स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयका हिसाबले पनि स्थानीय तहमा सेवाग्राहीको चाप छ । व्यवस्थित सेवा प्रवाह नहुँदा अधिकांश ठाउँमा नागरिकको असन्तुष्टि सुनिने गरेकोमा कर्णालीका तीन स्थानीय तहमा भने नमुना सेवा प्रवाहले चर्चा बटुलेको छ । दैलेखको दुल्लु, सुर्खेतको पञ्चपुरी र पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिकाले एकीकृत सेवा प्रवाह गर्न थालेपछि सेवाग्राहीमा सकरात्मक प्रभाव परेको हो ।

यी तीनवटै नगरपालिकामा सबै सेवा सेवाग्राहीलाई एकै ठाउँबाट दिन थालिएको छ । नगरपालिकामा आफ्नो काम लिएर गएका नागरिकलाई कुपन प्रणालीबाट एकै ठाउँमा राखेर सबै सेवा दिने गरिएको छ । सेवा लिएर फर्किएका नागरिकलाई सुझाव पेटिकामा सन्तुष्टि मापनका लागि राखिएको बाकसमा कुपन खसाउने व्यवस्था गरिएको छ । दैनिक सन्तुष्टि मापनका आधारमा करिब ९५ प्रतिशत सेवाग्राही एकीकृत प्रवाहबाट सन्तुष्ट भएको पाइएको एकीकृत सेवा सुरु गरेका स्थानीय तहको भनाइ छ ।

‘पहिले सेवा लिँदा झण्झटिलो भयो समयमै पाइएन भनेर नागरिकको धेरै गुनासो हुने गर्दथ्यो,’ दुल्लु नगरपालिकाका नगर प्रमुख भरत रिजालले भने, ‘एकीकृत सेवा दिन थालेपछि ९५ प्रतिशत बढी सेवाग्राही सन्तुष्ट देखिएका छन् ।’ संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालन गरिरहेको युरोपेली संघ समावेशी संघीयता सहयोग परियोजना (युसिफ) को सहयोगमा ती पालिकाले एकीकृत सेवा प्रवाह सञ्चालन गरेका हुन् ।

‘हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि पहिलेको भन्दा केही नयाँ गरौं नागरिकलाई सहज रूपमा कसरी सेवा दिने भन्ने हामीमा हुटहुटी थियो,’ आइतबार वीरेन्द्रनगरमा युसिफले आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी चौरजहारी नगरपालिकाका उपप्रमुख इश्वरी शर्मा बिएमले भनिन्, ‘युसिफले एकीकृत सेवा प्रवाहसम्बन्धी सहयोग गरेपछि हाम्रो त्यो सपना पूरा भएको छ जनतामा सन्तुष्टि बढेको छ ।’ एकीकृत सेवा प्रवाहसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण, प्रविधिलगायतमा परियोजनाले सहयोग गरेको उपप्रमुख बिएमले बताइन ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष निमबहादुर केसीले तीन पालिकामा सुरु गरिएको एकीकृत सेवा प्रवाह प्रभावकारी देखिएको भन्दै कर्णालीका १० वटै जिल्लाका एक÷एक स्थानीय तहमा नमुनाका रूपमा सुरु गर्न सुझाव दिए । कर्णालीमा परियोजनाले सुरु गरिएको एकीकृत सेवा प्रवाह प्रभावकारी देखिएकाले यसलाई अन्य ठाउँमा पनि लागू गर्न सकिने संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) का उपआवासीय प्रतिनिधि जुलियन सेभिलार्डले बताए ।

परियोजनाका सिकाइ आदानप्रदानका लागि आइतबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कार्यक्रममा आफ्नो भनाइ राख्दै सेभिलार्डले एकीकृत सेवा प्रवाहले सबै उमेर समूह, लिंग र समुदायका मानिसलाई समान रूपले सेवा प्रवाह भई संघीयता सबल हुने विश्वास व्यक्त गरे । परियोजनाबाट भएका सिकाइ आगामी दिनमा युएनडिपीका अन्य कार्यक्रममा पनि समावेश गर्न सकिने उनले बताए ।

संघीयता विज्ञ अधिवक्ता एवं संविधानसभाका पूर्वसदस्य खिमलाल देवकोटाले नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा दिनु संघीयताको सुन्दर पक्ष भएको बताए । राम्रा अभ्यासलाई अन्य पालिकाले पनि अनुशरण गरेमा संघीयताप्रति जनविश्वास बढ्दै जाने देवकोटाको भनाइ छ । क्षमता अभिवृद्धि र नीतिगत अनुसन्धानमा सहयोग युसिफ परियोजनाले संस्थागत तथा विभिन्न विषयगत क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धिका साथै नीतिगत अनुसन्धानमा पनि सहयोग गरेको युएनडिपीका पोर्टफोलियो म्यानेजर टेक टमाटाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रष्ठिानको संस्थागत विकास र स्रोत सामग्री निर्माण, विभिन्न विषयमा स्रोत व्यक्ति तयार गर्न प्रशिक्षण लगायतमा परियोजनाले सहयोग गरेको छ । यस्तै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा नीति प्रयोगशाला (पोलिसी ल्याब) निर्माणमा सहयोग गरिएको उनले बताए ।

कर्णाली प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई संस्थागत विकास र विभिन्न विषयका स्रोत सामग्री निर्माणमा युसिफले महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेको प्रतिष्ठानका अधिकृत युवराज न्यौपानेले बताए । ‘सुरुमा हामीसंँग अधिकृतस्तरका कर्मचारीका लागि तालिम दिने स्रोत सामग्री नै थिएन,’ न्यौपानेले भने, ‘अहिले हामीसँंग लगभग सबै विषयका स्रोत सामग्री र स्रोत व्यक्ति तयार छन् यसमा यूसिफलगायत परियोजनाको महत्त्वपूर्ण सहयोग छ ।’

मध्यपश्चिम पोलिसी ल्याबका निर्देशक प्राध्यापक डा. चन्द्रप्रसाद रिजालले विश्वविद्यालयअन्तर्गत पोलिसी ल्याब स्थापना गर्ने आफूहरूको सोचलाई युसिफ परियोजनाले सम्भव तुल्याएको स्मरण गरे । उनले आगामी दिनमा पोलिसी ल्याबले विश्वविद्यालयको अनुदान सहयोग विनै सार्वजनिक नीति अध्ययन अनुसन्धानका काम गर्ने उल्लेख गरे ।

यस्तै परियोजनाले पालिकामा स्वचालित प्रणाली सञ्चालनका, साथै प्रदेश योजना आयोगमा परियोजना तथ्यांकमा आधारित निर्णय र समन्वय गर्न परियोजना सूचना व्यवस्थापन प्रणाली निर्माणमा पनि सहयो गरेको छ । युसिफ परियोजनामार्फत स्थानीय सरकारको योजनामा समावेशी सहभागिता अभिवृद्धि भएको युएनडिपीका सुशासन सल्लाहकार विन्दा मगरले बताइन् । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले विभिन्न वर्ग तथा समुदायलाई दिने सेवा प्रवाहलाई दिगो, उत्तरदायी गुणस्तरीय तथा समावेशी बनाउन परियोजनाले योगदान गरेको उनले बताइन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका सचिव आनन्द सारुले स्थानीय तहको सेवा प्रवाह, योजना निर्माणलाई समावेशी बनाउनका लागि प्राविधिक सहयोगका साथै प्रदेश सरकारलाई प्रमाणका आधारमा योजना बनाउन विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानमा युसिफले सहयोग गरेको बताए । कर्णालीमा सिमान्तकृत समुदायको रूपमा रहेको बादी समुदायको अवस्था अध्ययनगरी कार्यक्रम निर्माणमा परियोजनाको प्राविधिक सहयोग रहेको उनले बताए ।

परियोजनासंँगको सहकार्यमा कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय तहका उपाध्यक्ष र उपाध्यक्षको भेला गरी लैंगिक समावेशी तथा समावेशीकरणका आधारमा योजना तथा बजेट निर्माण, न्यायिक समितिको सेवा प्रवाहलगायतमा प्रदेशस्तरीय विभिन्न २९ बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको सचिव सारुले स्मरण गरे । घोषणा गरिएका कतिपय विषय कार्यान्वयन भएकार बाँकी विषय पनि सबैको सहयोग सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए । सन् २०२२ जनवरीदेखि पाइलटका रुपमा सुरु भएको युसिफ परियोजना यही अगष्टबाट समापन हुने जनाइएको छ ।