ओम शाही

सुर्खेत, २२ भदौं ।

कर्णालीका तीन स्थानीय तहले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तोकिएको समयभित्र वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत नगरेको पाइएको छ । नियमानुसार, गत असार १० गते स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि कर्णालीका तीनसहित देशका ६१ स्थानीय तहले हालसम्म पनि बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये ७६ स्थानीय तहले मात्रै वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । हालसम्म बजेट सार्वजनिक नगर्ने कर्णालीका स्थानीय तहहरुमा सल्यानको कुमाख गाउँपालिका, छत्रेश्वरी गाउँपालिका र दार्मा गाउँपालिका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते संघीय सरकारले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्छ । यस्तै, असार १ गते प्रदेश सरकारको र असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले बजेट पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्राव्धान छ । तर, यी स्थानीय तहले कानुनको परिपालना गर्नमा चुकेका छन् ।

यसले वित्तीय संघीयता सबलिकरणमा पालिकाको भूमिकाप्रति गम्भीर पश्न चिन्ह खडा गराएको छ । कर्णालीका स्थानीय तहले वित्तीय उत्तरदायित्वको धज्जी आफ्‌नो आन्तरिक स्वमूल्यांकनबाट उडाइरहेका छन् । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको पाटोलाई व्यवस्थित बनाउन संघीय सरकारले विभिन्न प्रणाली विकास गरेर अनिवार्य गरेको छ । तर, ति प्रणालीको प्रयोगमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु जिम्मेवार नबन्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सुत्र प्रणालीमा बजेट देखिएको छैन । छत्रेश्वरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओजबहादुर बुढाथोकीले १० असारमै बजेट प्रस्तुत गरेको भएपनि विविध कारणले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सुत्र प्रणालीमा प्रविष्ठ नभएको बताए ।

अध्यक्ष बुढाथोकीको भनाईलाई आधार बनाउने हो भने, संघीय सरकारले स्थानीय तहबाट हुने आर्थिक क्रियाकलापदेखि सेवा प्रवाहका सम्पूर्ण विषय सुत्र लगायतका प्रणालीमा समयमै प्रविष्ट गराउनु पर्दछ । तर, ति प्रणाली चलाउने कर्मचारीहरु जिम्मेवार नबन्दा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मुल्यांकन नै खराब देखिने गरेको छ । स्थानीय तहमा खर्च, खर्च व्यहोर्ने स्रोत, कार्यान्वयन (खर्चको प्रभावकारिता, अनुशासन, नतीजा, खर्च र नतिजाबीचको सम्बन्ध, लेखापरीक्षण र प्रतिवेदनलाई चुस्त बनाउने जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीले आफ्‌नो पदीय जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी नुहदा वित्तीय संघीयता भद्रगोल बरिहेको पुष्टि हुन्छ ।

जसका कारण नजिकका सरकार मानिएका स्थानीय तहका कार्यसम्पदानप्रति नागरिक सन्तुष्ट नरहेको बताइन्छ ।  अध्यक्ष बुढाथोकीले आइतबारसम्म सुत्र प्रणालीमा बजेट प्रविष्ट गराउने दावी गरे । संविधानको धारा २२०(१) मा उल्लेख भएअनुसार, आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अघिनै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बजेट समयमै नल्याउने स्थानीय तहलाई प्रत्यक्ष रूपमा संवैधानिक दायित्व उल्लंघनको दोष लाग्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव बैकुण्ठ अर्यालका अनुसार बजेटबिना खर्च गर्न नसकिने भएकाले कर्मचारीको तलब, विकास निर्माण, सामाजिक सुरक्षा भुक्तानी र नियमित सेवा प्रवाहमा कानुनी अल्झन व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी समयमै बजेट पेश नगर्ने स्थानीय तहलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिन ढिला गर्नेदेखि अनुदान वितरणमा रोक लगाउने, ढिला गर्ने वा कटौती गर्न सक्ने उनी बताउछन् ।

