कर्णाली प्रदेशमा विशषेज्ञ डाक्टरहरुको अभाव छ । दरवन्दी अनुसार विशेषज्ञता हाँसिल गरेका डाक्टरहरु नहुँदा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको कर्णालीका लागि नौलो होइन । दक्ष जनशक्ति अभावसँग लडिरहेको कर्णालीको स्वास्थ्य प्रणाली सुधार गर्नुपर्नेमा प्रदेश सरकारले गलत निर्णय लिएको आरोप लागेको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पु¥याई स्वस्थ र सक्षम नागरिक तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको कर्णालीको सामाजिक विकास मन्त्रालयले निजामती कर्मचारी सरुवामा विभेद गरेको आरोप छ ।

१३ भदौमा मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट मन्त्रालय र यसका मातहत रहेका कार्यालयका कर्मचारीको सरुवामा विशेषज्ञ डाक्टरलाई अस्पतालमा नभई अन्यत्र पठाएर मनपरी गरेको पाइएको छ । मन्त्रालयले मेहेलकुना अस्पतालमा कार्यरत बरिष्ठ कन्सल्टेन्ट जनरल सर्जन डाक्टर सोजन सापकोटालाई मानव संसाधन विकास केन्द्रमा सरुवा गरेर भुमिकाविहिन बनाएको छ । सापकोटा स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत जनरल सर्जरी अधिकृतस्तर दशौं तहका डाक्टर हुन् ।

कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा दरबन्दी रहेका सापकोटा चार वर्षअघि मेहेलकुना अस्पतालको प्रमुख भएर गएका थिए । मन्त्रालयले सापकोटालाई मानव संसाधन केन्द्रमा नभएको दरवन्दीमा पठाएको छ । जबकी मानव संसाधन केन्द्रबाट विशेषज्ञ डाक्टरको आवश्यकता कुनै पनि क्षेत्रमा पर्दैन । मन्त्रालयले यतिसम्म गरेको छ कि संसाधन केन्द्रमा जनस्वास्थ्यतर्फ रिक्त रहेका दशौं तहका दुई दरवन्दीमा कर्मचारी नपठाएर विशेषज्ञ डाक्टरलाई जबरजस्ती थन्काउन खोजेकोे छ ।

शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मी सम्बन्धी तालिमको आवश्यकता पहिचानदेखि तालिमका मोड्युल डिजाइन तयारी, सिफारिस, कार्यान्वयन, अनुगमन, अनुसन्धान र प्रगतिको अभिलेखिकरणको जिम्मेवारी संसाधन केन्द्रलाई छ । जसका लागि जनस्वास्थ्यतर्फका दरवन्दीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यस कार्यालयका लागि विशेषज्ञ डाक्टरले कार्यसम्पादन गर्नेगरी कुनै पनि दरवन्दी राखिएको हुँदैन । यसमा पनि मानव संशाधन केन्द्रमा स्वास्थ्यतर्फ हुने तालिम लगायतका गतिविधिहरु प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, भेरी अस्पताल नेपालगन्ज, चौरजहारी अस्पताल रुकुम पश्चिम, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा हुने गर्दछन् ।

मानव संसाधन केन्द्रका प्रमुख धर्मजीत शाहीले सापकोटालाई सरुवा गरिएको सुनेको तर आधिकारिक पत्र भने प्राप्त भइनसकेको उल्लेख गर्दै विशेषज्ञ डाक्टरबाट कार्यसम्पदान हुने कुनै पनि दरवन्दी नरहेको बताए । ‘लिष्टमा नाम छ भन्ने सुनेको छु, हामीकहाँ जनस्वास्थ्यतर्फका दरवन्दी छन् तर डाक्टर नै चाहिने दरवन्दी छैनन्,’ शाहीले भने । सापकोटाको सरुवा भएपछि प्रदेश सरकार विवादमा परेको छ ।

सामाजिक विवकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घबहादुर पोखरेल डाक्टर सापकोटालाई मानव संसाधन केन्द्रमा सरुवा गरिएको विषयमा उनको व्यक्तिगत व्यवहार जोडिएको बताउँछन् । ‘वास्तविक भन्नुपर्दा उहाँको मेहेलकुना अस्पताल व्यवस्थापनमा स्थानीय पालिका र नागरिकसँग तालमेल नमिल्दा एक खालको मतभेत उत्पन्न भएको अवस्था हो,’ उनले भने, ‘उहाँको व्यवस्थापकिय पक्षका कारण उत्पन्न मतभेदका कारण सुरक्षा निकायले बारम्बार सुरक्षा दिन सकिदैन भनेर रिपोटिङ्ग भइरहेको अवस्था थियो ।’

अस्पतालबाट सरुवा गरिएपछि डाक्टरलाई डाक्टरकै भुमिका दिने भनेर मानव संसाधनमा ल्याइएको सचिव पोखरेलले बताए । कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति माथि ठोस निर्ण लिनुपूर्व राज्यका निकायले छानविन गरी दोषि करार गरेको हुनपर्छ । तर, अस्पताल सञ्चालन लगायतका विषयमा समन्वय नगरी एकलौटी चलेको आरोप खेपेका सापकोटा माथि प्रदेश सरकारले यस्ता कुनै पनि वैधानिक प्रक्रिया नै नअपनाई गरिएको सरुवामा शंका गर्ने ठाउँ भने प्रसस्त देखिएको जानकारहरु बताउँछन् ।

यता, आफूलाई कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर सरुवा गरिएपछि न्यायिक प्रक्रियामा जाने तयारी डाक्टर सापकोटाले गरेका छन् । मन्त्रालयले क्षेत्राधिकार बिर्सेर गरेको सरुवा विभेदपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै डाक्टर सापकोटाले न्यायिक निरुपणमा जाने बताए । उनको सरुवाविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा प्रदेश सरकारको व्यापक आलोचना भएको छ ।

सरुवामा अन्य कर्मचारी पनि छैनन् सन्तुष्ट
कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० विपरीत भएको भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी परेको छ । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती कर्णाली प्रदेश समितिले प्रदेश सरकारका निमित्त प्रमुख सचिव आनन्द सारुसमक्ष कानुनविपरीत भएका सरुवा बदर गर्न माग गर्दै उजुरी दिएको हो । मुख्यमन्त्री कार्यालयले गत साउन ३२ गते प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहतर्फका एक सय ११ कर्मचारीको एकैसाथ सरुवा गरेको थियो ।

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती कर्णाली प्रदेश समितिका उपाध्यक्ष जमानसिंह परियारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० को दफा २४ को उपदफा (३)को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा बाहेक कुनै कर्मचारीले एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सरुवा हुनका लागि दुई वर्षको समयावधि पूरा गरेको हुनुपर्ने र त्यसभन्दा अगाडि सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्थालाई मिचेर सरुवा गराइएको बताए । उनले भने, ‘प्रदेश निजामती ऐनमा कम्तीमा दुई वर्ष एक कार्यालयमा बस्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर दुई महिनादेखि दुई वर्ष नपुगेका धेरै कर्मचारीलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा सरुवा गरिएकाले ऐन नियमविपरीत गरिएका कर्मचारीहरूको सरुवा बदरको माग राख्दै हामीले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरेका छौं ।’