पुनम वि.सी.
सुर्खेत, १२ असोज ।
जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका–१२ स्थित हिमालय आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक तिलक अधिकारी गत साउन महिनामा निकै आशाका साथ दौडधुप गरिरहेका थिए । कहिले विद्यालय त कहिले स्थानीय तहको प्रशासनिक कार्यालयमा उनको दौडधुप विद्यालयको अवस्था सुधारका लागि थियो ।

विद्यालयमा विद्यार्थीहरु त्रिपालमुनी पढ्न बाध्य थिए, प्रधानाध्यापक अधिकारी भने सहयोगको याचनासहित स्थानीय तह धाउन र गुहार्नमै व्यस्त भए । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा मानव श्रोत तथा विकास केन्द्रले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न आह्वान गरेपछि अधिकारीको दौडधुप बढेको थियो ।

स्थानीय तहले समेत विद्यालयकोे अवस्था देखेर आवश्यकताको तेस्रो स्थानमा राखेर राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि सिफारिस ग¥र्यो, तर उनको विद्यालय भने यो कार्यक्रममा समावेश हुन सकेन । ‘विद्यार्थीलाई प्लाष्टिकको ओतमा राखेर पढाउन बाध्य छौँ । यो अवस्था देखेर सरकारले पनि सहयोग गर्ला भन्ने सोच थियो । उनले भने, तर यहाँपनि पहुँचवालाकै चल्दो रहेछ ।’

स्थानीय तहले विद्यालयको पुनःनिर्माणको क्षमता राख्दैन । स्थानीय तहले विद्यालय बनाउन सक्ने क्षमतापनि देखिन्न । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा पनि विद्यालय समावेश नभएपछि अब वैकल्पिक स्रोतको खोजी गरिरहेको प्रधानाध्यापक अधिकारीले बताए ।

विद्यालय नै पहिरोको जोखिमा परेपछि विद्यार्थीहरु प्लाष्टिकको ओतमा बसेर बढ्न बाध्य थिए । गत वर्ष विद्यालय भवनको पेटीसम्म पुग्नेगरी खेलमैदान पहिरोले बगायो । त्यो बेला नै विद्यालय पहिरोको जोखिममा रहेको जनाइएपनि विद्यालयलाई सुरक्षित बनाउनेतर्फ सम्वन्धित निकायको ध्यान गएन ।

‘गत वर्ष हाम्रो खेल्ने चौर पहिरोले लग्यो, यस विषयमा हामीले सम्वन्धित क्षेत्रमा जानकारीपनि गरायौँ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक अधिकारी भन्छन्, तरपनि केहि उपलब्धि भएन ।’ गत साउन १० गतेको अविरल वर्षाले विद्यालयको भवनमा क्षति पु¥यायो । विद्यालयमा चार वटा भवन छन्, सबै भवन पुराना हुन् । विद्यालय ेखि केहि मिटर माथिको माटो पूरै खस्किएको छ । जसकारण विद्यालयका दुई भवनका भित्तामा चिरा परेको प्रधानाध्यापक अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘भवनका भित्ता दबेका छन्, ढोका–झ्याल लगाउन मिल्दैन, यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीलाई त्यही राखेर पढाउन सकिदैन । त्यसैले बाहिर नै पढाएका थियौँ । उनले भने, अब तिहारपछि पनि यसैगरी यो शैक्षिक सत्र सुचारु गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्र्तगत सो विद्यालय भएको पालिकामा सात विद्यालय छनौटमा परेका छन् । चारवटा विद्यालयमा आईसीटी कार्यक्रमका लागि छनौट गरिएको छ भने तीन विद्यालयमा भवन निर्माणतर्फका कार्यक्रमहरु रहेका छन् । हिमालय आधारभूत विद्यालयको तुलनामा अन्य विद्यालयहरु भौतिक पूर्वाधारयुक्त छन् । सरकारले आफ्नो विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेकोमा प्रधानाध्यापक अधिकारीको गुनासो छ ।

विद्यालय ह्वाङ्गै, बजेटमा शैक्षिक भ्रमण
छेडागाड नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा शैक्षिक भ्रमणतर्फ १७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस आर्थिक वर्षमा विभिन्न स्थानहरुको अध्ययन अवलोकनका लागि सात लाख रुपैयाँ र कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरुलाई अध्ययन भ्रमणका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी विद्यालयमा निर्माण हुने भौतिक पूर्वाधारहरु आरसीसी मोडेलमा निर्माण गर्न क्रमागत कार्यक्रम अन्र्तगत रहेका विद्यालयहरुका लागि मात्र ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर जोखिममा रहेको उक्त विद्यालय तथा विद्यार्थीहरुका लागि भने स्थानीय तहसंग बजेट अभाव छ । विद्यालय भवन जोखिममा रहेपछि गैरसरकारी संस्थाले विद्यालयलाई आठवटा त्रिपाल सहयोग गरेका थिए । सोहि त्रिपाल र बाँसको प्रयोग गरेर विद्यालयले विद्यार्थीहरुलाई टहरामा राखेर अध्यापन गराईरहेको थियो ।

‘विद्यालय बनाउन बजेट छैन भन्ने स्थानीय तहले जनप्रतिनिधिलाई अध्ययन भ्रमणमा बजेट छुट्टाएछ नि ?’ भन्ने युगआह्वानकर्मीको प्रश्नमा नगरका उपप्रमुख चन्द्रबहादुर थापाले भने, ‘हामी भर्खरै आएका जनप्रतिनिधि हौँ । अघिल्लो वर्षको परम्परामै बजेट विनियोजन भयो । विद्यालयको अवस्था हेरेर आवश्यकताको आधारमा हामी त्यो बजेट रकमान्तर गरी शिक्षामा खर्च गर्न सकिन्छ ।’

हिमालय आधारभूत विद्यालयको भौतिक अवस्था हेर्दा विद्यालयलाई नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘विद्यालय निकै जोखिममा छ । विद्यालय नै अर्को ठाउँमा सार्नुपर्ने देखेको छु । यसका लागि प्रदेश सरकारसँग पनि कुरा गरिरहेका छौँ ।’

चार सय ४७ विद्यालय छनौट
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि कर्णाली प्रदेशबाट चार सय ४७ विद्यालय छनौट भएका छन् । नयाँ भवन निर्माण तथा आईसिटी कार्यक्रम अन्र्तगत यी विद्यालयहरु छनौट भएका हुन् ।
जिल्लागत रुपमा हेर्दा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको गृह जिल्ला रुकुम पश्चिमका सबैभन्दा धेरै विद्यालय छनौटमा परेका छन् ।

रुकुमम पश्चिमका ९२ विद्यालय, दैलेखका ५०, जाजरकोटका ४८, सल्यानका ४७ र कालिकोटका ४१ विद्यालय राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा छनौट भएका हुन् । यसैगरी सुर्खेत र जुम्लाका ४०–४० वटा, हुम्लाका ३९ वटा डोल्पाका ३१ वटा र मुगुका १९ वटा विद्यालय छनौटमा परेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ ।