सुर्खेत,२८ पाैष  ।

कर्णाली प्रदेशको तेश्रो मुख्यमन्त्रीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा नियुक्त भएका छन् । माओवादीका १३, एमालेका १०, राप्रपाका १, समाजवादीको १ गरी २५ सदस्यको समर्थनमा उनी कर्णालीको तेश्रो मुख्यमन्त्रीका रुपमा नियुक्त भएका हुन् । कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व आधा आधा कार्यकाल गर्ने गरी एमाले र माओवादीबीच सहमति भएसंगै पहिलो कार्यकाल शर्माले चलाउने गरी प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले शर्मालाई बुधबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शर्माको पद तथा गोपनियताको सपथ विहीबार दिउँसो हुन बताइएको छ । कर्णाली प्रदेशमा राजकुमार शर्मा नेतृत्वमा बन्ने भएसंगै मन्त्रालयको संख्यापनि घटाइएको छ । यसअघि, आठ मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा अब सात मन्त्रालय मात्रै बनाइने भएको हो । एमालेबाट पनि तीनजना मन्त्री सरकारमा सहभागी हुने सहमति भएको एमाले प्रदेश उपसचिव टेकराज पछाईले जानकारी दिएका छन् ।

साढे दुई वर्षपछि एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल बन्दा माओवादी र एमालेबाट तीन–तीन जना मन्त्री सहभागी हुने र मुख्यमन्त्रीलाई साझा बनाइने उनले बताए । पहिलो अढाई वर्ष माओवादीका शर्माले मुख्यमन्त्रीका रुपमा कर्णाली सरकारको नेतृत्व गर्ने त्यसपछि एमालेका नेता यामलाल कँडेल सरकारको नेतृत्वमा जाने सहमति भएको पछाईले बताए ।

केन्द्रीय नेताहरुले संघीय सरकारदेखि सबै प्रदेश सरकारको भागवण्डा गर्दा कर्णालीको पूरै पाँच वर्ष माओवादीको भागमा परेको भन्दै एमालेवृत्तबाट ब्यापक गुनासो र असन्तुष्टि व्यक्त हुँदै आएको थियो । बिहीबार दिउँसो बसेको एमाले–माओवादी दलको बैठकमा आधा–आधा कार्यकाल सरकार चलाउने सहमति भएको बताउँदै उनले दुई दलबीच आधा–आधा कार्याकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको दाबी गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसका १४, माओवादीका १३, एमालेका १० सदस्य छन् भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र एकीकृत समाजवादीका १÷१ तथा १ जना स्वतन्त्र गरी ४० सदस्य रहेका छन् । कर्णालीमा सरकार बनाउन कम्तिमा पनि २१ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । माओवादीका शर्मालाई एमालेले समर्थन गरेमात्रै सरकार बनाउने बहुमत पुग्ने पछाईंले बताए ।

कर्णालीको तेश्रो मुख्यमन्त्री बन्ने तरखरमा रहेका राजकुमार शर्मा रुकुम पश्चिम (ख) बाट निर्वाचित भएका हुन । पुस १३ गते बसेको माओवादीको प्रदेश कमिटीको बैठकले शर्मालाई संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन गरेको थियो । १३ सिटसहित दोस्रो स्थानमा रहेको माओवादीले दोस्रो पटक पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ । मुख्यमन्त्री माओवादीले पाएपछि एमालेले सभामुख लिने भएको छ ।

तर, एमालेबाट सभामुखमा कसलाई पठाउने भन्ने निधो नभईसकेको एमाले नेताहरुले बताएका छन । पुस २१ गते प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत जुटाएर मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्न बुधबारसम्मको अवधिसहित आह्वान गरेका थिए ।

सभामुख चयन माघ १ गते

कर्णाली प्रदेशसभाको सभामुख पदको चुनाव आगामी माघ १ गते हुने भएको छ । सभामुखको चुनाव माघ १ गते बिहान ११ बजेका लागि तोकिसकिएको छ । चुनावको मिति तोकेसँगै प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले यही पुस ३० गतेबाट सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया सुरुवात गर्ने र माघ १ गते बिहान ११ सभाको बैठक प्रारम्भ, मतविभाजन र परिणाम घोषणा गर्ने गरी सूचना जारी गरेका छन् ।

यामलालको नियतिः फेरिपनि ‘चिफ मिनिष्टर इन वेटिंग’

