स्वास्थ्य सेवाको खर्चलाई परिवारले धान्न सक्ने अवस्थामा ल्याई स्वास्थ्य समस्याका कारणले हुन सक्ने आर्थिक जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्दै स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित होस् भन्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले परिवारमा आधारित एक बृहत सामाजिक साझेदारी कार्यक्रम अघि सारिरहेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक छ ।

राज्यका नीति अन्तरगत नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउन सरकारले झण्डै १० वर्षअघिबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अघि सारिरहेको छ । उक्त कार्यक्रमको लक्ष्य गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपयोगमा सुधार ल्याई सामाजिक स्वास्थ्य बीमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नु हो । तर, नागरिकको स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखि भविष्यमा निम्तन सक्ने जोखिम कम गर्न सुभारम्भ गरिएको लोककल्याणकारी कार्यक्रमको पहुँच भने कर्णालीमा निकै कम रहेको पाइएको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्न स्वास्थ्य बीमाद्वारा पूर्व भुक्तानीको माध्यमबाट बीमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरणका साथै स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको दक्षता र जवाफदेहीता अभिवृद्धिमार्फत स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न अघि सारिएको कार्यक्रम हो स्वास्थ्य बीमा ।

तर, यहीँ कार्यक्रममा नागरिकको सहभागिता कम देखिनुले स्वास्थ्य बीमाको कार्यान्वयन र प्रभावकारिताप्रति नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार प्रदेशको कुल १६ लाख ८८ हजार चार १२ जनसंख्या रहेकोमा स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुनेहरुको संख्या भने पाँच लाख ३९ हजार एक सय १२ मात्रै छ । यो तथ्यांकले प्रदेशको कुल जनसंख्याको ३२ प्रतिशत नागरिक मात्रै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध रहेको देखाउँछ । बीमा कार्यक्रममा सहभागी परिवार संख्या पनि कर्णालीमा न्यून छ । यति मात्रै होइन बीमा कार्यक्रममा सहभागी भएकाहरुको सक्रिय (नविकरण गराउनेहरु) संख्यासमेत सन्तोषजनक छैन । कर्णालीमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थासमेत न्यून छन् । गएका पाँच वर्षको अवधिमा बीमितले सेवा लिएको दर पनि सन्तोषजनक छैन । स्वास्थ्य सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा छ । कर्णालीका २६ प्रतिशत नागरिक गरिवीको रेखामुनी भएकै कारण यहाँ स्वास्थ्य बीमा महत्वपूर्ण छ । तर, कर्णालीमा जुनरुपमा स्वास्थ्य बीमाको पहँुच बढ्नु पर्थ्यो त्यो हुन सकेको छैन । कर्णालीमा स्वास्थ्य बीमाको दायरा नबढ्नुमा नागरिक सचेतना पनि एक हो ।

तर, योभन्दा महत्वपूर्ण विषय राज्यका सेवा प्रवाह गर्ने निकाय नागरिक समक्ष पुगे कि पुगेनन् भन्ने हो । संघीयता पश्चात तीन तहका सरकारहरु अभ्यासमा छन् । यी मध्ये जनतासँग नजिकको सम्बन्ध भएको सरकार स्थानीय तह हो । संघीय सरकारले अघि सारेका अधिकांश लोककल्याणकारी कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहरुले खासै अपनत्व नलिएको अवस्था छ । जसको परिणाम आर्थिक अवस्था कमजोर भएको वर्ग एकातिर राज्यका सेवाबाट निकै पर रहनुपर्ने बाध्ययतामा छ, भने राज्यका सेवा अन्यत्र बरालिरहेका छन् । अब पनि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले आफ्‌नै प्रदेश र पालिकामा नागरिकको उपचार गर्ने संयत्र निर्माण गर्न नसक्ने हो भने यसले सरकारको फराकिलो आकार कदापी लिने छैन । अर्कोतर्फ स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएका व्यक्तिलाई सेवा लिनु पनि उत्तिकै झन्झट । सेवा विन्दु अस्पतालमा जताततै लाइन लाग्नुपर्ने विद्यमान संरचनामाथि तत्काल हेरफेर गरिनु पर्दछ । विगतमा जे सुकै भएपनि भविष्यमा स्वास्थ्य बीमा लगायतका कार्यक्रमलाई हरेक नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउनतर्फ तीनै तहका सरकारले नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित गराउन आवश्यक छ । यसो हुन सके मात्रै सरकारका महत्वाकांक्षी योजनाहरुका दीर्घकालिन लक्ष्य पुरा हुनेछन् ।