमतोमा बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेर बदनाम बनाउँन खोजिएको सिङ्गो सहकारी क्षेत्रको साख कर्णालीमा भने सुरक्षित देखिएको छ ।

सोमबार उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल कर्णाली प्रदेशले आयोजना गरेको सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरोकारवालाबीचको प्रदेशस्तरिय समन्वय बैठकमा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी रजिष्टार कार्यालय सुर्खेतका वरिष्ठ शाखा अधिकृत भीमबहादुर कार्कीले कर्णालीमा तीन सय ११ वटा सहकारी दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको बताए ।

यी सहकारीहरु संकटमुक्त रहेको उनले बताए । उनका अनुसार सहकारीहरुमा एक लाख ८२ हजार पाँच सय तीन महिला र ७९ हजार आठ सय २० पुरुष गरी दुई लाख ६२ हजार तीन सय २३ जना शेयर सदस्य छन् । यी सहकारीहरु प्रदेश सरकार मातहतमा दर्ता भएका हुन् । जसअन्तर्गत सुर्खेतमा एक सय दुई सहकारी दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, दैलेखमा ३७, जुम्लामा ३४, कालीकोटमा ३२, जाजरकोटमा २७, सल्यानका २५, रुकुमपश्चिममा २३, हुम्लामा १५, मुगुमा ११ र डोल्पामा पाँच वटा सहकारी प्रदेश मातहत दर्ता भएका छन् ।

कार्कीले कर्णालीमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका सहकारीमा भुलवस हुने गल्ति बाहेक सञ्चालक र कर्मचारीमा कुनै खालको बदनियत नरहेको दावी गरे । कर्णालीका १० जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाएर सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरुको कुल पूँजि १७ अर्ब रहेको उनले बताए । ‘कार्यालयमा दर्ता भएका सहकारीहरुको शेयर पूँजि १७ अर्ब ५३ करोड ८३ लाख ३१ हजार, कुल बचत आठ अर्ब १९ करोड ४४ लाख छ भने कुल ऋण लगानी ११ अर्ब ५१ करोड ६४ लाख छ’, कार्कीले भने ।

उनका अनुसार कर्णालीका सहकारीको कुल सम्पत्ति तथा दायित्वः १४ अर्ब छ । यी सहकारीबाट महिला पाँच सय ७६ र पुरुष पाँच सय २२ गरी एक हजार ९८ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको शाखा अधिकृत कार्कीले बताए । सहकारीको संख्या अनुसार रोजगारी सिर्जनाको अवस्था भने कमजोर रहेको उनको भनाई छ । उनका अनुसार कारोवार कम हुनुले रोजगारी सिर्जनामा चुनौती छ ।

कर्णालीमा बचत तथा ऋण, कृषि, बहुउद्देश्यीय, उपभोक्ता, जडीबुटी, तरकारी बीउ उत्पादन, सामाजिक उद्यमी, विद्युत्, उर्जा सोलार, मौरीपालन, सञ्चार, साना किसान, स्वास्थ्य, पर्यटन, वातावरण संरक्षण, निर्माण मजदुर, दुग्ध, घरेलु, शैक्षिकलगायत सहकारी सञ्चालनमा छन् । उनले कार्यालयबाट सहकारी दर्ता, नियमन र प्रवद्र्धन गर्दै आएको बताए ।

‘सहकारी शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्ता दिदै आएका छौं । सहकारी संघ संस्थाको निरन्तर अनुगमन गरी सुधारका आवश्यक सुझाव दिदै आएका छौं । बदलिदो परिस्थितिमा सहकारीमा देखिएका बेथितिलाई सुधार गर्ने प्रयास निरन्तर भइरहेका छन्,’ शाखा अधिकृत कार्कीले भने ।

सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड 

कार्यक्रममा सहभागी सहकारी अभियान्ताहरुले राज्यले सहकारी दर्ता र नविकरण मात्र नभई प्रवद्र्धनमा ध्यान दिनुपर्ने माग गरे । सहकारी अभियान्ता हरिहरनाथ योगीले राज्यले सहकारी दर्ता गरेको तर प्रवद्र्धनको पाटोमा ध्यान पुर्‍याउन नसकेको बताए । उनले पछिल्लो समय २३ वटा ठुलो कारोवार भएका सहकारीका कारण सिङ्गो नेपालकै सहकारी क्षेत्र बदनाम बन्न पुगेको दावी गरे ।

‘३२ हजार सहकारीले वित्तीय क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानलाई एकाध व्यक्तिको बदमासीसँग जोडेर सिङ्गो सहकारी क्षेत्रलाई बदनाम गर्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘यसो हुनुको प्रमुख कारण नै राज्य हो । सहकारी क्षेत्रमा विद्यमान कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा राज्य चुक्दा अहिलेको अवस्था आएको हो ।’

उनले कर्जा सूचना केन्द्र, बचत सुरक्षा प्रवद्र्धन कोष कार्यान्वयन नहुँदा सहकारी क्षेत्रमा टाउको दुखाईको विषय बनेको बताए । पछिल्लो समय सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीलाई हेरिने दृष्टिकोण चिर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो । यस्तै, अर्का अभियान्ता चन्द्र थानीले सहकारी दर्ता, नियमन र प्रवद्र्धनमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताए । सरकारले सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थ नीतिमा समावेश गरेको भएपनि यसको प्रवद्र्धनमा ध्यान दिन नसकेको गुनासो गरे ।

अर्का अभियान्ता शान्ति सिंहले प्रभावकारी अनुगमनको पाटोमा सरकारको उदासिनताले कतिपय सहकारीहरु भद्रगोल बनेको बताइन । उनले सहकारीबाट ऋण लिने तर तिर्दैनौ भन्नेलाई राज्यले उन्मुक्ति दिदा बचतकर्ताको लगानी जोखिममा पर्ने अवस्था आएको बताइन । बचतकर्ताको रकम ऋण लिएर नतिर्नेलाई उन्मुक्ति दिएर सञ्चालक र कर्मचारीलाई थुन्ने नीतिले समस्या झन् बल्झिने सिंहको दावी छ । यसमा राज्यले सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउन ढिला गर्न नुहने बताइन ।

उनले सहकारी हेर्ने जिम्मेवारी तीनै तहका सरकारलाई दिइदा थप अन्यौलता सिर्जना भइरहेको दावी गरिन । उक्त कार्यक्रममा सहकारी सम्बद्ध मौजुदा मुख्य कानून, सहकारी कानूनहरुमा भएका पछिल्ला संसोधन, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारी क्षेत्रको अवस्था, नियामकीय मापदण्डका मुख्य प्रावधान, सहकारी क्षेत्रमा संशोधित ऐन र जारी मापदन्डको प्रभाव र सहकारी क्षेत्रको आगामी मार्गदर्शनका बारेमा छलफल भएको थियो ।