कर्णाली प्रदेशमा रणनीतिक महत्त्वका साथ अघि बढेका ठूला सडक पूर्वाधारमा जग्गा भोगाधिकार र रुख कटानको अल्झन कायमै छ । संघ तथा प्रदेश सरकारले महत्त्वका साथ अघि सारेका सडकमा देखिएका कानूनी अल्झनले लामो समयदेखि ठूला लागतका आयोजना अलपत्र परेको अवस्था छ । कर्णाली प्रदेशलाई दुई प्रदेशसहित तराईसँग जोड्ने छोटो सडकमार्ग मूलपानी–तेलपानी–भुरीगाउँ सडक जग्गा भोगाधिकार र रुख कटानको अनुमति नहुँदा अलपत्र अवस्थामा छ ।

झण्डै १३ करोड लागतमा ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य अघि बढेको ६ वर्षपछि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले रुख कटानको सहमति नदिएपछि अलपत्र छ । यस्तै, मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेत खण्डमा पर्ने बड्डिचौर–खम्बागाडेले पनि यहि नियति भोगेको छ । कर्णालीलाई विकासको मुलधारमा ल्याउन सडक सञ्जाललाई व्यापक नबनाएसम्म सम्भव छैन । तर अघि बढाइएका सडक पूर्वाधारहरुमा सरकारकै अर्को निकाय असहयोगी बन्दा लगानीले उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने तर वनसँग सम्बन्धित निकायले असयोग गर्दाको साइड इफेक्ट नागरिकले खेप्दै आएका छन् । आयोजना अघि बढाउदा गरिने वातावरीणय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत नहुँदै ठेक्का खोल्ने तथा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन बिनै बजेट खन्याउने कर्णाली प्रदेश सरकारको शैलीले महत्वपूर्ण मानिएका सडक नै अलपत्र पर्दै आएका छन् ।

यसरी अघि बढाइएका आयोजना सरकारभन्दा बलिया ठेकेदारले शक्तिको आडमा अलपत्र पार्दै नागरिकलाई दुख दिइरहेका छन् । यसतर्फ सरकारले ध्यान पु¥याउनै सकेको छै । जसले कर्णालीका नागरिकको विकास हेर्ने र उपयोग गर्ने सपना निराशामा परिणत भइरहेको छ । कर्णालीमा अझै पनि परपर्दो सडक सञ्जाल विस्तार भएको छैन । भएका पनि गुणस्तरीय र मापदण्ड बिनाका छन् । कर्णालीमा विकास गर्नेभन्दा पनि खाने परिपाटीले कतिपय सडकहरु नागरिकले ज्यान गुमाउने मार्ग बनेका छन् ।

यो आफैमा दुखद् पक्ष हो । पछिल्लो समय कर्णालीका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिएका सडकमा देखिदै आएको कानूनी अल्झन सुल्झने संकेत देखा परेका छन् । कर्णालीलाई लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेशसँग जोड्नेदेखि प्रदेश राजधानी भएर पूर्वपश्चिम लाग्ने मदन भण्डारी राजमार्गमा जग्गा भोगाधिकार र रुख कटानको अल्झन हट्न लागेको छ । वन सम्वद्ध निकायले यी दुई सडकलाई कानूनी मान्यत दिने गरी प्रक्रिया थालेसँगै विवाद सुल्झने देखिएको छ ।

विगतमा जे भएपनि आगामी दिनमा बाँकी अल्झन पुरा गरी आयोजनालाई पूर्णता दिनतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ । दशकौंदेखि यी सडक निर्माणका योजना बनाइए पनि अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । कर्णालीमा सडक निर्माणका प्रमुख चुनौतीहरू भौगोलिक विकटता, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, बजेट अभाव, ठेकेदारहरूको गैरजिम्मेवारीपन, काममा ढिलासुस्ती र अनुगमन प्रणालीको कमजोरी हुन् । कतिपय स्थानमा सडक योजनाले राजनीतिक हस्तक्षेप र प्राथमिकताको अभाव पनि भोगिरहेका छन् ।

यसले गर्दा योजना बने पनि काम अगाडि बढ्ने अवस्था रहदैन भने गुणस्तरसँगै बनेका सडकसमेत लामो समयसम्म सञ्चालनमा आउँदैनन् । अर्कोतर्फ, निर्माण सम्पन्न भएका सडकहरू पनि मर्मत अभाव, नियमित प्रयोग नहुनु र वातावरणीय असन्तुलनका कारण चाँडै बिग्रिने गरेका छन् । बाढी, पहिरो र मौसमजन्य जोखिमहरूलाई ध्यानमा राखी योजना बनाउने अभ्यास अझै पनि कमजोर छ । यसका कारण राज्यको लगानीसमेत खेर जाने खतरा उत्तीकै छ । कर्णालीको समृद्धिको मूल आधार यातायात सञ्जाल हो । त्यसैले सडक निर्माणमा देखिएका सबै प्रकारका बाधा हटाएर निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न जरुरी छ ।