मुख्यमन्त्रीको आशा र आंकाक्षा राख्दै दुई दुई पटक प्रदेशसभामा निर्वाचन लडेर, पटक पटक असफल प्रयास गर्दै आएका एमाले नेता यामलाल कँडेललाई यसपाली केन्द्रमा बनेको सहमतिले फेरि ‘चिफ मिनिष्टर ईन वेटिंग’ बनाएको छ । प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमै कर्णालीको पहिलो मुख्यमन्त्री बन्ने ध्याउन्नमा रहेका कंडेलले उतार चढावपूर्ण पाँच वर्ष बिताएसंगै अरु अढाई वर्ष व्यग्रताका साथ पर्खनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

प्रतिक्षाभित्र गुम्सिएको असन्तुष्टिका कारण नै होला, बुधबार प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा समर्थन जनाउन पुगेका बेला कंडेलको अनुहारमा कुनै चमक र उत्साह भने देखिएको थिएन् । अर्को कुनै राजनीतिक ‘यु टर्न’ नभए दलहरुबीच अहिले बनेको गठवन्धन र सत्ता समिकरणसम्बन्धि सहमति अढाई वर्षसम्म कायम रहे त्यसपछि मात्र कंडेलको मुख्यमन्त्री हुने सपना साकार हुनेछ ।

कांग्रेससंग गठवन्धन गरेर देशभर चुनाव लडेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकाएक एमालेसंग मिलेर सरकार बनाउने गरी सत्ता समिकरण भएपछि कर्णालीको मुख्यमन्त्री फेरि माओवादीकै पोल्टामा पर्दा कंडेललाई फेरिपनि ‘वेटिंग लिष्ट’मा बस्नुपरेको हो । त्यसअघि नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्रीका एकल दाबेदारका रुपमा कंडेल निर्विकल्पमा रुपमा तम्सिंदै आएका थिए ।

कर्णालीको पहिलो मुख्यमन्त्री बन्ने आंकाक्षा राखेका कँडेललाई यसपटक गठबन्धन दलहरूले पनि माओवादी केन्द्रको भागमा मुख्यमन्त्री दिने निधो गरेपछि आफ्नो अडान र आशाबाट ब्याक हुनुपरेको हो । यसपाली केन्द्रलाई दवाब दिन आफु निकटका प्रदेशसभा सदस्य र पार्टीका नेताहरुलाई लिएर पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको निवासमा डेलिगेशन गएपनि कंडेलका पक्षमा माहौल बन्न सकेन ।

र, फलस्वरुप ‘बालकोटको आँगनसम्म पुगेपनि बार्दलीसम्म पहुँच पुग्न नसकेको’ तिखो टिप्पणी उनले सुन्नु र सहनुपर्यो । मुख्यमन्त्री बन्नका लागि कंडेलले पहल प्रयास गरेको यो पहिलो पटक भने होइन । तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नामक देशकै सबैभन्दा ठूलो दल बन्दा २० प्रदेश सदस्यसहितको सुविधाजनक बहुमतको संख्या हुँदा पनि कँडेल मुख्यमन्त्री बन्ने आंकाक्षा राखेका थिए, जुन अस्वभाविक पनि थिए ।

त्यो बेला पनि आन्तरिक भागवण्डा मिलाउँदा कर्णालीको मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रको भागमा नै परेपछि कँडेलले मुख्यमन्त्री बन्ने धोकोलाई थाँती राख्नुपरेको थियो । यहि आंकाक्षाका कारण एमाले र माओवादी पुरानै अवस्थामा फर्किने गरी भएको विभाजनको ईपीसेन्टर कर्णाली बन्दा त्यसको केन्द्रमा कंडेल नै थिए । आफ्नै  पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रयास असफल भएपछि दुबै पार्टी पुरानै पोजिसनमा फर्किंदा कँडेलले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

तत्कालीन अवस्थामा एमालेमै रहेका प्रकाश ज्वाला, अमरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढालगायतका चार जना प्रदेशसभा सदस्यहरुले कंडेललाई समेत ‘डबल क्रस’ गर्दै सदनमा ‘फ्लोरक्रस’ गरेपछि यामलालको अर्को प्रयासपनि तुहिएको थियो । कांग्रेस पार्टीको सहयोगमा विश्वासको मत लिएका पूर्व मुख्यमन्त्री शाहीले पूर्वसहमतिअनुसार जम्मा ६ सिट रहेको नेपाली कांग्रेस कांग्रेसका जीवनबहादुर मुख्यमन्त्री बनेका थिए । यसपटक सबैभन्दा धेरै १४ सिट ल्याएको काँग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने भएको छ ।