वित्तीय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका ऐन र नियमावलीअनुसार असार १० भित्र बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई सरकारले तत्काल अनुदान रोकेर सचेत गराउने र आवश्यक परे कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहको विकास योजना मात्र होइन, जनताले पाउने आधारभूत सेवा पनि ठप्प हुने भएकाले नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित हुने बताइन्छ । यसले स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा प्रशासनिक नेतृत्वमाथी राजनीतिक र कानूनी दुवै किसिमको दबाब सिर्जना हुने पूर्वसचिव अर्यालले बताए ।

संविधानको धारा ५९ को अधिनमा रही तीनै तहका सरकारले बजेट बनाउने (आर्थिक कानुनबिना राजस्व उठाउन र विनियोजन कानुनबिना खर्च गर्न नपाइने), तीनै तहका सरकारले घाटा बजेट प्रस्तुत गर्नसक्ने (तर, संघीय कानुनद्वारा निर्देशित हुने) अधिकार छ । त्यस्तै, वैदेशिक सहायता परिचालन संघले गर्ने (तर, संघको स्वीकृतिमा प्रदेशले वैदेशिक अनुदान परिचालन गर्नसक्ने), सबै तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका लागि लगानी गर्नसक्ने, संघले प्रदेशलाई समेत लागु हुने गरी साझा अधिकार र आर्थिक अधिकार सम्बन्धी नीति, मापदण्ड र कानुन बनाउन सक्ने अधिकार छ । तर, संविधानले प्रत्यायोजन गरेका अधिकारको अधिकत्‌म प्रयोग गरी वित्तीय संघीयताको पाटो सबल बनाउनुको साटो स्थानीय तहहरु आफुखुशी चल्नु सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन ऐनविपरित रहेको पूर्वसचिव अर्यालको भनाई छ ।

अन्य कुन–कुन पालिकाले ल्याएनन् बजेट ?

स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई असार १० भित्र बजेट पेश गर्ने संवैधानिक दायित्व छ । तर राजनीतिक विवाद, आन्तरिक असहमति र प्रशासनिक कमजोरीका कारण धेरै स्थानीय तह समयमै यस दायित्व पूरा गर्न असफल भएका छन् । यसले बजेट होलिडे लागू हुन सक्ने, योजनाहरू अवरुद्ध हुने र स्थानीय विकासमा गम्भीर असर पुर्‍याउने सम्भावना निम्तन सक्ने जोखिम हुने बताइन्छ ।

हालसम्म देशभरका ६१ स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कुल सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ६ सय ९२ स्थानीय तहले हालसम्म बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गरेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशका पाँच, मधेश प्रदेशका ४०, बागमती प्रदेशका पाँच स्थानीय तहले हालसम्म बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् ।

राजनीतिक विवाद र स्थानीय समस्याका कारण ती स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेको पाइएको छ । गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याउँदा, लुम्बिनी प्रदेशका सात, कर्णाली प्रदेशका तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् । भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, मोरङको सुनबर्षी नगरपालिका र ओखलढुंगाको सुनकोशी गाउँपालिकाले हालसम्म बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।

त्यस्तै, मधेश प्रदेश अन्तर्गत सप्तरीका मात्रै पाँच स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् । सिरहाका तीन, धनुषाको १०, महोत्तरी एक, सर्लाहीको पाँच, रौतहटको पाँच, बाराको पाँच र पर्साका पाँच स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत नगरेको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरणअनुसार बागमती प्रदेश अन्तर्गत सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिका, दोलखाको बिगु, धादिङको खनियाबास र गल्छी गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले यसअघि नै बजेट प्रस्तुत गरिसकेको भए पनि मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख नभएको देखिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका र प्रतापपुर गाउँपालिका, रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका र सम्मरीमाई गाउँपालिका, कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका, दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका र लहमी नगरपालिकाको बजेट सार्वजनिक भएको छैन । यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशको टिकापुर नगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत नगरेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।